एक सय ४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुसमसान्तसम्ममा १ सय ४० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भएको जनाएको छ । बजेटको अर्ध बार्षीक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्रालयले मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटेको जनाएको छ ।

यस अवधिमा कूल १ सय ८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन्। यसमध्ये १ सय ४० संस्थाको इजाजत खारेज भई कूल ४५ संस्था कायम भएका छन्।

ठूला बैंकहरू एकआपसमा गाभिने प्रक्रिया शुरु भएको छ। यस सन्दर्भमा दुई वाणिज्य बैंक एक आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार सुरू गरिसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ ।

समीक्षा अवधिमा ७ सय ८ थप भई ९ हजार ३ सय ९४ पुगेको छ। ७ सय ४५ स्थानीय तहहरूमा वाणिज्य बैंकहरूको शाखा पुगेका छन्। पालिका केन्द्रको विवाद र पूर्वाधारका कारण बाँकी ८ वटा स्थानीय तहमा बैंकशाखा स्थापना हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा १ लाख ५२ हजार थप बैंक खाता खोली पुस महिनासम्ममा ३ करोड ११ लाख बैंक खाता खुलिसकेका छन्।

कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटनजस्ता प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय साधन परिचालन बढेको छ। पौष मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकको कूल कर्जाको २०.१ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ। यस अनुसार कृषि क्षेत्रमा २ खर्ब ५४ अर्ब ५६ करोड, ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब २९ अर्ब २८ करोड र पर्यटन क्षेत्रमा १ खर्ब २१ अर्ब ९६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।

भुक्तानी प्रणालीको सुरक्षा गर्न भुक्तानी सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०७६ जारी गरिएको जानकारी दिदै नेपालमा लगानीको वातावरण अनुकूल बनाई अन्तराष्ट्रिय  जगतमा नेपालको वित्तीय साख अभिवृद्धि गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न २०७६ माघ १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा वाणिज्य बैंकहरूको रिपोर्टिङलाई गोएएमएल कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।