समग्र वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजारमा स्थायित्व मेरा कार्यसूची:- अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफ्ना कार्यकालयमा समग्र वित्तीय क्षेत्र र पूँजी बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने, तथा मुलुकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई लगानीमैत्री बनाउँदै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी समेत प्रवद्र्धन गर्ने आफ्नो कार्यसूची हुने बताएका छन्। नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले प्रकाशन गरेको स्मारिकाका लागि समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित रहेर गरिएको अन्तरवार्ता निम्नअनुसार रहेको छ।

तपाईंले नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो । यो दुई वर्षमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने के-कस्ता प्रयास भए ?

मेरो प्रयास भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनु हो । आयातमा आधारित आर्थिक गतिविधि, विकास गतिविधि, राजश्व प्रणाली, रेमिट्यान्समा आधारित तरलता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको स्थिति, हचुवामा आधारित बजेट विनियोजन, बहुवर्षीय ठेक्काका विधिहरु, राजस्वमा अस्वाभाविक तथा अपारदर्शीरुमा दिइने छुट, राजस्व फिर्ता र अपारदर्शीरुपमा दिइने अनुदानको व्यवस्थापन राजश्व र खर्चको क्षेत्रमा सुधार थालिएका विषय हुन्।

विदेशी सहयोगलाई अधिकतम राष्ट्रहितमा परिचालन गर्ने, आन्तरिक ऋणलाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्ने र मुलुकका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई लगानीमैत्री बनाउने र त्यस क्रममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी समेत प्रवद्र्धन गर्ने तथा समग्र वित्तीय क्षेत्र र पूँजीबजारमा स्थायित्व कायम गर्ने मेरा कार्यसूची हुन् । यी क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन् ।

सुधारका संकेत देखिएका छन् । दशकौंदेखिको संरचनामा एक डेढ वर्षमा पुरै परिवर्तन नै गर्न सकिंदैन, त्यसैले मैले संकेत भनेको हुँ ।

बेथिति र शासकीय समस्याको समाधान पनि अहिले नै खोजेर हुँदैन । तर, सकारात्मक संकेत देखिनु भने पर्छ । मेरो ध्यानमा त्यो पनि छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको लगानीमैत्री आर्थिक नीति बनाउनु हो । कानून निर्माण गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको हो तर त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । म लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष पनि भएको हुनाले लगानीमैत्री कानुन निर्माणमा मेरो भूमिका रहेको छ ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था के हो ?

यो सरकारले वित्तीय संघीयता शून्यबाटै शुरु गरेको हो । मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन गरी दुई वटा मात्र कानुन थिए । त्यसले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारुप मात्र दिएको थियो । अहिले मुलुुकमा ७६१ ओटा सरकार छन्, जसले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्छन।

संविधानले दिएका जिम्मेवारी र दायित्व, साझा र एकल अधिकारका कुरा, लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा कम चुनौतिपूर्ण थिएनन् । दशकौंदेखि एउटा ढर्रामा चलेको व्यवस्थालाई नयाँ संरचनामा ढाल्नुपर्ने चुनौति थियो । अरु मुलुकमा हेर्दा पनि वित्तीय संघीयता कार्यान्वनका क्रममा अनेकौं चुनौति र अप्ठ्यारा आएको देखिन्छ।

त्यसमा पनि भुगोल, जनसंख्या र विकासमा विविधता भएका प्रदेशकाबीचमा सन्तुलित ढंगले साधनस्रोतको विनियोजन गरेर संघीयता कार्यान्वयन गराउनु चुनौतिपूर्ण थियो । तर केही छिटपुट विवादबाहेक वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा हामीले राम्रो उपलब्धी हासिल गरेका छौं । हामीलाई लागेको थियो, संघीयता कार्यान्वयनपछि सरकारबीच साधनस्रोतमा झगडा होला, राजस्वमा झगडा होला, स्रोतको बाँडफाटमा झगडा होला, व्यवास्थापन गर्न गाह्रो होला । तर हामीले सबै सहज व्यवस्थापन गरेका छौं ।

अझै पनि तीन तहका सरकारबीच काम र अधिकारको बाँडफाँटबारे द्विविधा जस्तो, कुरा नमिलेको जस्तो देखिएको छ नि ?

