सिसिडि गणनामा सहज, सहुलियतपूर्ण र पुनरकर्जा घटाउन पाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी, कर्जा तथा निक्षेप (सिसिडि) अनुपात गणना विधीमा थप लचकता अबलम्बन गरेको छ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई सिसिडि गणनामा सहज बनाउँदै पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जामा गरेको लगानी सिसिडिमा गणना नहुने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता सम्बन्धी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न स्रोत परिचालनमा स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह नभएको कर्जा सापटको अनुपात ८० प्रतिशत नाघ्न नहुने गरी सीमा तोकेको छ।

तर, मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै कुनै बैंक वित्तीय संस्थाले पुनरकर्जा उपयोग गरेको भएमा सो रकम यस प्रयोजनको लागि कर्जा सापटबाट घटाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो।

त्यसैगरी केन्द्रीय बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम प्रवाहित कर्जालाइ सप्रयोजनको लागि कर्जा तथा सापटबाट घटाउन सकिने जनाएको छ।

यसभन्दा अघि केन्द्रीय बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई सहुलियत कर्जाको संख्या नै तोकिदिएको छ। केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकले ५ सय, विकास बैंकले २ सय र फाइनान्स कम्पनीले एक सय वटा कृषि बाहेकका सहुलियत पूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वदेशी मुद्रामा ५ वर्ष भन्दा बढी अवधीको ऋणपत्र जारी गरेको रकममवाट तथा विदेशी बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य संस्थासंग विदेशी मुद्रामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधिको दीर्घकालीन ऋण लिएको अवस्था शतप्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार तोकिएको कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्रवाह भएको कर्जा बराबरको रकम स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सक्नेछन्।

तर, बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाइ स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न नपाउने भएका छन्। अन्तर बैंक निक्षेप भन्नाले कुनै इजाजत प्राप्त संस्थाले अर्को इजाजत प्राप्त संस्थालाई दिएको कर्जा सापटी रकम सोही संस्थामा निक्षेपको रुपमा राखिएको रकमलाइ जनाउने स्पष्ट केन्द्रीय बैंकले पारेको छ।