‘बैंकहरुले नाफामै सामाजिक व्यवसाय गर्नुहोस, समग्र अनुदान नीति नै पुनरावलोकन गर्दैछौ’ : अर्थमन्त्री

‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि –२०७६’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकसँगको सम्झौताको साक्षी बसिएको छ । साक्षी बस्नेहरुले पछि गल्ती वा फ्रर्ड भयो भने दायित्व पनि बोध गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण मैले त्यो दायित्व पनि लिएको छु ।

मंगलबार र बुधबारका कार्यक्रमहरु युवा मय भएका छन । मंगलबार युवा खेलाडीलाई प्रोत्साहित गर्न भनेर एकेडेमी देखि रंगशालासम्म पुगियो । बुधबार युवा साथिहरुलाइ प्रोत्साहित गर्ने भनेर अन्नपुर्ण होटलसम्म आइपुगेको छु ।

बुधबार नै हामी सामाजिक सुरक्षा दिवस पनि मनाइ राखेका छौ । समाजिक सुरक्षा दिवसमा नगइ भाषण भन्दा पनि कामको कुरा गर्नु ठिक हु्न्छ भनेर यता आएको हुँ । कामको कुरा भन्नाले यहाँ स्वरोजगार बनाउने भन्ने कुरा हो । रोजगारी भनेको समाजिक सुरक्षाको सबैभन्दा भरपर्दो र दिगो आधार हो । काम गर्ने उमेरको व्यक्तिले रोजगारी पाउनु पर्छ । राज्यले वड्ने भत्ता, सुविधा तथा अनुदानको माध्यमवाट कहिल्यै पनि सबल, सक्षम र आत्मनिर्भर नागरिक भइदैन । त्यसका साथै अनुदानका भरमा सक्षम र सबल अर्थतन्त्र पनि बन्न सक्दैन ।

सुरक्षित भविष्यको एउटै आधार भनेको रोजगारी हो । रोजगारी स्वरोजगार र ज्यालको माध्यवाट हुन्छ । ज्यालका रोजगारीहरु विभिन्न क्षेत्रका विकास तथा औधोगीक विकास विस्तार अघि वढ्छन । तर, हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने औपचारीक कामका अवसरहरु स्वरोजगारीका अवसरहरुको तुलनामा एकदमै कम सृजना हुन्छन । त्यसो भएका हुनाले स्वरोजगारीको कार्यक्तामलाइ प्रोत्साहन दिनका लागि केही गर्नु पर्यो भन्ने हो । त्यसका लागि स्वरोजगार बन्ने व्यक्ति केही हदसम्म शिक्षीत हुनु पर्यो । सिप तथा अनुवभव पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । कतिमा सिप छ अनुभव छैन, कतिमा अनुभव छ सिप छैन, कतिसंग सिप र अनुभव दुबै छ । त्यसैगरी कोही आर्थिक वा प्रकृतिक वा अन्य प्रकारका विपतवाट विस्थीपत हुनु भएको छ । कोही विपतमा त पर्नु भएको छैन तर, उद्यमशीलताको अभावमा उद्यमी वन्ने आट गर्नु भएको छैन । त्यस्तो युवा जमातलाइ स्वरोजगार बनाउन केही कुराहरु सरकारले गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकार लागेको छ ।

पहिलो कुरा विद्यालय शिक्षा देखि नै सिप विकास अनिवार्य बनाउनु पर्छ । सिप विनाको शिक्षाले हामीलाइ ज्ञान दिन्छ तर रोजगारीमा लैजानका लागि मद्दत नगर्न पनि सक्छ । प्रयाप्त ज्ञान भएपनि रोजगारी वा पैत्रीक सम्पत्ती भए भने जिविकोपार्जन सहज हुदैन । ज्ञान र सिपमा संगसंगै लगे त्यसको माध्यमवाट हामीले काम गर्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले माध्यामिक तहदेखि सिप विकासका कार्यक्रम अघि वढाएको छ ।