पहिलो वर्ष धेरै विवाद थिए तर अहिले त्यो सिमित छ । ती विवाद अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिने तहमा छन्, हाम्रो नियन्त्रणभित्र छन् । उदाहरणका लागि संविधानको अनुसूचीमा अधिकार बाँडफाँट गर्दा केही अधिकार साझा सूचीमा छन् । अब साझा अधिकारका लागि कानुन नै नबनेपछि अन्योल त हुने नै भो नि । आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवारीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ, जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने बारे हामीले केही नयाँ कानुन बनायौं ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन नै बनेको छ । महालेखा परीक्षकको परीक्षण विधिलाई संशोधन गर्न र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्नसमेत ऐन ल्यायौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा आइपुग्दा हामीले कानुनी पूर्वाधार लगभग तयार गरेका छौं । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशोधन गरी मिलाउनु पर्नेछ ।

प्राकृतिक साधनस्रोतको वितरणको सन्दर्भमा अहिले हामीले कार्यविधिबाट गरेका छौं, त्यसलाई कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ । खासगरी नदीजन्य, हिमाल, पानी, खानी र वनजन्य स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटको विषयलाई त्यही कानुनले संबोधन गर्नेछ । अघिल्लो वर्षको रोयल्टी हामीले मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिअनुसार यो वर्ष बाँडिने छ । त्यसको अनुभवले पनि हामीलाई आगामी दिनमा अपनाउनु पर्ने विधिबारे केही ज्ञान दिन सक्छ । यद्यपि नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानी बारे हामीमा अझै पनि द्विविधा छ । त्यसमा थप काम गर्नु पर्नेछ ।

रोयल्टीको सन्दर्भमा वन व्यवस्थापनमा धेरै निकाय संलग्न भएकाले सामुदायिक वनलाई रोयल्टी आफूले नपाउने हो कि भन्ने त्रास पनि छ । त्यसो हुनाले अहिले हामीले वनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिरहेका छौं ।

दोहोरो करको समस्या नि ?

कतिपय स्थानमा दोहोरो तेहेरो कर लगाउँदा व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई मर्का परेको थियो । तर, अब साझा सूचीमा रहेको कर पनि एउटाले मात्र उठाउने र बाँकीलाई संकलन पछि बाँड्ने व्यवस्था हुनेछ। संकलन एकद्वार नै हुन्छ । त्यसैले आफ्नो भागमा कति पर्छ भन्नेमा बहस गर्न सकिएला तर धेरै स्थानमा कर तिर्नु पर्ने अवस्था भने आउने छैन। उठाउने निकायले बढी पाउने कुरा पनि जायज हो । केही करको परिभाषा तथा क्षेत्रको विषयमा भने अन्योल छ । जस्तै सम्पत्ति करमा सम्पत्ति भनेको के हो ? नगरक्षेत्रमा भएको कृषियोग्य जमीन पनि सम्पत्ति मानियो पारिभाषिक रुपमा तर जनता के भन्छन् भने यो त हाम्रो कृषिक्षेत्र हो। नगरपालिका त घोषणा मात्र भएको हो, यहाँ पूर्वाधार नै छैन त्यसैले यसमा मालपोतबाहेक अरु कर आकर्षित हुनुहुँदैन। यो तर्क पनि ठीक हो। अर्कातर्फ नगरपालिका के भन्छ भने यो त हाम्रो आम्दानीको स्रोत हो, जग्गा कम्पाउण्ड गरेर बसेको छ, खेती गरोस कि जेसुकै गरोस त्यो करको दायरामा आउनु प¥यो । यो पनि सही तर्क हो । त्यसैले त्यस्ता सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर यस्ता विवादको समाधान गर्न सकिन्छ ।

