जलविद्युत कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा जलविद्युत नियमन आयोगको स्विकृती लिनु पर्ने भएको छ । नेपाल सरकारले विद्युतनियमन आयोग ऐन, २०७४ र सो सम्बन्धी विद्युतनियमनआयोग नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको हुनाले साधारण सेयर निष्कासनमा आयोगको स्विकृती अनिवार्य गरीएको नेपला धितोत्रप बोर्डले जनाएको छ ।
विदुत क्षेत्रलाइ प्रत्यक्ष नियमन गर्न भनी सरकारले विद्युत नियमन आयोग समेत गठन गरी काम सुरु गरीसकेकाो छ । यसभन्दा अघि विद्युत क्षेत्रका कम्पनीलाइ नियमन गर्ने नियामक निकाय थिएन ।
विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ र विद्युत नियमन आयोग नियमावली, २०७५ बमोजिम जलविद्युत कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन पेशगर्दा तथा निवेदन दिई स्वीकृत हुनबाकीँ रहेका कम्पनीको हकमा समेत उल्लेखित व्यवस्थाबमो जिमविद्युत नियमन आयोगको पूर्व स्वीकृति पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रको नियमन निकायको स्थापना सँगै उक्त आयोगले जलविद्युतकम्पनीको सार्वजनिक निष्काशनको आवश्यकता, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयमा नियमन गर्नेछ ।
जलविद्युत क्षेत्रमालगानी गर्ने लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा थप मद्दत पुगी धितोपत्रबजार थप प्रभावकारी तथा विश्वसनीय हुने बोर्डले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया