नागरिक लगानी कोषलाई शेयर बजारमा लगानी बढाउन अर्थमन्त्रीको सुझाव

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शेयर बजारमा लगानी बढाउन नागरिक लगानी कोषलाई सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार अर्थ समितिमा नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफावार छलफलको क्रममा मन्त्री खतिवडाले कोष मुद्रा बजारको नभई पूँजीबजारको संस्था भएको बताउँदै उनले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन सुझाएका हुन् ।

कोषको ऐन संशोधनका लागि तयार गरिएको मस्यौदामा पूँजी बजार विकासका लागि आवश्यकता अनुसार सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिहेको छ । लगानी विस्तारको लागि आफैले वा अन्य वित्तीय संस्था वा निकायसँग मिली कम्पनी स्थापना गर्ने तथा पूँजी बजार विकासमा योगदान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सहायक कम्पनी मार्फत कोषले पूँजी बजारमा मार्केट मेकरको काम गर्ने र यसको लागि कोषको तीन अर्ब पूँजी पर्याप्त रहेको बताए। साथै कोषमा सर्वसाधारणको हिस्सा आवश्यकता अनुसार बढाउँदै लग्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

कोष आफैं वा अन्य सङ्गठित संस्थाको सहभागितामा सामूहिक लगानी योजना (म्युचुअल फण्ड) स्थापना र सञ्चालन गर्न तथा कोषलाई कुनै कम्पनी वा संस्थाको जायजेथा प्राप्त भएमा सो जायजेथाको उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा रहेको छ ।

कुनै अचल सम्पत्ति एकमुष्ट, किस्ताबन्दी वा अन्य कुनै प्रकारबाट खरिद गर्ने, प्राप्त गर्ने, स्वामित्वमा वा भाडामा लिने र आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्तिको बेचबिखन वा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था पनि ऐन संशोधनका लागि पेस गरेको मस्यौदामा रहेको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले कोष नाफामुलक सार्वजनिक संस्था भएपनि वाणिज्य बैंकहरुसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँदै कोषमा संकलन भएको बचतको सुरक्षित लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कोषले आफैं वा अन्य मर्चेन्ट बैंकसँग मिली कोषले निर्धारण गरे बमोजिम विभिन्न सङ्गठित संस्थाको शेयरको प्रत्याभूति गर्ने, सङ्गठित संस्थाको वित्तीय व्यवस्था र बचत तथा लगानीका वैकल्पिक अवसरहरुका बारेमा दक्ष परामर्श सेवा प्रदान गर्ने काम समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कोषले लगानी गरेको सङ्गठित संस्थाहरुको गठन, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी काममा भाग लिने वा सघाउन तथा पूँजी बजार सम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदान गर्न वा तत्सम्बन्धी तालीम सञ्चालन र सो सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने व्यवस्था गरी मस्यौदा पेस गरिएको छ ।

कोषले ऐन बमोजिम आफुले गरेको लगानी वा प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोग भए, नभएको सम्बन्धमा समय समयमा तोकिए बमोजिम अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न वा गराउने अधिकार समेत ऐनमा नै गर्न खोजेको छ ।