लघुवित्त स्तरोन्नती भई विकास बैंक मात्र हुन पाउने

लघुवित्तीय संस्था स्तारोन्नतरी भइ विकास बैंक मात्र बन्न सक्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संसोधन गरेर माइक्रो फाइनान्स स्तारेन्नती भएर विकास बैंक मात्र बन्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गरेर अर्थमन्त्रालय मार्फत व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिसकेको छ । सो मस्यौदा अनुसार राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका माइक्रो फाइनान्स स्तरोन्नती भएर विकास बैंक मात्र हुन सक्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । हालसम्मको व्यवस्था अनुसार माइक्रो फाइनान्स स्तरोन्नती हुन सक्ने छैनन् भन्ने व्यवस्था छ ।

हालसम्म माइक्रो फाइनान्स स्तारेन्नती हुने व्यवस्था नभएकाले राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाइ भने स्तरोन्नतीका लागि मापदण्ड तोकिदिएको छ । तर, माइक्रो फाइनान्सको सन्दर्भमा भने केन्द्रीय बैंकले संसदमा छलफलको क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदा पारित भएर लागू भएपछि निर्धारण गर्नेछन ।

केन्द्रीय बैंकले हाल विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका लागि भने वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त गरेको अवधि ५ वर्ष पुरा गरेको हुनु पर्ने मापदण्ड तोकेको छ । त्यसका साथै संस्था पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा लगातार रुपमा नाफामा रहेको तथा संस्था सञ्चित नोक्सानीमा नरहेको हुनु पर्ने व्वस्था थपेको छ ।

विकास बैैंक र फाइनान्स कम्पनीलाइ स्तरोन्नती हुनका लागि विगत पाँच वर्षको औसत कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशत भन्दा तल रहेको हुनु पर्नेछ । त्यसैगरी माथिल्लो वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका लागि यस बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा भएको हुनु पर्ने छ। स्तरोन्नती हुन चाहेको संस्थाले राष्ट्र बैंकद्वारा जारी पुँजी पर्याप्तता, प्रति ग्राहक कर्जा सीमा, कर्जा निक्षेप अनुपात, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था र वित्तीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी निर्देशनहरु पूर्ण रुपमा पालना गरेको तथा विगत पाँच वर्षदेखि लगातार यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेको हुनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

संस्था वा सञ्चालक समिति/पदाधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकवाट सुशासन लगायत निर्देशनहरु पालना नगरेको विषयमा कारवाही भएको भए सो कारवाही फुकुवा भएको अवधि ३ वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रेको छ । शिघ्र सुधारात्मक कारवाही भएको भए सो कारवाही फुकुवा भएको ३ वर्ष पुरा भएको तथा संस्थाले अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी स्तरोन्नती हुन चाहेको खण्डमा राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको “ख” वर्गबाट “क” वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा ( हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या २५ हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनु पर्ने मापदण्ड केन्द्रीय बैंकले तोकेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरको कार्यक्षेत्र भएको “ग” वर्गबाट “ख” वर्गमा स्तरोन्नति हुन चाहने संस्थाको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा व्यवसायको आकार (निक्षेप तथा कर्जाको कुल योग) न्यूनतम चुक्ता पुँजीको १५ गुणा ( हालको वर्गको) र ग्राहक संख्या १० हजार (निक्षेपकर्ता र ऋणी) भएको हुनु पर्छ ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको मापदण्ड अनुसार लघुवित्तका लागि पनि सुशासन तथा वित्तीय सुचकाङकहरु निर्धारण गरी मापदण्ड बनाइने राष्ट्र बैकले जनाएको छ ।