सरकारले नवप्रवतर्नीय उद्यमका लागि ५० लाखसम्म अनुदान दिने

सुरुवाती पूँजी अभावका कारण आफुले गर्न खोजेको काम वा व्यवसाय नरोकिने भएको छ ।

सरकारले सुरुवाती पूँजी जुटाउन नसकेका आविष्कारकर्ता, उद्यमी र व्यावसायीले गर्न खोजेको सूचना प्रविधि, कृषि, उर्जा, स्वास्थ सेवा, पर्यटन तथा रोजगारी सृजना गर्ने जस्ता नवप्रवर्तनीय कार्यका लागि आवश्यक लगानीको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी अनुदान कार्यविधि २०७६ नै बनाएर अनुदान दिने भएको हो ।

कार्यविधि अनुसार सरकारले प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ । सो प्रस्तावमा छनोट भएका उद्यमी व्यवसायी तथा आविष्कारकर्ताले आफुले गर्न लागेको कामका लागि आवश्यक पूँजीको ५० प्रतिशम्म सहुलियत पाउनेछ ।

छनौट गरिएका प्रस्ताव बमोजिम नवप्रवर्तनीय कार्य सञ्चालन हुने प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकमवाट शुरुवाती पूँजीको रुपमा लगानी हुने प्रस्तावको लागत तथा त्यसवाट प्रभावको आधारमा कुल लागतको वढीमा ५० प्रतिशतसम्म नवढ्ने गरी अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ सम्म अर्थमन्त्रालयले अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यो व्यवस्थाले पूँजी अभावमा बाहिर आउनवाट बञ्चित भएको प्रतिभाले अवसर पाउने भएको छ ।

कार्यविधि अनुसार छनौटमा परेका सम्बन्धित आविष्कारकर्ता, उद्यमी वा व्यवसायी व्यक्ती वा संस्थासंग प्रस्ताव कार्यन्वयन गर्ने अवधि लगायतका विषयमा समितिले आवश्यक सम्झौता गर्ने व्यवस्था छ । सम्झौता गरेपछि समितिले सो बमोजिम सम्बन्धित आविष्कारकर्ता, उद्योगी वा व्यवसायीलाइ अनुदान प्रदान गर्न त्यस्तो सम्झौता पत्रसहित मन्त्रालय र सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयमा लेखि पठाउने छ ।

यसरी लेखि आएमा मन्त्रालयले सम्झौता अनुसारको अनुदान रकम सम्झौतामा तोकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत सम्झौता अनुसार पहिलो किस्ता स्वीकृत भएको कार्य प्रारम्भ गरेपछि, दोस्रो किस्ता कार्य प्रगातीको आधारमा र अन्तिम किस्ता कार्यसम्पन्न भएपछि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी अनुदान लिएर सञ्चालन भएको आविषकार तथा उद्यमकार्य नियमित रुपमा सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा समिति र सम्बन्धित विषयगत मन्न्त्रालयले समय समयमा अनुगमन गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था समेत कार्यविधिले गरेको छ ।