राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना


सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरेको छ । आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उक्त केन्द्रको उद्घाटन गरेका हुन ।

साइबर आक्रमण र सोको सम्भावनाको सम्बन्धमा सुक्ष्म अनुगमन गरी साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य केन्द्रको छ । केन्द्रको स्थापनाले बढ्दै गइरहेको साइबर जोखिम नियन्त्रण हुने र साइबर जोखिमसम्बन्धी विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा यस केन्द्रको क्षमता थप सुदृढ गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ बमोजिम अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा सरकारी, निजी तथा वित्त सुरक्षालगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रीयस्तरमा समेत उक्त केन्द्र स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ ले साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटनाको सहयोगका लागि सरोकारवाला समेतको सहभागितामा मन्त्रालयमा एक राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि निर्देशन दिन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रले निर्देशक समितिले तोकेको संवेदनशील सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारमा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौती तथा खतरासम्बन्धी, सरकारी वेब साइट, एप्लिकेसन तथा वेब सेवा, निर्देशक समितिले तोकेकोमहत्वपूर्ण साइट, वेभ एप्लिकेसन तथा सेवामा हुनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको अनुगमन गर्नेछ । यस्तै विभिन्न खतरा सम्बन्धी कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले अनुरोध गरे बमोजिम निजको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणाली सम्बन्धी, नेपालभित्र रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीमा हुनसक्ने सम्भावित क्षति वा आक्रमणबारे पूर्व सूचनासम्बन्धी र निर्देशक समितिले तोकेका अन्य विषयमा समेत केन्द्रले अनुमान गर्दछ ।

यसरी अनुगमन गर्दा साइबर सुरक्षासम्बन्धी घटना घटेको वा घट्ने सम्भावना देखिएमा राष्ट्रिय सहायता समूहले तत्कालै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकाय वा क्षेत्रगत सहायता समूहलाई आवश्यक सुझावसहितको निर्देशनसमेत दिनेछ । सो समूहले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न नसक्ने भएमा राष्ट्रिय सहायता समूहले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नसक्ने जनाइएको छ । राष्ट्रिय र क्षेत्रगत सहायता समूहलाई आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।