सात सामुहिक लगानी कोषहरुबाट ७१ करोड राजश्व उठाउँदै कर कार्यालय

आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सामुहिक लगानी कोषहरुबाट ७१ करोड राजश्व असुली गर्ने प्रकृया सुरु गरेको छ ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय ठमेलले ग्लोबल आईएमई क्यापिटलले सञ्चालन गरेको ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजनालाई पत्र काट्दै कर उठाउने प्रकृया सुरु गरेको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार राजश्व कार्यालय ठमेलले ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजनालाई सात दिन भित्र करको विबरण बुझाउन पत्राचार गरेको हो ।

आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १(२) अनुसार सामुहिक लगानी कोषहरुको करयोग्य आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कार्यालयले सोही ऐनको दफा ८८ अनुसार १५ प्रतिशत करकट्टी गरी बाँकी रहने १५ प्रतिशत करको विबरण बुझाउन भनेको हो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय ठमेलले ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजनालाई पठाएको पत्र

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा म्युचुयल फण्डले आफ्नो आर्जनमा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेमा ७ म्युचुयल फण्डहरु आयकरमा दर्ता नभएको र लाग्ने कर पनि दाखिला नगरेको उल्लेख गरेको थियो । सोही आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयले सामुहिक लगानी कोषहरुबाट कर असुलीको प्रकृया थालनी गरेको हो ।

ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजनालाई मात्र पहिलो पटक पत्राचार भएकोमा अबका दिनमा अरु सामुहिक लगानी कोषहरुलाई पनि माथि उल्लेखित व्यहोरामा ताकेता सुरु हुने देखिन्छ ।

कर कार्यालयबाट कर असुलीका लागि ग्लोबल आईएमई समुन्नत योजनामा पत्र आएसँगै सामुहिक लगानी कोष तथा मर्चेट बैंकरहरु छलफलमा जुटेका छन् । यसै विषयलाई लिएर मंसिर २२ गते आइतबार पनि मर्चेण्ट बैंकरहरुको छलफल हुँदैछ ।

अहिलेसम्म नभएको अभ्यास अनुसार सामुहिक लगानी कोषलाई करको विषयमा पत्र आएकाले छलफलबाट निस्किने निर्णय अनुसार अघि बढिने ग्लोबल आईएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणि ढकालले नोटबजारलाई बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ७ वटा सामुहिक लगानी कोषबाट तीन आर्थिक वर्षको गरी ७१ करोड १३ लाख ८४ हजार रुपैंया करका विषयमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने व्यहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।