सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी वढाउनका लागि भएपनि विकास बैंकलाइ पनि सरकारी खाता सञ्चालनको अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । विकास बैकलाइ सरकारी खाता सञ्चालन अधिकार नहुँदा तरलताका कारणले पनि उत्पादनशिल क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी गर्न नपाएको विकास बैंकहरुको गुनासो छ ।
संचयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा विभिन्न सस्थानहरु आदी वचत प्रदायक संस्थाहरु समेतले विकास वैंकसंग कारोवार गर्दा तरलताको सहजता भई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी वढाउन सहज हुने उनीहरुको तर्क छ । हाल २५ प्रतिशतको सिमा वढाए पनि विकास वैंक सहजै लगानी गर्न सक्ने अवस्था सृजना भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा मद्यत पुग्ने उनीहरुको दावी रहेको छ ।
अधिकासं विकास बैंकहरु मध्यम स्तरका नागरिकले नै प्रबद्धन गरेको हुनाले पनि कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज हुने विकास बैंकका प्रतिनिधिहरुको भनाइ छ । नेपालको ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नका लागि पनि विकास बैंकलाइ सरकारी खता सञ्चालनको अधिकार दिनु पर्ने देखिन्छ । हाल देशको ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रका विकास वैंकहरु कै उपस्थिति रहेको छ ।
वाणिज्य वैंकहरुले हालसम्मको ३० वर्षे ईतिहासमा १० लाख वरावर पहूँचवाला ग्राहकहरुलाई कर्जा लगानी गरेको देखन्छि । तर, विकास बैंकले एक दशकको अवधिमा झण्डै ४ लाख न्युन र मध्यम स्तरका ग्राहकलाइ कर्जा लगानी गरी उद्यमशीलता विकास गरेको उनीहरुको दावी छ ।
रोजगारीको दृष्टिकोणवाट विगत ३० वर्षमा वाणिज्य वैंकहरु ३५३९ शाखा कार्यालयहरु विस्तार गरि २५,००० रोजगारी सृजना गरेको छ भने विकास बैंकहरुले एक दशकमा १२५० शाखा कार्यालयहरु खोली १५००० रोजगार सृजना गरेको अवस्था छ । वैंकहरुवाट भएको रोजगारी योग्दानमा वाणिज्य ६०% छ भने विकास वैंकहरुको ४०% को योगदान रहेको छ ।
स्रोत परिचालनमा सहजता जसको कारण वजारमा वचत लिई ग्रामिण भेगमा कर्जा लगानी गरी कृषी तथा पर्यटनमा लगानी गरि आर्थिक विकासमा टेवा पू¥याउने छ । स्थानीय तहका सरकारसग समन्वय गरि एक घर एक उत्पादन तथा एक गाउ एक उत्पादनको मोडलमा व्यापक आर्थिक गतिविधि वढाउन सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नका लागि आवयश्यक स्रोतका लागि पनि सरकारी खाता सञ्चालनको अधिकार पाउनु पर्ने उनीहरुको दावी छ ।
बाणिज्य बैंकहरु पहुचवाला व्यवसायीक घरनाहरुवाट पहुचवालाका लागि मात्र हुने गरि प्रवद्धित छन । गाँउ गाउको स—साना लगानी कर्ताहरुले प्रबद्धन गरेको विकास बैंकले देश कै आर्थिक विकासमा ठुलो भूमिका खेलेको छ । पूँजीको दृष्टिकोणवाट पनि हिजोका वाणिज्य वैंकहरुको २ अर्ब भन्दा माथि अर्थात राष्ट्रिय स्तरका विकास वैंकहरु २.५० अर्ब माथि छ ।
वाणिज्य वैंकहरु सरह नेपाल क्लियरीङ हाउसको सदस्य भई कार्यसम्पादन गरिरहेका छन । हाल विकास बैंकहरु पनि प्रविधि मैत्री भई मोवाईल वैंकीङ, इन्टरनेट वैंकिङ, अन्तर शाखा कारोबार, एटिएम, क्यूआर मर्चेन्ट लगायतका वाणिज्य वैंक सरह सेवा प्रदान गर्दै आएका छन । त्यसका साथै न्युन स्तरका ग्राहकहरुको रोजाईमा विकास बैंक नै पर्ने भएकाले पनि सरकारी खाता सञ्चाल अधिकार दिनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । वित्तिय पहुँच विस्तार गर्न तथा विप्रेषणलाइ उत्पादनशिल क्षेत्रमा परिचालन गर्न लागि पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बै.कलाइ सरकारी खता सञ्चालनको अधिकारी दिनु पर्ने विकास बैंकरको अनुरोध छ ।
प्रतिक्रिया