करको विषयलाई लिएर एनसेल पुग्यो सर्वोच्च अदालत, मुद्धा दायर

सरकारले गरेको कर निर्धारण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिन एकदिन बाँकी हुँदा कर निर्धारण नमिलेको भन्दै एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर अव्यवहारिक भएको भन्दै एनसेल सर्वोच्च गएको हो । एनसेलका रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

गत साता ठूला करदाता कार्यालयले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो । एक हप्ता भित्र सो कर बुझाउँन एनसेललाई भनिएको थियो । एनसेलले २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ ।

टेलिया सोनेराले एक्जयटालाई ८० प्रतिशत सेयर बिक्रि गरेको थियो । यसमा कर तिर्न नपर्ने एनसेलको दाबी थियो ।

एनसेलले संशोधित कर निर्धारण सूचनामा उल्लेख भए बमोजिमको कर निर्धारण आदेश सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतिकुल एवं आयकर ऐन, २०५८ समेतको प्रतिकुल भएको दावी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानूनी आधार र कारणबिना शुल्क र व्याजका नाम थप कर दायित्व वहन गराउन खोजेको आरोप पनि एनसेलको छ ।

एनसेलले भनेको छ हामीले १४ अर्ब ३६ करोड मात्र कर बुझाउन बाँकी छ, गैरकानुनी निर्धारण रोकियोस् ।

ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालत पुगेको एनसेलले आय करको भिन्न दफा पकडेर बढि कर लगाइएको दाबी समेत गरेको छ ।

एनसेलका नाममा ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको एनसेलले बताएको छ ।