भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले ठूला बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने किसिमले सेवा प्रवाह गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई सुझाव दिएकी छन् । यसका लागि सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने मन्त्री अर्यालको सुझाव छ ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको आठौ स्थापना दिवस र सातौ वार्षिक साधारणसभामा अर्यालले सहकारी संस्थाहरु बजार अनुकुल सक्षम र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने बताएकी हुन् ।
अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएकी उनले सहकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् ।
प्रविधिमैत्री भएर सेवा प्रवाह गर्न उनले सहकारी संस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् । अन्तरसहकारी भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्न पनि उनले आग्रह गरिन ।
वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुुपर्ने बताउँदै सदस्यहरुलाई सहकारीप्रति आकर्षण गर्न कुल पुँजीको निश्चित रकम कोषमा राख्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले २५ अर्ब भन्दा बढीको पुँजी परिचालन भएको बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ संस्थाको दिर्घकालीन विकास गर्न संस्थागत सुशासन अपरिहार्य रहेको बताए ।
सरकारले जारी गरेको सहकारी ऐनमा कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले अनिवार्यरुपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति संघको तर्फबाट आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य पूरा गर्न संघले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया