उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारको ठहर

 स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानूनले तोकेको आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार उपभोक्ता समितिले पेश्की दिने, कामै नगरी फछ्र्योट गर्ने, योजना नै सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिशन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

आयोगले पछिल्ला दिनमा स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै गैरकानूनी कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, तथा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीबमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

ठूलो रकम पेश्की लिई समयमा योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारलाई अविलम्ब प्रचलित कानूनअनुसारको कारवाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउने वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गर्नसमेत आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानूनविपरीत हेभी इक्युपमेन्ट प्रयोग हुने गरेको, प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धा बेगर उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको, त्यस्ता समितिले पनि ठेक्का लगाउने गरेको र प्राविधिक मूल्याङ्कन एवं अनुगमन समितिको सिफारिस बिनासमेत भुक्तानी हुने गरेको देखिएको आयोगको ठहर छ ।

यस्ता कार्यलाई पूर्णरुपमा बन्देज लगाई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को पूर्ण पालना हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । समितिबाट गरिएका विकास निर्माणका कार्यक्रममा मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन र फरफारक हुने गरेको, कानूनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी वा योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उपभोक्तालाई कानूनविपरीत पेश्की दिएको, लामो समयसम्म पेश्की लिई अन्य कार्यमा वा निजी फाइदाका लागि रकम परिचालन गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

कामै नगरी पेश्की रकम फरफारक गर्ने देखिएकाले प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको औचित्यका आधारमा स्थानीय तहहरुले कानून बनाई, निर्दिष्ट प्रक्रियाको अवलम्बन गरी पेश्की दिने तथा कानूनले तोकेको अवधिभित्रै फरफारक गर्नेकार्यलाई व्यवस्थित गर्नसमेत सुझाव दिएको छ ।

अधिकांश तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको सङ्ख्या अत्यधिक तर प्रतिफल न्यून रहने गरेको, कर्मचारी एवं सहभागीले भत्ता खाने माध्यम बनेको, एउटै व्यक्ति धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिएको, एउटै प्रकृतिका विभिन्न निकायले कार्यक्रम एकै प्रकारका उही व्यक्तिलाई सहभागी गराई सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहले जनताको आधारभूत आवश्यकता र स्थानीय मागसमेतका आधारमा लक्षित कार्यक्रम छनोट नगरेको, कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा उद्यमशीलता विकास, रोजगारीको अवसर, स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताको प्रयोग एवं स्थानीय आवश्यकतालाई विचार गरी योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । वातावरणीय अध्ययन बिना सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्यमा बजेट विनियोजन हुने गरेको त्यसका कारण प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो र भूक्षय भई भर्खरै खोलिएका ट्रयाक अस्तव्यस्त हुने गरेको वातावरणीय विनास भइरहेको अवस्थामा पनि पुनः सोही सडक योजनामा बारम्बार बजेट निकासा भइरहेकाले त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विभिन्न उद्योग र कलकारखानाको पहुँचका लागि भनी कानूनी प्रक्रियाविपरीत सहमति एवं सिफारिस गरिएको वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिना नै वनजङ्गल, खोलानालाका किनार आदिमा मिलेमतोमा प्राकृतिक सम्पदाको दोहन भएको छ । आयोगले विभिन्न सुझाव एवं निर्देशन सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिएको छ ।