ट्रष्टि ऐन मस्यौदाको प्रक्रिया सुरु, शेयर बजारका सेवा शुल्कको पनि अध्ययन गरिने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ट्रष्टि ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बोर्डले मस्यौदा तयार गर्नका लागि नियमन तथा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।

बोर्डले सोमबार समिति गठन गरी ट्रष्टि ऐनको मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । त्यसका साथै बोर्डले नेपाल स्टक एक्सचन्ज(नेप्से)को कारोबार प्रणाली तथा धितोपत्र दलालको कारोबार शुल्कको सन्दर्भमा समेत अधययन गर्न समेत समिति गठन गरेको छ । यी दुबै समितिले अध्ययन गरी बोर्डलाइ सुझाव पेश गर्नेछन ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामूहिक लगानी कोष, शेयर अभौतिकरण र सिडिएससी लगायतको कार्य व्यवस्थित गर्नका लागि ट्रस्टी ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख गरेको थियो । बजेटको सोही व्यवस्था अनुसार बोर्डले मस्यौदाका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको हो । 

बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धितोपत्र बजारको स्थायित्व तथा दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र सरकार मार्फत् प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था अनुसार सो कार्य अघि वढाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

बोर्डले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रविृद्धिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि श्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त पूँजी बजारसँग सम्बन्धित सुझावहरु मध्ये नेप्सेको नयाँ स्वचालित कारोबार प्रणालीलाई बैंक र सिडिएससीको प्रणालीमा एक महिनाभित्र पूर्णरुपमा आबद्ध गरी संचालनमा ल्याउने र यो व्यवस्था लागू भएपछिको धितोपत्र व्यवसायीको सेवा शुल्कमा पुनरावलोकन गर्नका लागि समेत अध्ययन गर्न नीति, अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा हेर्ने उप कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

हाल अनलाइन कारोवार प्रणाली शुरु भैसकेको, धितोपत्र कारोवारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको र लगानीकर्ताहरुबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने भन्ने गुनासो समेत आएकाले अध्ययन गर्नका लागि समिति गठन गरेको बोर्डले जनाएको छ । सो समितिले बोर्ड, नेप्से र धितोपत्र दलाल व्यवसायीले लिने सेवा शुल्कका सम्वन्धमा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास समेत अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

साथै धितोपत्र व्यवसायीहरुले लगानीकर्ता साक्षरता अभिवृद्धि गर्न नाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने समबन्धमा समेत सो समितिले अध्ययन गर्नेछ ।