धितोपत्र सम्बन्धी चार नियमावली संशोधन, फागुन १ गतेदेखि लागू हुने

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र सम्बन्धी कानूनलाई समसामयिक बनाउँदै लाने क्रममा धितोपत्र सम्बन्धी चार वटा नियमावली संशोधन गरेको छ ।

बोर्डले संशोधित नियमावलीहरु आगामी फागुन १ गते देखि लागू हुने जनाएको छ ।

बोर्डले साविकको धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैङ्कर) नियमावली, २०६४, धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४, सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ र धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गरेको हो । संशोधित नियमावली लागू गराउन बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सकेको जानकारी दिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४

बोर्डले यस नियमावलीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी प्रचलित कानून बमोजिम धितोपत्र दलाल व्यवसायीको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिको लगानीको स्रोत खुलाउनु पर्र्नेे व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका “क” बर्गका बैंक वा विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाको कम्तिमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको सहायक कम्पनीले बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरी धितोपत्र दलाल वा धितोपत्र व्यापारीको कार्य सक्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले अर्को धितोपत्र दलाल तथा व्यापारीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न/गाभिन सक्ने व्यवस्था यस नियामावलीमा गरिएको छ । साथै धितोपत्र दलालले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलाल, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ताको कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी गराएको छ ।

यसैगरी धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धितोपत्र व्यापारीको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ लाई संशोधन गरी धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनमा बुक बिल्डिङ्ग विधि समेत प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाका संचालक तथा शेयरधनी कालो सूचीमा नरहेको हुनु पर्ने व्यवस्था, सार्वजनिक निष्काशनमा प्रविधिको प्रयोग भएसँगै धितोपत्र निष्काशन खुला रहने अधिकतम अवधि ३० दिनबाट घटाई १५ दिन कायम गरिएको छ ।

यसैगरी सूचिकृत संगठित संस्थाको संचालक समितिबाट हकप्रद शेयर निष्काशन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा दुई महिनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बोर्डले जनाएको छ । सूचिकृत संगठित संस्थाका शेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर दश प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी बिक्री प्रस्ताव मार्फत बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ

साथै, संगठित संस्थाले विदेशी मुलुकको पूँजीबजारमा ऋणपत्र, डिबेञ्चर वा अन्य धितोपत्र विदेशी मुद्रामा जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७

अब बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनद्वारा स्थापित गैर बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुले समेत सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन् । सामूहिक लगानी कोष नियमावली, २०६७ लाई संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न योजना व्यवस्थापकले इकाई बिक्री गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाउने र इकाई खरिद गर्दा १.५ प्रतिशत शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरी लगानीकर्ताको लागत न्यूनिकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

यस्तै कोष प्रवद्र्धकको शाखा संजालमार्फत् खुलामुखी योजनाको इकाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सामूहिक लगानी कोषको रकम लगानी गर्ने सीमा तथा क्षेत्रको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था पनि यसै नियमावलीमा गरिएको छ ।

धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैकर) नियमावली, २०६४

मर्चेन्ट बैंकरको संचालक तथा कार्यकारी प्रमूख धितोपत्र दलाल वा केन्द्रीय निक्षेप सेवा वा अन्य मर्चेन्ट बैंकर वा क्रेडिट रेटिङ्ग संस्थामा लाभको पदमा रहँदा स्वार्थ बाझिन सक्ने हुँदा सो हुन नपाउने व्यवस्था गरिएका बोर्डले जनाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम लगानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण खुलाउनु पर्ने, मर्चेन्ट बैकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ

साथै मर्चेन्ट बैंकरको शेयर बिक्री वा हस्तान्तरण हुँदा वा अन्य कुनै प्रकारले नयाँ शेयरधनी थप गर्नु पूर्व बोर्डमा अभिलेख गराउँदा अंकित मूल्यको सट्टामा बिक्री मूल्यमा गराउनु पर्ने व्यवस्था गरी थप पारदर्शी बनाइएको बोर्डले जनाएको छ । मर्चेन्ट बैकरले गर्ने पाँच प्रकारका व्यवसायमध्ये कुनै व्यवसाय थप तथा व्यवसाय छाड्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरिएको बोर्डको भनाई छ ।

नियमावलीमा भएको यस्ता सुधार तथा संशोधनपश्चात् प्राथमिक बजारमा संरचनात्मक सुधार भई वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आकर्षित हुने, हकप्रद शेयर निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी हुने बोर्डको विस्वास छ । साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन सहजीकरण हुने, खुलामुखी योजनाको प्रबद्र्धन तथा सामूहिक लगानी कोष संचालन थप प्रभावकारी हुने, धितोपत्र व्यवसायीको पूँजीकोष थप मजबुत हुने, धितोपत्र व्यापारीको प्रवेश भई समग्र पूँजी बजारको विकास तथा विस्तारमा सहयोग पुग्ने बोर्डको भनाई छ ।