हेजिङ शुल्कका लागि कोष स्थापना हुने


नेपाल राष्ट्र बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराएवापत लाग्ने शुल्ककका लागि कोष स्थापना गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुन आउने विदेशी मुद्रा र हेजिङ शुल्क व्यवस्थापनका लागि कोषले काम गर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकले कोषमा जम्मा भएको रकमको लगानी तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेछ । लगानी तथा व्यवस्थापनबाट प्रप्त हुने प्रतिफल जुन मुद्रामा प्राप्त भएको हो सोही मुद्रामा हेजिङ कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।


राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी भएका योजनाहरुलाइ विदेशी मुद्रामा कर्जा ल्याउदा डलरको मूल्यमा हुने उतारचढावले योजना निमार्ण गर्ने कम्पनी तथा लगानीकर्तालाइ असर नगरोस भनेर होजिङको सेवा प्रदान गर्न हेजिङ नियमावली २०७५ समेत लागु गरीसकेको छ ।
केन्द्रिय बैंकले योजनाको प्रकृतिअनुसार १५ वर्षसम्म विदेशी मुद्रा हेजिङ गर्न सक्ने छ । हेजिङ गर्दा बैंकले योजनाका अनुसार पहिलो चरणमा १० वर्ष र नवीकरणपछि ५ वर्ष गरी १५ वर्षको गर्ने जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी ऋण लगानी हुने परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । हेजिङको सेवा लिन चाहने परियोजनाले कानुनबमोजिम विदेशी लगानी गर्ने र विदेशी मुद्रा ल्याउने सहमति गरेको हुनु पर्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार एक सय मेगावाट वा त्यसभन्दा माथिका जलजिद्युत् उत्पादन, २२० केभीएमाथिका ३० किलोमिटरमाथिका विद्युत् प्रसारणलाइन, १० किलोमिटरभन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग निर्माण र सरकारले तोकेका परियोजनामा हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । हेजिङ सुविधा लिन चाहने परियोजनाले प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम विदेशी लगानी स्वीकृत गराएको हुनु पर्छ ।

लगानी फिर्ता लौजादाँ लगानी गर्दाको समयमा भएको सम्mभौता अनुसार कै विनिमयदरमा लैजानका लागि पाि हेजिङको आवश्यक हुन्छ । यसले विनिमयदर स्थिर राख्छ । विनिमय दर परिर्वतनले आयोजनामा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि सकारकारले हेजिङको सेवा समेत दिने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रा स्फिति जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी, ऋणको अंश, ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि र परियोजनाको प्रकृतिसमेतका आधारमा परियोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालय, बैंक र लगानीकर्तासँग आपसी सहमतिमा हेजिङ शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।

तर, हेजिङ सुविधा केन्द्रीय बैंकले सूचना प्रकाशित गरेर तोकेको मुद्राका लागि मात्र हुनेछ ।
हेजिङ गर्ने प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न चाहने परियोजनाले प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ३ दिन अघिनै निवेदन दिन सक्नेछन् । तर, केन्द्रीय बैंकमा नवीकरणका लागि आएका निवेदनअनुसार विगत १० वर्षको अमेरिकी डलरसँगको नेपाली रूपैयाँको विनिमय दरको आधारमा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विनिमय दर कायम गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

केन्द्रीय बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय, परियोजना सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र लगानीकर्तासँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरेर सेवा दिनेछ ।

प्रकाशित मिति: १३ वैशाख २०७६, शुक्रबार  १६ : ३३ बजे