तर, विद्यालयहरुमा साधारण शिक्षा भन्दा प्राविधिक तथा ब्यावसायीक शिक्षामा जोड दिने कुरा छ । माध्यमीक तहदेखि नै सिटिइभिटिको खासगरी प्राविधिक शिक्षाका स्टिमहरुलाई अघि वढाउने धेरै प्रयास गर्दै सरकारले त्यो क्षेत्रमा लगानी पनि गरेको अवस्था छ । सिप पनि दिइ स्वरोजगारका लागि तयारी त गरियो । तर, सिपले उद्यमशील बन्ने जोखिम लिन सक्ने क्षमता वढाउनु पर्यो । त्यो जोखिम लिन सक्ने क्षमता वढाउने २ वटा पाटा छन् । पहिलो भनेको जुन जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो बजारको प्रक्रियावाट व्यवस्थीत गर्ने र जुन जोखिम आफैले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र त्यो उद्यमशिलतावाटै विकास गर्नु पर्यो । त्यसो हुनालई तालिम, प्रशिक्षण, ओरियन्टेसनका पनि आवश्यकता हुन्छन । यसमा युवा परिषदले पनि काम गरिहेको छ । जसले युवाहरुलाइ सृजनशिल हुने, उद्यमी हुने र राम्रो काम गर्नका लागि आट विकास गर्ने बातावरण बनाउन सक्छ ।

अर्को पक्षमा व्यवसाय र पूँजी संग जोडिएको जोखिम हुन्छ । त्यसमा हामीले पूँजी उपलब्ध गराउनका लागि सहुलियपुर्ण कर्जा भनेर कार्यक्रम सुरु ग¥यौ । तर, त्यो कर्जा लिने दिने दुबैलाइ जोखिम हुन सक्छ भनेर कर्जा दिने संस्थाहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष मार्फत सुरक्षण गराउन पाउने व्यवस्था गरेका छौ । त्यसको प्रिमियम पनि सरकारले नै तिरिदिने र लिनेले पनि आफ्नो ब्यवसयाको र आफ्नै पनि बिमा गर्ने र त्यसको पनि सोही संस्था मार्फत सरकारले सुरक्षण गरिदिने व्यवस्था गरेका छौ । अब कर्जा लिने र दिनेको जोखिम सुरक्षीत भैसकेपछि व्यवसायीक जोखिम बाकी रह्यो । उत्पादनको क्रममा हुन सक्ने भौतिक जोखिम हुन्छ भने त्यसको पनि बिमा गर्न सकिन्छ ।

उत्पादित बस्तुको बजारको मात्र समस्या हो । उत्पादित बस्तुको बजार कसरी विकास गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैले एउटै व्यावसाय मात्रै गर्यौ भने आन्तरीक बजारले थेग्न सक्दैन । त्यसका लागि बाह्य बजारको खोजी गर्नु पर्ने हुन्छ । यसमा युवा परिषदले पनि अलिकती थप काम गरोस । परिषदले साना तथा माझैला उद्योग मार्फत उत्पादित बस्तुहरु एकमुस्ट गरी कसरी निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा काम गरोस । त्यो गरेको खण्डमा हाम्रो उत्पादनले दिर्घकालसम्म बजार पाइराख्छ । त्यसैले बजारको जोखिम व्यवस्थापनमा हामीले लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

हामीले जता ततै कोष स्थापना गर्ने काम गरेको छ । सरकार बैंकर हुन खोज्यो । सरकार आफै बैंकर हुनु हुदैन । सरकार धेरै बैंकर हुन खोज्यो भने त्यसमा अर्को एउटा अक्षर थप्ने वित्तीयकै ब्याङरप्ट हुन्छ । सरकार आफु बैंकर हुने होइन । बैंकहरुलाइ राम्रो काममा लगाएर साझेदारी गरेर अघि वढ्ने हो । त्यसो हुनाले सरकारले भएका कोषहरुको माध्यमवाट आफ्ना कोर फङसन भन्दा बाहिर नगई जुन प्रयोजनका लागि खोलिएका संस्थाहरु छन तिनलाइ नै बलीयो बनाउन खोजेको छ ।

