दशैँमा मासुको अभाव नहुने विभागको दाबी

यस वर्षको दशैँमा उपत्यकाभित्र मासुको अभाव हुन्छ भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको पशुपक्षी विभागले जनाएको छ। केही दिनदेखि केही सञ्चार संस्थाले दशैमा मासुको अभाव हुन्छ भन्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि पछिल्लोपटक विभागले सो प्रतिक्रिया दिएको हो।

उपत्यकामा झण्डै ३५ देखि ४० लाख मानिसको बसोबास रहेको अनुमान छ । नागढुङ्गा प्रहरी चेकपोष्टले दशैमा झण्डै २० देखि २५ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिने अनुमान गरेको छ भने विदेशबाट स्वदेश आउने अधिकांश मानिस गाउँनै फर्किने गर्छन् । उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार गत वर्षको दशैँमा २५ लाख मानिस उपत्यकाबाट बाहिरिएका थिए ।

दशैँको अष्टमीदेखि दशमीसम्म तीन दिन उपत्यकामा मासुको धेरै माग र खपत हुने गर्छ । जसका लागि मासुको अभाव हुन नदिन पशुपक्षी विभागले आयातमा प्रतिबन्ध नलगाएको तर विदेशबाट आयातीत पशुपक्षीको अनिवार्य पशु क्वारेन्टाइन जाँच पास हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको पशुपक्षी विभागका महानिर्देशक वंशी शर्माले राससलाई बताउनुभयो । पशुपक्षीविज्ञका अनुसार चौपाया तथा पक्षीलाई यातनापूर्वक ओसारपसार गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।

पशु क्वारेन्टाइन जाँच पास गर्ने निकाय सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे, चितवनको रामनगर, काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नागढुङ्गा, शाखु, फर्पिङ, सामाखुशी, टोखालगायतका स्थानमा छन् । पशुपक्षी वा पशुजन्य पदार्थ वा पशु उत्पादन सामग्रीमा कुनै रोग छ/छैन, यकिन गर्न स्थापना गरिएको निकाय हो, पशु क्वारेन्टाइन ।

यातनापूर्वक पशुपक्षीको ढुवानी गर्ने कार्य ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५’ विपरीत हुन्छ । पशु विकास अधिकृत डा श्रीराम अधिकारीले यातनापूर्वक ओसारपसार गरिएका पशुपक्षीको मासु स्वस्थ्यका लागि अस्वस्थकर हुने बताए ।

पशुपक्षीको ढुवानी गर्दा नाकमा डोरी लगाउने, पुच्छर वा खुट्टा बाँध्ने, क्षमताभन्दा बढी राख्ने, हावादार साधनको प्रयोग नगर्ने, यात्रुबाहक बसको डिकीमा राख्ने, ढुवानीका साधनमा उपचार बक्स नराख्ने, बीचबीचमा खाना वा पानीको व्यवस्था नगर्ने, साना र ठूला पशु एकै ठाउँमा राखी ओसारपसार गर्ने कार्य पशुपक्षीका लागि यातना दिएको बुझ्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५, ले रोगी घाइते वा मरेका पशुलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ढुवानी गर्न नपाइने किटान गरेको छ तर, त्यस्तो कार्य ढुवानी मापदण्ड, २०६४ अनुसार पशुपक्षीलाई यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीका साधनको छत वा डिक्कीमा राख्न नहुने र मुलुकी अपराध (संहिता)  ऐन, २०७४ ले रोगी पशुको ढुवानी गरेको प्रमाणित भएमा दश वर्षसम्म कैद र रु एक लाखसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

दशैँमा मानिसले मीठा परिकारका रुपमा मासु खाने आदतको सट्टामा दही, दूध, पनिर, खिर, मिठाई, कुराउनी, गुदपाक, पुष्टकारी, च्याउ तथा माछा पनि खाने गर्छन् । पशुसेवा विभागको तथ्याङ्कमा यस वर्ष उपत्यकामा छ लाख र उपत्यका बाहिर २७ लाख खसीबोका खपत हुने अनुमान छ ।

खसीबोकाबाहेक, कुखुरा नौ लाख, राँगा १५ लाख केजी आवश्यक पर्छ । उत्पादनका हिसाबले राँगा एक लाख ७६ हजार, कुखुरा ५५ हजार मेट्रिक टन मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ भने त्यसको अतिरिक्त खाद्य संस्थानले दुई हजार र निजी व्यवसायीले छ हजार भेँडा च्याङ्ग्रा ल्याउने भएका छन् ।

व्यापारीले उपत्यकामा तराईका २२ जिल्लालगायत सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, दाङ्, बाँके, बर्दिया, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लाबाट खसी बोका र मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा तथा तिब्बतबाट भेडा, च्याङ्ग्रा बिक्रीका लागि ल्याउने गर्छन् ।

तीन दिन दशँैमा माछा, भेडा, च्याङ्ग्रा, खरायो, हाँस, लौकाट, अष्ट्रिच, बङ्गुर, सुँगुर, र बदेलको मासु पनि खपत हुन्छ । माछा १५ देखि २० लाख, भेडा झण्डै तीन हजार, बङ्गुर २४ हजार, च्याङ्ग्रा करीब दुई हजार मेट्रिक टन मासुका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा एक करोड २८ लाख खसी, बोका र बाख्राको सङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ३० प्रतिशतअर्थात् मासुका लागि ३८ लाख ४० हजार खसी बोका वध गर्न सकिन्छ । तीन दिन दशँैका लागि उपत्यकामा छ लाख वटा खसी बोका खपत हुन्छन् । नेपालमा सबैभन्दा धेरै राँगाको मासु खपत हुन्छ । खपतको ६३ प्रतिशतअर्थात् एक लाख ८५ हजार ९५५ मेट्रिक टन राँगोबाट मःमः, छोयला, सेकुवा, भुटन, कचिलालगायतका परिकार बनाई खाने प्रचलन छ तर दशैँमा राँगाको भन्दा खसीबोका बढी खपत हुने गरेको पाइन्छ ।

पशुपक्षीपालन क्षेत्रले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत र कूल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब २६ दशमलव शून्य आठ प्रतिशत योगदान पु¥याएको छ भने कूल घरपरिवारको ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या रोजगारीमा आबद्ध छन् ।