बैंकहरुको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर बढाउन आईएमएफको सुझाव

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण गर्न बैंकहरुको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरलाई बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाव दिएको छ।

टोलीले नेपालको अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रको समग्र अध्ययन गरेर सम्पत्तीको गुणस्तर र कुनै क्षेत्रमा केन्द्रित लगानी वा हुन सक्ने जोखिमको सन्दर्भमा सुक्ष्म निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाएको हो।

लाउरा जस्माइलोको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोली नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्न आएको आईएमएफको आर्टिकल मिशन फोरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैंकहरुले सन् २०२० जुलाइ देखि हालको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको सीमा बैंकको आकार अनुसार बढाएको खण्डमा झनै राम्रो हुने टोलिले सुझाएको छ। टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सिस्टमेटीक जोखिम व्यवस्थापन गर्नका लागि विवेकी उपायहरु अबलम्बन गर्दै जनाएको छ।

वित्तीय क्षेत्रको कर्जा वृद्धि वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निवार्ह गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको टोलीको निष्कर्ष रहेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टमको कार्यान्वयन तथा बासेल थ्रीको पूँजी संरचनालाई समेत पूर्ण पालना गरी वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षण तथा नियमनलाई झनै प्रभावकारी बनाउने कार्य गरेकोमा टोलीले प्रशंसा समेत गरेको छ।

पछिल्लो समयमा आएको क्रस चेक कर्पोरेट बरोअरको वित्तीय जानकारीको विषयले वित्तीय क्षेत्रलाइ थप प्रुडेन्ट बनाउन मद्दत गर्ने टोलीको दाबी रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले अल्पकालीन रुपमा हुने ब्याजदरको उतार चढावलाइ नियन्त्रण गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको ब्याजदर संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राथमीकताका साथ काम गर्न समेत सुझाएको छ।आइएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक र मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्नका लागि आएको आर्टिकल फोरको टोलीले आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा रहने बताएको हो ।

भारतीय अर्थतन्त्र ओरालो लागेका कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको हो। त्यसका साथै टोलीले कृषि उत्पादनमा आएको कमी तथा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको गिरावटका कारणले आर्थिक वृद्धिदर घट्नमा मद्दत गर्ने टोलीको दाबी छ । खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिका कारणले पनि मुद्रास्फीति पनि ६ प्रतिशतमा रहने टोलीको भनाई छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्ला केही वर्ष देखि उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदै आएको छ। त्यसको कारण भनेको राजनीतिक स्थायित्व, विद्युतको सहज आपूर्ति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गर्दा आर्थिक वृद्धि बढेको हो। तर, चालु आर्थिक वर्षमा पुननिर्माणका काम धेरै सकिएको र सरकारले समयमा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा आर्थिक वृद्धि सरकाले गरेको प्रक्षेपणभन्दा तल हुने टोलीले जनाएको छ। टोलीले पुस २० गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरेको थियो ।

त्यसैगरी, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी टोलीले सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार अर्थिक वृद्धि नहुने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। सरकारले भने साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, टोलीले पछिल्लो समयमा नेपालको चालु खाता घाटा अन्तर घट्दै जानु, सञ्चितीमा स्थिरता आउनु तथा कर्जा वृद्धिमा आएको सुस्तताले मध्यम भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि हुनसक्ने पनि जनाएको छ। म्यक्रोइकोनोमी र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यान दिँदै समावेशीपूर्ण विकासका लागि थप नीतिहरु अबलम्बन गर्नुपर्ने समेत टोलीले सुझाएको छ।

पछिल्लो समयमा भएको कर प्रशासनमा भएको सुधार प्रशंसनीय रहेको जनाउँदै टोलीले वित्तीय संघियता मूख्य चुनौति रहेको हुनाले ध्यान पुर्वक व्यवस्थापना गर्न समेत सुझाएको छ।