सुरेन्द्र थापा
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई इटालियन ठेकदार कम्पनी (सीएमसी) ले जमानत बापतको रकम दिन नपर्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा स्टे अर्डर पाएको छ । तर, इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सो स्टे अर्डर विरुद्ध सोही अदालमा अपिल गरेको छ।
इटालियन ठेकेदार कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी) सँग तनहुँ जलविद्युत आयोजनाले ठेक्का तोडेपछि आफ्नो जफत भएको जमानत बापतको रकम इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई भुक्तानी गर्न नसकिने भन्दै अदालत गएको थियो ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इटालीयन बैंक इन्टेसा सानपओलो बैंकको काउन्टर जमानतामा करिब २ अर्ब रुपैयाँ तनहुँ जलविद्युत आयोजनालाई जमानत भुक्तानी दिएको थियो ।
सीएमसीले मुद्दा जीतीसकेको नभई पहिला स्टे अर्डर मागेको हुनाले स्टेअर्डर पाएको र त्यसलाइ पुन निरन्तरता दिने अदालतको निर्णयमा अपिल गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकास पाण्डेले बताए ।
‘उक्त स्टे अर्डरमा हामीले अपिल गरीसकेको छौ,’ उनले नोटबजारसँगको कुराकानीमा भने, ‘इटालीको काुननी प्रणाली अनुसार अपिल गरेको हुनाले आगामी ४५ दिन भित्रमा तीन न्यायधिश सहितको बेञ्चले फैसला दिनेछ,’ उनले भने ।
अहिले स्टे अर्डर दिने न्यायधिश बाहेक अन्य ३ न्यायधिशले अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने इटालीको कानुनी प्रणाली रहेको उनले बताए । यस विषयमा आत्तीनु नपर्ने उनको भनाई छ । ‘४५ दिनको अवधिमा आउने फैसला हाम्रो पक्षमा नभएको अवस्थामा पनि हामी त्यहाँको उच्च अदालतमा जाने बटो बाँकी रहनेछ, त्यस्तो अवस्था नआउला, आएको खण्डमा उच्च अदालत जान्छौं, पाण्डेले भने ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकले काउन्टर जमानी दिएको रकम स्थानीय इन्टेसा सानपओलो बैंकसँग मागेकोे हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकलाइ सो योजनालाइ दिएको भुक्तानी बापतको रकम आगामी चैत्रसम्म नआएको खण्डमा प्रोभिजनीङ गर्नु पर्ने भनेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ९७ करोड रुपैयाँ रिटेन अर्निङ बापतको व्यवस्था गरीसकेको छ । यो व्यवस्थाले सो जमानत बापत भुक्तानी दिएको रकम मध्ये करिब १ अर्ब ५३ करोडका लागि जोखिम व्यवस्थापन गर्नेछ ।
नेपालमा काम गर्ने वातावरण नभएको र आयोजनाले नै आफूमाथि छल गरेकाले आयोजना छाड्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सीएमसीले बैंक जमानत बापतको रकम तिर्न नसक्ने दावी गर्दै आएको छ । सीएमसीलाई स्थानीय इन्टेसा सानपओलो बैंकको काउन्टर जमानतमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले तनहुँ जनविद्युत आयोजनाका लागि जमानत दिएको थियो ।
तर, सीएमसीले स्थानीय अदालत ‘ट्रिबुनाल डी बोलोग्ना’मा जमानत दिएको इटालियन बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकलाई रकम भुक्तानी दिन नहुने भन्दै मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा तनहुँ हाईड्रपावर कम्पनीलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ । नियम अनुसार इन्भेष्टमेन्ट बैंकले जफत भएको बराबरको रकम इटालियन बैंकबाट पाउनुपर्ने हो।
१४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको नदी फर्काउने, बाँध लगायतका पहिलो प्याकेजका संरचना (हेड वक्र्स) निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सिएमसी छनोट भएको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण गरिरहेको कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको काममा नजाँदै आर्थिक संकटमा फसेपछि नेपालबाट बाहिरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया