शहर केन्द्रित बसोबास र वैदेशिक रोजगारीले ओरालो लाग्दैं ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र, ४२ प्रतिशत जग्गा बाँझो

कृषिमा निर्भर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ झरेकाले कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा तत्काल कमी आउने संकेत देखिँदैन ।

हिजो गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांश ग्रामीण जनता केही वर्षदेखि नजिकको शहरमा बसोबास गर्न थालेका छन् । शहर केन्द्रीकृत हुन थालेपछि गाउँको जग्गा बाँझो हुने क्रम तीव्र गतिले बढेको छ । सरकारी पुरानो तथ्याङ्कले हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा गरेको कृषि गणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको उल्लेख छ । आठ वर्ष पहिले कृषि गणना हुँदा कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३३ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बाँझो थियो । अहिले वर्षको एक प्रतिशतका दरले बाझिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा झण्डै ४२ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको बताइन्छ ।

जमीन बाँझो हुनुको मुख्य कारण शहर केन्द्रित बसोबास र वैदेशिक रोजगारी नै हो । बलिया तथा तन्नेरी युवा पढाइ र कामका खोजीमा विश्वका ८३ देशमा छरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झण्डै ४५ लाखभन्दा माथिको जनसङ्ख्या विदेशमा बसोबास गर्छन् । झण्डै एक घर एक वैदेशिक रोजगार जस्तै बनेका छन् नेपाली गाउँहरु । छोराछोरी विदेश, बाबुआमा शहर केन्द्रीकृत, जस्का कारण गाईगोठ, बाख्राको खोर सबै रित्तिएका छन् । शहरका खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भई टुक्राटुक्रामा घडेरीकरणका रुपमा बिक्री भइरहेका छन् ।

गाउँमा प्लटका प्लट जमीन बाँझो छ । शहरमा घडेरीकरणका नाममा खण्डित जमीनहरु बाँझो हुनुले उत्पादनमा ह्रास आएकाले तत्काल आयात घट्ने सम्भावना देखिँदैन । हिजो नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र मौलिक थियो । उनीहरु मिलेर उत्पादन गर्थे । बोका, खसी, घीउ, तरुल, पिँडालु, सक्खरखण्ड, बदाम, मकै, भटमास, गहँु, कोदो, फापर, जौ, जुनेलो, गहत, मस्याङ, सिलम, मह, दूध, बिक्री गरेर घरखर्च मात्र होइन, बचतसमेत गर्थे । कुनै बेला गाउँका मानिसले दशैँमा खसी, बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा, घीउ, मह, कसैले किन्नु पर्दैनथ्यो । अहिले उनै ग्रामीण जनता आयात गरेको कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् ।

दिगो कृषि विकासका लागि रेमिट्यान्सले कुनै अर्थ राख्दैन

वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) को आकार बढेर झण्डै आठ खर्ब पुगेको छ । दिगो कृषि विकासका लागि रेमिट्यान्सले कुनै अर्थ राख्दैन । ‘‘गाउँमा उत्पादन हुने मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको उत्पादन वृृद्धिमा कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालको ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ’’, भन्छन कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा मकैको उत्पादन गर्ने जमीन १ दशमलव शून्य तीन, गहुँ २ दशमलव नौ, कोदो ६ दशमलव चार, फापर १ दशमलव शून्य दुई र जौ ३ दशमलव नौ प्रतिशतले उत्पादन भइरहेको जमीनको उपभोग घट्दै गएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का अनुसार पछिल्लो पटक नेपालमा मकै नौ लाख ४२ हजार ७९, गहुँ ६ लाख ८६ हजार ५५७, कोदो दुई लाख ६३ हजार ५९६, फापर झण्डै २८ हजार र जौ २३ हजार ६९४ हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ७४ जिल्लामा गरिन्छ ।

हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा धान खेतीको सम्भावना छैन । धान खेती गर्ने कूल जमीनले ढाकेको कूल क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टर रहेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा यस वर्ष गिरावट आउने कृषि तथा पशुपन्छी जमीनको उपभोग घट्नुको मुख्य कारण ग्रामीण जनताको बसोबास शहर केन्द्रीकृत हुनु, युवा वर्गमा खेती गर्ने आदत हट्दै जानु, सिँचाइको सुविधा नहुनु, समयमा मलखाद्य तथा बीउ बिजन उपलब्ध नहुनु र उत्पादन भएका वस्तुको उचित मूल्य नपाउनुले कृषि पेशाप्रति आम मानिसको आकर्षण घट्दै गएको हुँदा कृषि क्षेत्रमा तत्काल आयात कम हुने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट २० वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने आगामी सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत थियो ।