सुशासन समितिले कालापानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग माग्यो सरकारको धारणा

भारतले आइतबार सार्वजनिक गरेको भनिएको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालको कालापानी उसको भूभागमा समेटेको भन्ने सम्वन्धमा छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको छ ।

समितिले आगामी सोमबार बस्ने समितिको बैठकमा कालापानीका विषयमा सरकारको धारणा लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएको हो । नेपाल–भारतबीच कालापानीका सम्वन्धमा पछिल्लो समय उठेका प्रश्नबारे प्रधानमन्त्रीसँगै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिले उनलाई आगामी सोमबारको बैठकमा बोलाउने कार्यसूची तयार गरेको हो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिले पनि कालापानीका विषयमा उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न सोही दिन बस्ने बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आमन्त्रण गरेको समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जानकारी दिए ।

यद्यपि नेपाल सरकारले यसअघि नै कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको भनि स्पष्ट गरिसकेको छ । भारत सरकारले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शालाई लिएर नेपालको कालापानी क्षेत्र सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोे बुधबार नै स्पष्ट गरेको थियो ।

नेपाल तथा भारतका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको बताउँदै मन्त्रालयले द्विपक्षीय सम्बन्धका कुनै पनि एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने जनाउ दिइसकेको छ ।

अन्तरराष्ट्रिय सिमाना रक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको बताउँदै आएको छ ।