प्रदेश २ को विद्युत् चुहावट १०.९७ प्रतिशतमा झारिने, वक्यौता असुलीमा कडाई

नेपाल विद्युत प्रधिकरणले प्रदेश नं २ मा रहेको विद्युत् चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । प्राधिकरणले प्रदेश नं २ को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विद्युत् चुहावटलाई १०.९७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिएको हो ।

चालु आवको असोजसम्म प्रादेशिक कार्यालयको औसत विद्युत् चुहावट १९.६१ प्रतिशत छ । प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरअन्तर्गत प्रदेश नं २ मा पर्ने ८ जिल्लाका २३ वितरण केन्द्रहरु छन् । तत्कालीन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका सोलुखुम्बु,  खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर र सिन्धुलीका वितरण केन्द्रहरुलाई सम्बन्धित प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।

तत्कालीन हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेका पर्सा, बारा र रौतहट जिल्लास्थित वितरण केन्द्रहरुलाई जनकपुर प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ । कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्रहरुको ग्राहक संख्या ८ लाख २४ हजार छ ।

तत्कालीन जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको तीन वर्ष अघि (आव ०७२/७३मा) ४७ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट आव०७३७४, ०७४/७५, ०७५/७६ मा क्रमश : ३६.५५, ३३ र २३ प्रतिशतमा झारिएको छ । विद्युत् बिक्रीबाट प्राधिकरणले आम्दानी गर्ने राजश्वको करिब २३ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशिक कार्यालय जनकपुरले संकलन गर्छ ।

कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ४६.७६ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको धनुषास्थिति यदुकहा वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । त्यसपछि दोस्रो बढी ४४.७० प्रतिशत चुहावट रहेको बाराको कलैया वितरण केन्द्रलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । ४४.१८ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको सिराहाको लाहान वितरण केन्द्रलाई १९.७७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७मा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा वितरणतर्फको ११.२८ प्रतिशतको चुहावटलाई २.७८ प्रतिशत विन्दुले घटाएर ८.५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो ।

प्राधिकरणको व्यवस्थापनले मंगलबार विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, राजश्व संकलन र ग्राहकसँगको सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख मनोजकुमार सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरुले सम्झौता गरेका छन् ।

प्राधिकरणले आफ्ना ७ प्रादेशिक तथा दुई प्रदेश डिभिजन कार्यालय र त्यसअन्तर्गत प्रत्येक वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्रदेश नं १ र ३का प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख र कार्यालयअन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरुसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तीन वर्षभित्र शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने सरकारको घोषणा कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको बताए ।

विद्युत् खपत बढाउन थ्रि फेज मिटर प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न, ग्राहक केन्द्रित भएर सेवा प्रवाह गर्न, आफ्नो नैतिक लेखापरीक्षण आफैं गरी वित्तीय अनुशासनमा रहन, चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी अभियान चलाउन, वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्न र दिइएका लक्ष्य पूरा गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले विद्युत् खपत बढाउन आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण ट्रान्सफर्मरहरुमा विद्युत्को लोड ५० प्रतिशतभन्दा माथि नरहने गरी ट्रान्सफर्मर थप्प र स्तरोन्नति गर्न वितरण केन्द्रहरुलाई निर्देशन दिए ।