घरबहाल करमा भने कानूनीरुपमै समस्या छ। कम्पनीलाई भाडामा दिंदा त्यो संघीय सरकारको क्षेत्रमा पर्छ भने व्यक्तिलाई दिंदा स्थानीय निकायको क्षेत्रमा आउँछ । त्यसमा केही द्विविधा छ । विकास या अरु कुनै शीर्षकमा कर उठाउने गरेको पनि देखिएको छ । तर हामी के भन्छौं भने कानुन नबनाइकन कुनै पनि कर लिन पाईंदैन, कर भनेको विवेकले लगाउने कुरै होइन। कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको सभाले कानुन नै बनाउँछ भने त्यसरी कर लिन पाइन्छ। विकास आयोजनाको हकमा भने ठूलै बहस छ। पहिले केन्द्रमा भएका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइयो । तर यहाँ ती आयोजना फेरी केन्द्रमा ल्याउनु पर्ने अवस्था आयो। त्यो त संघीयताको उल्टो बाटो भयो । हाम्रो उद्देश्य त स्थानीय निकायको क्षमता बढाउने र स्वामित्व विकास गर्ने गरी सहकार्य गर्ने हो । त्यसमा अझै प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको छैन।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि केही व्यक्ति वा समुदायलाई दोहोरो लाभ पुग्ने देखिएको छ । त्यसको डुप्लिकेशन हटाउनुपर्नेछ। साथै, सरकारले विदेशी सहयोग संघीय सरकारमार्फत आउनु पर्ने भनेको छ तर कतिपय दाता तल्लो तहका सरकारसँग काम गर्न इच्छुक देखिएका छन्। त्यसमा प्रक्रियागत कुरा मिलाउनु पर्नेछ। नयाँ निर्देशिका आएको छ, जसले कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न दिएको छ तर संघको अनुमति भने लिनुपर्छ । बजेटका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई घाटा बजेट ल्याउने अधिकार छैन। प्रदेशले भने आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ।

तीनै तहका सरकार मिलेर वा स्थानीय तहमै निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न सरकारको क्षमता बढाउन केही काम भएको छ ? वा विकासमा सहकार्य गर्ने दिशामा केही प्रगति भएको छ ?

यो अहिलेका लागि ज्वलन्त प्रश्न हो । संघले लामो समयसम्म निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेकाले उसका सबल र कमजोर पक्ष संघीय सरकारलाई थाहा छ । सार्वजनिक हित र रणनीतिक महत्वको बाहेक निजी क्षेत्रले राम्रो गरेका विषय वा क्षेत्रमा सरकारले हात हाल्नु हुँदैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । चार दशकदेखि हाम्रो अभ्यास पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने नै हो। तर प्रदेश र स्थानीय तह यस विषयमा नयाँ हुन् । निजी तथा सामुदायिक र सहकारीलाई कसरी सँगसँगै लैजाने भन्नेमा शुरुमा अन्योल हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सरकारले बेलैमा कार्यविधि तथा नीति बनाएर काम गर्नु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारको मोडेल अपनाउन सकिन्छ ।

सरकारले कहाँ र कति लगानी गर्छ र निजी क्षेत्रबाट कति अपेक्षा गरिएको छ, त्यसको योजना बनाउनु पहिलो कार्य हो । दोस्रो, संघको कानुनमा नबाझिने गरी स्थानीय निकायले कर, शुल्क र अन्य विषयमा के कति छुट दिन सक्छन्, त्यसको कानूनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । आयकर वा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिन्छु भन्न पाइएन, भन्सार छुट दिन्छु भन्न पाइएन तर प्रदेश र स्थानीय तहमा दर्ता हुने उद्योगलाई दर्तामा छुट, जमीन उपलब्ध गराउन सहयोग, स्थनीय पूर्वाधार निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग र सहजीकरण गर्न सकिन्छ । जुन कार्यमा निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ, त्यहाँ राज्यको स्रोत नलगाउने गर्न सकियो भने त्यो बचेको स्रोतबाट अन्य काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले व्यवसायीमैत्री कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ किनकि स्थानीय तहबीच लगानी तान्नका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा उद्योगधन्दा आफ्नोमा ल्याउन सकिन्छ । हाम्रै छिमेकमा पनि प्रदेशले करका दरमा परिवर्तन गरी उद्योग व्यवसाय आकर्षित गरेको देखिन्छ । त्यसैले संघीय कानुनसँग प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय तहले लगानीमैत्री र निजी क्षेत्र आकर्षित गर्न सक्ने कर प्रणाली अपनाउनु पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारसँग सहकार्य पनि गर्न सकिन्छ । लगानी सहजीकरण गर्न केन्द्रको एकद्वार प्रणाली जस्तै विशेष डेस्क वा एकाइको व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ । सरकार र व्यवसायीवीच नियमित संवाद हुने नियमित संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु अझै राम्रो हुन्छ ।

