सहुलियतपूर्ण कर्जा ९७ प्रतिशत कृषिमा, कूल ४४ अर्ब ५६ करोड प्रबाह

बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्र्तगत हालसम्म करिब साढे ४४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन । सो मध्ये ९७ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा मात्र प्रबाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले बेरोजगारलाइ स्वरोजगार बनाउने भनेर ब्याजदर सहुलियत दिइ कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको एक वर्ष भन्दा वढी भएको छ । सो अवधीमा कर्जाका प्रकार वढेर ९ शिर्षकमा सहुलियत कर्जा पाइने भएपनि कृषि तथा पशुपक्षिमा मात्र बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रदान गरेको देखिएको हो ।

हालसम्म बैंक वित्तीय संस्थाले ४४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा प्रदान गरेका छन । त्यो मध्ये ४३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कृषि तथा पशुपक्षि कर्जामा मात्र रहेको छ । सो अवधिमा बैंकहरुले उच्च र प्रविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ६५ जनालाइ २ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् ।

कुनै एक शिर्षकमा मात्र बैंक वित्तीय संस्थाको सहुलियत कर्जा प्रबाह भएपछि केन्द्रीय बैंकले अन्य शिर्षका कर्जामा संख्या नै तोकिदिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको असारसम्ममा बाणिज्य बैंकलाइ ५ सय, विकास बैंकलाइ ३ सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सयका दरले सहुलियपुर्ण कर्जा प्रबाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

गत असारसम्ममा १८ हजार ८०५ जनाले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षि कर्जा लिएका छन । ती ऋणीले लिएको कुल कर्जामा ३८ अर्ब १९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ ,कर्जा तिर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपक्षि कर्जा बाणिज्य बैंकहरुले नै धेरै प्रबाह गरेका छन् ।

त्यसैगरी शिक्षीत युवा स्वरोजगार कर्जा अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५ जनालाइ २ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेका छन । सो कर्जा मध्ये २ करोड ७ लाख २४ हजार रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको छ ।

त्यसैगरी विदेशवाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८० जनालाइ ६ करोड १४ लाख २० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेका छन । सो मध्ये ऋणीले ५ करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तान गर्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यसपछि बैंकवित्तीय संस्थाले एक हजार ३ सय ९३ जना महिलालाइ एक अर्ब ११ लाख १५ हजार रुपैयाँ बरावरको महिला उद्यमशिलता कर्जा प्रदान गरेका छ ।

त्यसैगरी दलित समुदाय व्यवशाय कर्जा अन्तर्गत बैंक वित्तीय संस्थाहरुले एक सय ४ जनालाई ६ करोड १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर्जा प्रबाह गरेका छन् । सो मध्ये ५ करोड ७२ लाख १३ कर्जा भुक्तान हुन बाँकी रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भुकम्प पिडितहरुको निजी आवास निमार्ण कर्जा शिर्षक अन्तर्गत एक सय ७५ जनालाई ३ करोड ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कर्जा प्रदान गरेका छन। बैंकहले प्रदान गरेको सो कर्जा मध्ये ३ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरावरको कर्जा उठ्न बाँकी रहेको छ ।

सरकारले ’सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविवधि २०७६’ को दोस्रो संशोधन गरी केन्द्रीय बैंकले बाध्यत्मक गर्न सक्ने व्यवस्था राखेको एक साता नवित्दै राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक/वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सक्ने भनी थप गरेको थियो ।

कार्यविधिले कर्जा लिने प्रक्रियालाई सहज बनाइ कर्जाको ब्याजदरको सिमा समेत अधिकतम १० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको ब्याज भन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको थप सेवा शुल्क लिन नपाईने व्यवस्थालाइ संशोधन गरी पाँच लाख देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा विनाधितो सात देखि १० प्रतिशत ब्याजदर प्रबाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ब्याजदरमा सरकारले बैंक तथा बित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याजदर मध्ये ५ प्रतिशत ब्याज दर अनुदान सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि सहुलियतपुर्ण कर्जा नदिए अर्थ मन्त्रालयले हटलाइनको पनि व्यवस्था गर्न सक्ने बताउदै आएका छन । उनले कर्जा नपाउनेले अर्थमन्त्रीको इमेलमा लेखेर पठाउन समेत अनुरोध गरेका छन ।