उच्चस्तरीय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझाबमध्ये ६८ प्रतिशत कार्यन्वयन सम्पन्न : बोर्ड

0
Shares

नेपाल धितोपत्र बोर्डले मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका समस्याहरु अध्ययन तथा समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले दिएका ६८ प्रतिशत सुझाब कार्यन्वयन गरेको जनाएको छ ।

बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले बुधबार आयोजना गरेको पहिलो पत्रकार सम्मलेनमा उच्चस्तरीय समितिले दिएका ५८ बुँदे सुझावहरुमध्ये बोर्डसँग सम्बन्धित करिब ६८ प्रतिशत सुझावको कार्यान्वयन बोर्डले   गरेको जानकारी दिए । साथै बोर्डले अन्य बाँकी सुझावहरु पनि कार्यन्वयन सम्पन्न हुने क्रममा रहेको उनको भनाई छ ।

अर्थ मन्त्रालयलद्वारा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्नेसहित, अपल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने ५८ बुँदे सुझाव दिएको थियो। उक्त सुझावलाई अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्काल कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरोकारवाला नियकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

उक्त समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएससीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कामहरुको विवरण तयार पारेको थियो । जसमध्ये बोर्डले आफ्नो जिम्मेवारीका ६८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गरेको छ ।

बोर्डले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष ढुंगानाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ जारी गरिएको बताए ।  उनले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा बुक विल्डिङ्ग विधिमार्फत् सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने, हकप्रद शेयर निष्काशनलाई थप प्रभावकारी बनाउने लगायतका व्यवस्था समावेश गरी नियमावली संशोधनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको जानकारी दिए ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन, सामूहिक लगानी कोष, क्रेडिट रेटिगं, मर्चेन्ट बैंकर तथा धितोपत्र दलाल व्यवसायीसम्बन्धी नियमावलीहरु संशोधनका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ भने भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६ को मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ ।

पूँजीगत लाभकर गणनालाई थप सरल र सहज बनाउने क्रममा लगानीकर्ता स्वयंले सिडिएससिको वेबसाइटमार्फत्आधार मूल्य प्रविष्ट गरी पेश गर्न सकिने व्यवस्था भएको,२१ धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरुले मार्जिन कारोवार गर्न अनुमति प्राप्त गरेकोमा हालसम्म ३ वटामार्फत् मार्जिन कारोवार सेवा शुरु भैसकेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, खुलामुखी सामूहिक लगानी कोष संचालनमा आएको, विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू गरिएकोमा उक्त कोष संचालनका लागि अनुमति प्राप्त गर्न पाँच निवेदन प्राप्त भई सो को अध्ययन भैरहेको बोर्डले जनाएको छ ।

साथै कमोडिटि बजार संचालनका गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि मापदण्ड तयार गरिएको र प्राप्त छ वटा निवेदनहरुको अध्ययन भैरहेको अध्यक्ष ढु्ंगानाले जानकारी दिए । ट्रष्ट ऐनको मस्यौदा तथा दोस्रो बजारमा हुने धितोपत्रको कारोबारमा लाग्ने लागतका सम्बन्धमा अध्ययन भैरहेको बोर्डले जनाएको छ ।