गत वर्षको डुइङ बिजनेश रिपोर्टले नेपालको वरियतामा सुधार गरी ११० बाट ९४ औं स्थानमा पु¥याए पनि स्वदेशी लगानीकर्तामा उत्साह बढेको भने देखिएको छैन । किन होला ?

त्यसमा केही गुनासा उचित पनि छन् । यो वर्ष हामीले अझै राम्रो गथ्र्यौं तर कर तिर्ने झन्झट अझै बाँकी छ भन्ने कुरा आयो । खासमा समस्या सामाजिक सुरक्षाको कर तिर्ने कुराले झन्झट भो भन्ने कुरा आएको छ । त्यसलाई इलेक्ट्रोनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर सरल बनाउने प्रयास हुँदैछ । कर प्रणाली पारदर्शी नहुँदा आउने समस्या पनि उत्तिकै छन् । अब अधिकांश कर स्वघोषणामा जाने स्थितिमा छन् । हामीले त्यस्तो स्वघोषणा अनलाइनबाटै लिने व्यवस्था मिलाउँदैछौं । कर प्रशासकले दुःख दिए भन्ने कुराको यसले अन्त्य गर्छ ।

यद्यपि उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा जग्गा प्राप्ति र वनको स्वीकृति जस्ता कुरालाई पनि झन्झटिलो मानिएको छ । जग्गाको विषय अलि पेचिलो छ । स्थानीय तहले आफ्नै कार्यालय राख्न भवन बनाउने जग्गा पनि केन्द्रको अनुमतिमा मात्रै प्रयोग गर्नु पर्छ । तर निजी क्षेत्रका लागि औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवसर छन्, जहाँ जग्गा र वनको कुनै समस्या छैन । त्यस्तै रुख काटेबापत अर्को ठाउँमा वृक्षारोपण गर्नु पर्ने कुरालाई पनि सहज बनाइएको छ । त्यस्तो क्षतिपुर्ति वन मन्त्रालयले लिएर उसैले वृक्षारोपण गरिदिने भनिएको छ । बिजुलीमा पहुँच कम छ, त्यो पनि अब रहने छैन । बैंकको विस्तार हुँदा त्यसमा पहुँच पनि बढेको छ । कम्पनी बन्द गर्न सहज होस भनेर दामासाही ऐन संशोधन हुँदै छ । आगामी वर्ष डुइङ विजनेशमा अझ सुधार हुनेमा हामी ढुक्क छौं ।

कतिपय स्वदेशी उत्पादनमा भ्याट फिर्ताजस्ता नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था खारेज गरेकोमा निजी क्षेत्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । के नगद प्रोत्साहन सधैं दिनुपर्ने कुरा हो ?

सरकारले नगद अनुदात तथा प्रोत्साहन खारेज गरेको मात्र छैन, त्यसलाई अन्य माध्यमबाट शोधभर्ना पनि गरेको छ । अब मोबाइल, तेल, कपडा जस्ता कुरामा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कुरा न्यायोचित थिएन । अर्कातर्फ त्यसरी फिर्ता दिइएको रकम उत्पादककहाँ नपुग्ने समस्या पनि थियो । त्यसैले हामीले उत्पादकलाई लाभ हुने गरी व्यवस्था गर्न चाहेका हौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको उपभोक्ताले तिर्ने हो । त्यसकै कारणले वस्तुको मूल्य बढ्छ भनेर सरकारले उत्पादन लागत घटाउन प्रयास गरेको हो । उदाहरणका लागि कपडा उद्योगलाई बिजुलीमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने, ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिने र कच्चा पदार्थ र मेशिनरी आयातमा सहुलियत दिनेलगायतका सुविधा दिइएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि त्यसैगरी काम भएको छ ।

भीसीटीएसमा त निजी क्षेत्रको ‘रिजर्भेसन’ आयो नि ?

