सिआरआर, एसएलआर र एसएलएफ घटाउन सुझाव

नेपला वित्तीय संस्था संघले नगद सञ्चिती अनुपाथ(सीआरआर), बैधानीक तरलता अनुपात(एसएलआर) र स्थायी तरलता सुविधादर घटाउन केन्द्रीय बैंकलाइ सुझाएको छ ।
नेपला राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत लगानी योग्य पुँजीको उपलब्धतालाई ध्यानमा दिइ उल्लेखीत दरहरु घटाउन संघले सुझाएको हो ।

संघले आगामी मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले लिएको ८ प्रतिशत भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासील गर्नका लागि हाल कायम सिआरआर र एसएलआर को व्यवस्थामा क्रमश ०.५ र एक प्रतिशतको विन्दुले कमी घटाउन आग्रह गरेको हो । हाल सबै बैंक वित्तीय संस्थाका लागि नगद सञ्चिती अनुपात ४ प्रतिशत रहेको छ भने वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ८ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि ७ प्रतिशत रहेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले हाल कायम रहेको पुँजी, कर्जा तथा निक्षेप(सीसीडी) अनुपातमा लचकता नअपनाउने हो भने सिआरआर र एसएलआरको हालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन समेत संघले सुझाएको छ । तर, एसएलएफमा एक प्रतिशतको विन्दुले घटाइ तरलताको अभाव अवस्थामा पनि सरकारले विकास ऋणपत्रहरु निकाल्दा सहज हुन सक्ने संघको बुझाइ रहेको छ । हाल स्थायी तरलता सुविधा दर ६.५ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यसैगरी संघले संस्थागत निक्षेपको अंश कुल निक्षेपको निश्चित प्रतिशत तोक्नु भन्दा संस्थागत निपक्षेपवाट प्रवाह गर्न सकिने कर्जाको सिमा व्यवस्था गर्दा अति चलायमान निक्षेपको व्यवस्थापन हुने जनाएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकले आगामी मौदिैक नीति मार्फत संस्थागत निक्षेपबाट ७० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न सकिने गरी सिमा तोक्दा उयुक्त हुने संघको सुझाव रहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी योग्य रकम बढाउनका लागि आफ्नो पुँजी कोषबाट स्थिर सम्पत्ति वरावरको रकम छुट्टयाइ सकेपछिको सम्पुर्ण रकम कर्जा प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न संघले केन्द्रीय बैंकसंग आग्रह गरेको छ ।

संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिदै बेस रेटमा लिइने प्रिमियम रेट पनिहाल ६ प्रतिशतसम्म गर्ने गरेको पाइएकोले सो व्याजदर निर्धारण प्रिमियम रेटमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न भनेको छ । एउटै प्रडक्टमा सो प्रिमियम रेटको फरक ३ प्रतिशत भन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न समेत संघले सुझाएको छ । यो व्यवस्थाले एकै किसिमको कर्जामा लगाईने रेटमा अधिक भिन्नता रहन नगई व्यापारी व्यापारी बिचको विभेदको ब्यबाहार रोक्न सहज हुने संघले जनाएको छ ।