बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्रको बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि त्यसको सार्थक परिणाम देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै पाँच बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या मात्रै सात रहेका छन्। न्यूनतम १० दशमलव २५ प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण पनि बढिरहेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७५/७६ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोतसाहन गर्ने नीति लिएको थियो । बैंकले त्यसरी सङ्कलित साधनलाई कर्जा/कूल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको थियो।

चालू आवको मौद्रिक नीतिमा समेत सोही व्यवस्थालाई निरन्तर कायम राखिएको छ। आव २०७५/७६ मा मात्रै १४ वाणिज्य बैंकले ४३ अर्ब ९८ करोड बराबरको ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका थिए । ऋणपत्रमा हुने फाइदा र आकर्षणका कारण लगानीकर्ताले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणपत्रमा बढी चासो राखेका छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार चालू आवको मङ्सिर मसान्तसम्म मात्रै पाँच बैंकले ऋणपत्र बिक्रीका लागि स्वीकृति लिएका छन् । त्यसमा सिद्धार्थ बैंकको सातवर्षे १०.२५ प्रतिशत एसबिएल डिबेञ्चर २०८३ ले गत साउन १४ गते स्वीकृति पाएको थियो । सो बैंकले रु एक हजार मूल्य बराबरका २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले कूल दुई अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।

यस्तै लक्ष्मी बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८६ बिक्रीका लागि गत भदौ १७ गते अनुमति लिएको थियो । बैंकले प्रतिकित्ता रु एक हजार बराबरका कूल २० लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्ने अनुमति लिएको थियो । बैंकले रु दुई अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो ।

त्यस्तै प्रभु बैंकले १० वर्षे अवधिका लागि नै एक अर्ब बराबरका १० लाख कित्ता, सनराइज बैंकले प्रतिकित्ता एक हजार बराबरका कूल तीन अर्ब र कुमारी बैंकका रु ३० लाख कित्ता तीन अर्बका बिक्रीका लागि अनुमति लिएको हो । अनमुति लिएकामध्ये केहीले ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामै रहेका छन् ।

यस्तै बोर्डका अनुसार कूल आठ अर्ब ९५ करोड बराबरका ऋणपत्र स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । स्वीकृतिको चरणमा रहेका ऋणपत्र बिक्री गर्ने संस्थामा बैंकका अलावा फाइनान्स कम्पनीसमेत छन् । बोर्डका अनुसार हाल अध्ययनका क्रममा रहेका ती ऋणपत्र बिक्री गर्न अनुमति माग्नेमा गुडविल फाइनान्स रहेको छ । सातवर्षे अवधिका लागि १२ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्ने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले कूल दुई लाख ५० हजार कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ ।

कम्पनीले कूल दुई करोड ५० लाख बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यस्तै एभरेष्ट बैंकले सात वर्षे अवधिका लागि १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल एक अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । ऋणपत्र बिक्रीको तयारीमा कृषि विकास बैंक र सिटिजन बैंक इन्टरनेशन पनि रहेका छन् । कृषि विकास बैंकले प्रतिकित्ता एक हजार बराबरका कूल २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न खोजेको छ । वार्षिक कूल १०.३५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी बैंकले दुई अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको हो ।

यस्तै वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सिटिजन बैंकले पनि २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको अनुमति माग्दै बोर्ड पुगेको छ । बैंकले रु दुई अर्ब ५० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । त्यस्तै बोर्डमा अनुमतिका लागि पुगेको अर्को संस्था हो आइसिएफसि फाइनान्स र वार्षिक १२ प्रतिशत ब्याज दिने गरी सो फाइनान्स कम्पनीले दुई लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको छ । सो कम्पनीले कूल रु २० करोड बराबरका ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यसैगरी नेपाल एसबिआई बैंकले २५ लाख कित्ता ऋणपत्र बिक्रीको तयारी थालेको छ ।

वार्षिक कूल १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी बिक्री गर्न लागिएका ऋणपत्र  दुई अर्ब ५० करोड बराबरका छन् । बोर्डमा आवेदन दिएको अर्को बैंक हो नबिल बैंक । सो बैंकले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज दिने गरी कूल रु दुई अर्ब बराबरका ऋणपत्र बिक्रीका लागि अनुमति मागेको छ । ती सबै ऋणपत्र अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । निश्चित ब्याज तोकिएको अवधिभर पाइने भएकाले पनि ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा हाल आठ ऋणपत्रको कारोवार भइरहेको छ । त्यसमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर, एनआइसी एशिया डिबेञ्चरका तीन योजना, सिद्धार्थ बैंकको डिबेञ्चर, बैंक अफ काठमाडौँ, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंकको ऋणपत्र कारोवारमा छन् । यस्तै बोर्डमा कूल १४ कम्पनीका चार अर्ब ४० करोड ६५ लाख बराबरका साधारण शेयर बिक्रीका लागि अनुमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । त्यसमा अधिकाशं जलविद्युत् कम्पनी रहेका छन् ।