छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ दोषी किटान

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ माथि वित्तीय स्थायित्वमा आँच पुग्ने काम गरेको भन्ने सरकारले लगाएको आरोप छानबिन समितिले सहि साबित गरेको छ ।

उनीमाथि लागेको आरोप छानबिन गर्न गठित समितिले पुष्टी गरेसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ अन्तत: बर्खास्त हुने भएका छन्। छानबिन समितले श्रेष्ठमाथि सरकारले लगाएका अधिकांस आरोपहरु सहि सावित भएको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा बुझाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा लुकाउन सघाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचना संकलन गर्न राष्ट्रसंघको सहयोगमा पाँच वर्षअघि लिइएको सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्न असहयोग गरेको तथा लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा एनसेललाई सघाएको र रकम फुकुवा गर्ने सर्वोच्चको फैसला आइनपुग्दै व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको लगायत आरोप श्रेष्ठलाई छ ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले छानबिन समितिको प्रतिवेदन पारित गरिसकेको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालय हुँदै मन्त्रीपरिषद् प्रतिवेदन बुझाइने राष्ट बैंक स्रोतले जनायो ।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले श्रेष्ठमाथि सरकारले लगाएका आरोपबारे छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा सञ्चालकहरु रामजी रेग्मी र डा. सुवोधकुमार कर्ण सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। छानबिन समितिलाई ३५ कार्य दिनभित्र श्रेष्ठमाथि लागेको आरोपका बारेमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो ।

छानबिन समितिले उनलाई दोषी किटान गरेकाले राष्ट्र बैंक संचालक समितिको सिफारिसमा श्रेष्ठलाई सरकारले बर्खास्त गर्न सक्छ। ‘राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।