चोरी पैठारी रोक्नु पर्ने माग छ जुन सरकारको पनि प्रमुख चासोको विषय हो । भेहिकल एण्ड कन्साइन्मेण्ट ट्र्याकिङ सिष्टम (भीसीटीएस) लागु गरिएको त्यसकै लागि हो । राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु, मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी खाता नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्नु, राजस्व प्रशासनमा सुधारका काम थाल्नु चोरी पैठारी नियन्त्रणकै लागि गरिएका प्रयास हुन् । कर प्रणालीमा लामो समयसम्म रहेको विकृति हटाउने हाम्रो प्रयास हो । पुरानो व्यवस्थामा कसैलाई केही लाभ त भएको थियो होला तर त्यो टिकाउ थिएन । इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्नेलाई भने त्यसले घाटा पु¥याएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले इमान्दार उद्यमी व्यवसायीलाई लाभ पुग्ने छ ।

उत्पादन र निर्यात बढाउन निर्यातमा गैरनगद प्रोत्साहन दिने बारे छलफल चल्दै रहेछ । त्यसमा कस्ता उपाय लागु हुने संभावना छ ?

निर्यातमूलक उद्योगलाई निर्यातमा ५ प्रतिशतको अनुदान दिन्छौं । त्यसको लाभ कस्ले लिएको छ भन्ने कुरा उठ्न सक्छ । त्यसबाट उत्पादक नभइ निर्यातक मात्र लाभान्वित भएको हुन सक्छ । गैर नगद भो भने उत्पादककै विन्दुमा जान्छ कि भन्ने बारे छलफल भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा जाने हो भने भाडादरमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पानी, ढल वा सडकजस्ता सुविधामा लाग्ने शुल्कबारे पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावलीको पटकपटक संशोधन हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीको माग सकिएको छैन । यो सरकारको कमजोरी हो कि व्यवसायीको ?

खरीद नियमावलीमा व्यावहारिकताको पाटो राम्रोसँग हेर्न नसकिएको हो । विशुद्ध आदर्शको मान्यतामा सुधारको प्रयास गरिएको थियो तर व्यावहारिक कठिनाइ आयो । कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न नभए म्याद थपिने छैन भनियो, कुरा राम्रो भयो । यद्यपि कुनै आयोजना एक वर्षभित्र सम्पन्न भयो तर त्यो कुनै ठूलो परियोजनाको हिस्सा रहेछ र त्यो पूर्णरुपमा सम्पन्न नहुँदासम्म साना हिस्सालाई छुट दिन नमिल्ने रहेछ । म्याद त यसै पनि थप्नु प¥यो । अब मुख्य परियोजना नसकिएकोमा सक्ने सानो आयोजना किन पीडित हुने ? मंसिरमा संशोधन भयो । अब एक वर्षभन्दा अर्को मंसिर जाने भो जबकि सरकारी हिसाबकिताव आर्थिक वर्षमा राखिन्छ र असार मसान्तमा फरफारक गर्नु पर्छ । अनि हामीले एक वर्षसम्म विवेकले म्याद थप्नु भन्यौं तर साथीहरु विवेक प्रयोग गर्न डराउनु भयो । नवौं संशोधन त्यसैलाई सम्बोधन गर्न गरिएको हो ।

यी सबै कुरा समेटेर सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन भएको छ । संसदले त्यसलाई पारित गरेपछि एक पटक नियमावली संशोधन गर्नु पर्ला । त्यसपछि वर्षौंसम्म त्यसले काम गर्छ ।

पूँजीगत खर्चको अवस्था त अझै पनि उस्तै रहनु बिडम्बनापूर्ण भएन र ? पूँजीगत खर्चका मुख्य अवरोध के देख्नु भो ?

