आरटिजिएस प्रणालीको औपचारिक सुरुवात, २० लाख माथिको कारोबारमा अनिवार्य

0
Shares

नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटिजिएस) प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ । भदौ २५ गते देखि कार्यान्वयनमा आएको यो प्रणालीको आज औपचारिक घोषणा गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले अहिलेलाई ‘क’ वर्गका बैंकहरुका लागि मात्र लागु हुनेगरी यस्तो प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । यो प्रणालीको सुरुवातले ठुला कारोबार सेलमेन्टका गर्दा ग्राहकले तत्कालै भुक्तानी लिन र दिन सक्ने भएका हुन ।

यो प्रणालीमा कारोबारीले २ लाखभन्दा माथिको रकमका लागि एकाउन्ट पेयी चेक काट्नुपर्नेछैन । त्यसभन्दा तलको रकमका लागि भने एकाउन्टे पेयी चेक नै जारी गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले २० लाखभन्दा माथिका रकमका लागि एकाउन्ट पेयी चेक जारी गर्नै नपाइने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्तो कारोबार आरटिजिएस प्रणालीमार्फत नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रणालीमा दुई लाख रुपैयाँ देखि २० लाख सम्मको कारोबारका लागि ऐच्छिक गरिएको छ भने त्यस भन्दा माथिको लागि अनविार्य गरिएको छ । 

अहिलेको एकाउन्ट पेयी चेकको रकम खातामा जम्मा हुन ९ देखि १२ घन्टा लाग्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अन्त्य गर्दै आरटिजिएस प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो ।  यो सिस्टममा सहभागी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्ट्रेट थट प्रोसेसिङ (एसटीपी) मार्फत कारोबार संचालन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसबाट कारोबार गर्नका लागि लिखित आदेश दिनुपर्नेछ । आदेश दिएको २ देखि २० मिनेटभित्र कारोबार सम्पन्न हुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बनाइएको एउटा फाराम भर्नुपर्नेछ । उक्त फाराम चेकको विकल्प हुनेछ । उक्त फाराम बैंकका प्रस्तुत गर्नासाथ सम्बन्धित खातावालाको नाममा तुरुन्तै रकम जम्मा हुनेछ । त्यस्तो फाराम सम्बन्धित भुक्तानीकर्ताले आफ्नै कार्यालयमा भरेर प्राप्त कर्तालाई समेत दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाल आरटिएस प्रक्रियाबाट रकम भुक्तानी गर्दा कागजी प्रक्रिया (म्यानुअल) नै अपनाउनुपर्ने भए पनि भविष्यमा अनलाइन कारोबार गर्न सकिने व्यवस्थासमेत हुने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

पहिलो चरणमा बाणिज्य बैकहरुमा लागू गरिएको आरटिजिएस प्रणाली दोस्रो चरणमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा लागू गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा यो सेवा आगामी पुस देखि सुरु गर्ने योजना छ ।