२०६५ सालमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष खुल्यो । त्यसले आफ्नै ढाँचामा केही काम गरेको छ । त्यसले सहकारी संस्था मार्फत ऋण दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको स्वालम्बन कोष त्यसले पनि गरिवीको रेखामुनीका व्यक्तिहरुलाइ पैसा दिन्थ्यो । जुन अहिले साना किसान विकास बैंकसंग मर्जर भएको छ । त्यसले पनि आफ्नौ ढाचामा विपन्न वर्गलाइ कर्जा दिन्छ । गरिबि निवारण कोष जस्ले समुदायमा आधारीत क्रियाकलापमा अनुदान तथा ऋण दिने गर्छ । अहिले हामीले गर्न खोजेको उद्यमी हुन चाहने, उद्यम गर्न चाहने, स्वरोजगार बन्न चाहने व्यक्तिीलाइ सहुलीयत दरमा सहज पुँजी जुटाईदिने प्रयास हो । यस अन्तर्गत ५ देखि ६ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान छुट दिन्छौ । उद्यमी बन्न चाहेको व्यक्तिले बजारको प्रचलीत ब्याजदर भन्दा त्यती प्रतिशत कममा ऋण पाओस भनेर नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयले बजेट छुट्याएर अघि वढाएको कार्यक्रम हो ।

अघिल्लो वर्ष कृषिमा राम्रै प्रगती भयो । तर, अरु क्षेत्रमा भनेजती प्रगती भएन । बैदेशिक रोजगारीवाट फर्केकाहरुलाइ निश्चित अवधि बसेर फर्केपछि मात्र सिप र अनुभव हुन्छ । त्यसपछि मात्र दिउला भनेको भएपनि अहिले त्यो आवश्यक नदेखिएपछि अहिले हटाइयो । अन्य क्षेत्रको पनि सिप भएका तर पुँजी नभएकाहरुलाइ पनि प्रवेश गराइयो । यति गरेर अघि वढाइएको सहुलियत पुर्ण कर्जा कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । जुन प्रकारले ऋण प्रवााह भएको छ । सुरुवाती विन्दुहरुमा सबै कायक्रम यस्तै हुन ।

यदि आजको मितिमा सबै बैंकहरुले आफुले गरेको लगानीको एक प्रतिशत लगानी स्वरोजगार उत्पादनका लागि गरिदिएको भए करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको हुन्थ्यो । ३० अर्ब लगानी गर्दा सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिन्थ्यो । त्यसवाट झण्डे झण्डै ६० हजार जती स्वरोजगार सृजना भैसकेका हुन्थ्ये । ती पनि केही न केही शिक्षीत केही न केही सिप भएका र उद्यमशील नागरिक तयार गर्न सक्थ्यौ । जो आफैमा आत्म निर्भर हुने नागरीक पनि हुन्थ्ये । यो ठुलो कुरा थिएन ।

तर, बैंकको साथिहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि नाफाको निश्चित प्रतिशत छुट्याइ वितरण गरिराखेको अवस्था छ । त्यसले कतिपय समाजिक क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पनि परेको छ । यो कार्यक्रम संस्थागत समाजिक उत्तरदायीत्वको अन्तर्गतको हो भनेर म भन्दीन । तर, सामाजिक उत्तरदायीत्व भित्रको विषय भने पक्कै हो । यो सरकारको मात्र नभै समाजको पनि एजेण्डा हो ।

बैंकहरुले उद्यमी नागरिकहरु तयार गर्यो भने आफ्नै व्यवसाय वढ्ने हो । अहिले ५ लाख १० लाख ऋण लिने ऋणी भोलि करोडौको ऋण लिने ग्राहक बन्न सक्छ । बैंकिङ कारोबार गर्ने उनीहरुको क्षमता विकास हुन्छ । यो सबै कारणले भोलि बैंककै कारोबार वृद्धि हुने आधार हो ।
उद्यमीहरु विकास भएन भने एलसी खोलेर आयात मात्र गरेर एलसीको मार्जिन र त्यसैलाइ फाइनान्स गर्ने टे«डका दिन कमजोर हुन थाले । त्यसै पनि आयात घट्न थालेको छ । तपाइहरुले देखि नै राख्नु भएको छ । सरकारको नीति पनि निर्यात वढाउने हो आयात वढाउने होइन ।

त्यसो हुनाले बैंकका साथिहरुलाइ मेरो अनुरोध सहुलियत पुर्ण कर्जा कार्यक्रमको माध्यमवाट सामाजिक व्यवसाय गर्नुहोस । सामाजिक व्यवसाय पनि नाफामै गर्नुहोस । तपाईहरु आफ्नो आधार दरको बरीपरी रहेर लगानी गर्नुहोस अहिले ६ देखि ११ प्रतिशतको विचमा बैंकहरुको आधार दर छ । आ–आफ्नो लगात अनुसारको आधार दर हुन्छ । तर, यो अहिले घट्दै छ । अहिले साढे ९ प्रतिशत जतिमा आउदै छ । अब औसतमा हेर्ने हो भने १० प्रतिशतको आधार दर हो भने पनि बैंकहरुले वढीमा २ देखि ३ प्रतिशत मार्जिन लिदाँ ७ देखि ८ प्रतिशतको विचमा उद्यमीले पैसा पाउने अवस्था रहन्छ । हामीले खोजेको यहि हो ।