नयाँ संरचनामा पुँजीगत खर्च मात्रै भनेर बहस नगरौं । कुल बजेट परिचालनमा कुरा गरौं किनभने चालु बजेटमा धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छन्, उदाहरणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान । कतिपय परियोजनाको खर्च वित्तीय व्यवस्थाबाट जान्छ । जस्तै पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पुँजीगत खर्चमा आउँदैन । त्यो नभए पछि त खर्च यसै कम देखिने भयो । त्यसैले समग्र खर्चको स्थिति हेर्नु पर्छ जुन यो वर्ष अघिल्लो वर्षका यही अवधिको तुलनामा करीब १० प्रतिशतले बढेको छ ।

अघिल्लो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गरिरहेका छन् । त्यो कारणले पनि अहिले संघीय बजेटमा त्यति चाप नपरेको हो । त्यहाँबाट थप रकम माग भएको छैन । सार्वजनिक खरीद नियमावलीले पनि केही अड्कायो ।

समग्र आर्थिक परिसूचकको अवस्थाको विश्लेषण कसरी गर्नु भएको छ ?

आर्थिक परिसूचकहरु सकारात्मक छन् । कोहीकोहीले आर्थिक वृद्धि त उच्च भयो तर आर्थिक गतिविधि त शिथिल छन् नि भनेको पनि सुन्निछ । आर्थिक गतिविधि शिथिल भएर कसरी वृद्धि हुन सक्छ ? आर्थिक वृद्धि भनेको कृषि वा उद्योग वा सेवा मात्र होइन । यी क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न उपक्षेत्रहरु छन् । अनि आर्थिक वृद्धि उत्साहजनक भन्ने अनि सूचकहरु तल गए भन्ने ? त्यो युक्तिसंगत कुरा होइन । केही आर्थिक परिसूचकको गति सुस्त होला, केहीको तिव्र होला । कसैले घरजग्गा वा सेयरबजार शिथिल भयो वा बैंकमा तरलता बढ्यो भन्ला तर ति मौसमी कुरा हुन् । यहाँ वार्षिक प्रवृत्ति नहेरी अघिल्लो महिनासँग तुलना गर्नेहरु पनि छन् ।

हामीले व्यापार घाटाको ग्राफ चौडा हुँदै गएको देखिरहेका हौं । तर यसपालि हामीले त्यसलाई घटाउने क्रम शुरु गरेका छौं । एउटा प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्यायौं । उच्च आर्थिक वृद्धि हुँदा आयात बढ्छ, व्यापार घाटा बढ्छ, त्यसले भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्छ । तर हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्दै पुँजीगत निर्माणका लागि चाहिने आयातलाई प्रोत्साहन र नचाहिने वस्तुलाई निरुत्साहन गर्ने नीति लिएकाले नै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको हो । त्यसले हाम्रो शोधनान्तर स्थितिलाई पनि सहयोग गरेको छ ।

अब हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सोचमा काम थाल्नेछौं । यहाँ त रेमिट्यान्स बढ्यो भने अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भो खतम हो भन्छौं, अनि घट्यो भने अर्को भयावह चित्रण गर्छौं । त्यसैले सोच पनि व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ ।

अब हामीले ठूला परियोजनमा निजी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु छ । यसै आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा विदेशी लगानी आउने प्रतिबद्धता छ । अहिले नै विदेशी लगानीको आउटस्ट्याडिङ प्रतिबद्धता ५ खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि छ । खर्च गर्न चाहे त्यो हामी यहाँ ल्याउन सक्छौं । दाताहरुले तिमीहरुले आफ्नै प्राथमिकतामा खर्च गर हामी पैसा तिम्रो खातामा पैसा हालिदिन्छौं भन्ने वातावरण बल्ल मुलुकमा निर्माण भएको छ । अहिले करीब ६० अर्ब रुपैयाँ हामीले त्यसरी परिचालन गरिरहेका छौं । यसमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दुवै दाता छन् ।