केन्द्रीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यवधि दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने भएको छ ।

सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ (वाफिया) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बढीमा चार वर्षको हुने र पुनःएक कार्यकालका लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान राखेको छ ।

केन्द्रीय बैंकलाई सोधेर सिइओ नियुक्ति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्ने गरेकामा प्रस्तावित विधेयकले त्यसलाई रोक लगाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति वा सहमतिमा मात्रै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको अधिकार दिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बढी व्यावसायिक, पारदर्शी बनाउने र बैंकिङ सुशासन कायम गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

यसअघि सिइओ नियुक्तिको अधिकार सञ्चालक समितिमा थियो । उक्त विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब भने नेपाल राष्ट्र बैंककोसमेत स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले सहमति नदिएमा सिइओ नियुक्त हुन सक्ने छैन ।

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति मात्रै नभई हटाउनुपरेमा पनि चित्त बुझ्दो कारणसहित केन्द्रीय बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनी प्रावधानअनुसार सिइओ नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिए हुने व्यवस्था थियो ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यता पनि नयाँ विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालकको शैक्षिक योग्यताका आधारमा कार्य अनुभवको अवधि पनि तोक्नु पर्ने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको र ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकका सञ्चालक र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन निश्चित रकम भन्दा बढी व्यावसायिक ऋण लिएको परिवारको व्यक्ति सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने गरी अयोग्यता तोकिएको छ ।

प्रदेश सरकारले ऋणपत्र बिक्री गर्न पाउने

नयाँ विधेयकमा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले ऋणपत्र निष्काशन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यमान कानूनमा नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले मात्रै ऋणपत्र खरीद, बिक्री गर्ने वा सकार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नयाँ व्यवस्थाले प्रदेशलाई समेत विकास निर्माण तथा आर्थिक स्रोतको खोजीका लागि ऋणपत्र बिक्री पाउने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै सङ्घीय संसद्मा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसमेत दर्ता भएको छ । विधेयकमा बैंकले प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्न, आवश्यकताअनुसार नेपालभित्र वा बाहिर जुनसुकै ठाउँमा पनि शाखा तथा उपशाखा खोल्न र एजेन्ट राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको बैंक तथा वित्तीय एजेन्टका रुपमा काम गर्ने र स्थानीय तहको बैंकरका रुपमा काम गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ । सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र खरीद बिक्री, बजार व्यवस्थापन, हस्तान्तरण अभिलेख र सोसम्बन्धी कारोवार वित्तीय एजेन्टले गर्नेछ ।

यस्तै संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधार र पुनः संरचनाका लागि एक वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषमा नेपाल सरकारले समय समयमा जम्मा गरेको रकम, समितिले तोकेबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जम्मा गरेको रकम रहनेछ । समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारको लागि त्यस्तो कोष प्रयोग गरिनेछ ।

विधेयकमा भनिएको छ, “बैंक वा वित्तीय सङ्कटमा परेको कारणले समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने देखिएमा कोषको रकम त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको उत्थानका लागि उपयोग गरिनेछ ।” त्यस्तो कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा कोषको रकम उपभोगसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय संस्थाका सदस्यलाई ५० प्रतिशत शेयर

नयाँ विधेयकले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले ५० प्रतिशत शेयर सदस्यलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ३ को मूल ऐनको दफा नौमा गरिएको संशोधनअनुसार सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्नका लागि छुट्याइएको शेयरलाई शतप्रतिशत मानी उक्त शेयर मध्येबाट बढीमा ५० प्रतिशत शेयर आफ्ना सदस्यको लागि छु्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।