उद्यमीले साह«ै सस्तो हुँदा मात्र व्यवसाय चल्छ भन्ने सोच्नु हुदैन । सित्तैमा भयो भने हामी विग्री पनि हाल्छौ । धनी बाउआमाका छोरा छोरी जस्तो भइन्छ । आफ्नो खुट्टामा नउभीएर अरुमा निर्भर हुने अवस्थामा पुग्छौ । त्यसो हुनाले यो ऋण होे यसको उपयोग गरेर उत्पादकत्व वढाउनु पर्छ । यसको आधार बाट हामी सबल बन्नु पर्छ र अर्थतन्त्रलाइ पनि बलीयो बनाउनु पर्छ भन्नेमा जानु हुन्छ ।

जुन अनुदान शतप्रतिशत पाइन्छ त्यस्ता अनुदानलाइ अब हामी ¥यासनलाइज गर्दैछौ । सोझै अनुदान दिने कुराले कृषि, उद्योग व्यवसायमा काम गरेन । अब उत्पादनका साधनमा अनुदान दिने हो । उत्पादनको साधन भनेको समाग्री, पुँजी, उद्यमशिलता, तालीम, प्रविधि, मेसिन औजार, उपकरण जस्ता कुराहरुमा शहुलियत दिने हो । सोझै नगद अनुदान दियो भने त्यसको महत्व बुझिदो रहेनछ । सदुपयोग गरिदो रैनछ । त्यसैले हामी अहिले समग्र अनुदानको नीति नै पुनरावलोकन गर्दैछौ ।

पहिलो तपाइहरुले जुन ऋण लिदै हुनुहुन्छ । तपाइहरु मध्ये कुनै अर्को युवाले खुत्रुकेमा राखेर बचाएको पैसा हो । अथवा तपाईहरु मध्ये अर्को कुनै उद्यमीले बचत गरेर मुद्दती, बचत वा चल्ती खातामा राखेको पैसा हो । त्यो पैसा सरकारको पनि होइन । त्यो पैसाको कस्टोडियन बैंक हो । त्यो पैसा जम्मा गर्ने तपाई जस्तै अर्को एउटा नागरिक हो । जो उद्यमी छ र जस्ले बचत गर्न सकेको छ । त्यसको पैसा मैले हिनामिना गर्नु भनेको उसको क्रियाशिलता माथि कुठाराघात गर्नु भन्ने सोच्नु पर्छ । त्यसो हुनाले निक्षेपवाट संकलन भएको पैसा बैंकले जसरी पनि उठाउछ । त्यो उठाउनु पर्ने कारणले गर्दा बैंकले केही प्रक्रियाहरु पुरा गर्न कागजातहरु माग्छ । त्यसमा तपाइहरुले विना कुनै हिचकिचावट दिनु पर्छ । त्यती गरेर पनि बैंकले दायाबाया गर्नु भो र यो सानो ग्राहकलाइ भेट्न जरुरी छैन भनेर भन्नुभयो भने हामीसंग हटलाइको पनि व्यवस्था हुन्छ । तपाईहरु सोझै कम्प्लेन गर्नुहोस वा अर्थमन्त्रीको इमेलमा लेखेर पठाउनु होला । कतिले लेखेर पठाउनु भएको छ । मैले फलोअप पनि गरेको छु ।

अर्थमन्त्रीको अफिसियल इमेलमा लेखेर पठाउनु होला मैले सबै कागजात पुरा गरे तर पनि मैले ऋण पाइन भन्नुभयो भने त्यसमाथि अर्थमन्त्रालयवाट एक्सन हुन्छ । युवा परिचालन वर्षलाइ सफल पार्दा सामाजिक रुपान्तरणमा मात्र होइन आर्थिक रुपान्तरणमा पनि युवाको प्रयोग गर्न सकौ । र युवा परिचालन वर्ष सफल पार्न सकौ मेरो शुभकामना छ ।