यस्ता छन् तरलता संकट समाधान गर्न मौद्रिक नीतिले अघि सारेका चार उपाय

पहिलो, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले विदेशबाट ल्याएर यहाँ कर्जा लगानी गर्न पाउने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै ब्याङ्किङ्ग क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन वा हेज फण्डबाट पनि ऋण ल्याउन सकिने नीतिमा उल्लेख छ।

तर हालसम्म ब्याङ्किङ्ग क्षेत्रबाट समेत आउन नसकेको त्यस्तो ऋण (केवल एनएमबी ब्याङ्कले केही ल्याएको) अब झन् जोखिमपूर्ण भएकाले महँगो पर्न सक्ने हेज फण्डबाट आउला भनेर मान्न कठिन देखिन्छ।

दोस्रो, त्यस्तो विदेशी ऋणको ब्याजदर लिबोरभन्दा ३ प्रतिशतमात्रै बढी हुन पाउने पुरानो प्रावधान संशोधन गरेर ४ प्रतिशतसम्म हुन पाउने गरिएको छ।

लिबोर भनेको सामान्य अर्थमा त्यस्ता ऋणका निम्ति लण्डनमा निर्धारित ब्याजदर हो। त्यसमा एक प्रतिशतको थप सुविधा दिइएको छ।

तेस्रो, पुनर्कर्जामा सुविधाको दायरा फराकिलो पारिएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले निश्चित क्षेत्रमा दिएको कर्जाको साटो केन्द्रीय ब्याङ्कबाट पाउने पुनर्कर्जामा दिइएको सहुलियतले तरलतामा केही राहत पुर्‍याउन सक्ने ठानिन्छ।

तर कुल कर्जामा पुनर्कर्जाको योगदान एकदम थोरै हुने हुनाले राहत पनि सीमित नै हुन सक्छ।

चौथो, वाणिज्य ब्याङ्कहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने र त्यस्तो ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

“ऋणपत्र निकाल्दैमा तरलतामा राहत हुँदैन। अहिले पनि कतिपय ब्याङ्कले निकालिरहेकै छन्। त्यो भनेको मानिसहरूले एक ब्याङ्कको खातामा भएको पैसा नै अर्कोतिर लगाउने हो। यसले सम्बन्धित ब्याङ्कहरूलाई केही दीर्घकालीन रूपमा ढुक्क हुने पैसा मिल्न चाहिँ सक्छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बताए।

स्रोत बिबिसि