लघुवित्तका शेयरधनीको प्रतिफल खुम्चिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तले गरेको नाफा ग्राहक संरक्षण तथा सामाजिक उत्तरदायित्वमा पनि खर्च गर्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

कन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै २० प्रतिशतभन्दा धेरै लाभांश वितरण गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरुले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांशको २५ प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा मार्फत गरेको व्यवस्थालाइ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गर्दै ग्राहक संरक्षण कोषमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभासं वितरण गरेको खण्डमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांसको २५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैगरी सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषमा नाफाको एक प्रतिशत र २० प्रतिशत भन्दा धेरै लाभांस वितरण गरेको खण्डमा २० प्रतिशत भन्दा माथिको लाभांसको २५ प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरको हो ।

केन्द्रीय बैंकको यो व्यवस्थाले लघुवित्तका शेयरधनीलाई भने केही नोक्सानी हुने देखिन्छ । संस्थाले गरेको नाफावाट पाउनु पर्ने प्रतिफलको केही अंश अन्य शिर्षकमा जाने भएकाले लगानीकर्ताको प्रतिफल केही खुम्चीने भएको हो । केन्द्रीय बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले लगानीकर्ताले पाउने प्रतिफल केही हिस्सा ग्राहक सरक्षण कोष र समाजिक उत्तरदायित्वका लागि प्रयोग हुने भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्नसँग २० प्रतिशत वा सो भन्दा उच्च ब्याजदर असुल्ने र लगानीकर्तालाई उच्च नाफा दिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो ।

लघुवित्त संस्थाहरुलाई ग्राहकको हितका लागि राष्ट्र बैंकले २०७२ कात्र्तिकमा ग्राहक संरक्षण कोष खडा गरि खुद नाफाको १ प्रतिशत र २० प्रतिशतभन्दा बढी बोनस वा नगद लाभांसको वितरण प्रस्ताब गरेमा प्रस्तावित लाभांसको २५ प्रतिशत राख्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि सामाजिक उत्तरादायित्व कोषमा समेत थप २५ प्रतिशत रकम राख्न निर्देशन दिएको हो ।

ग्राहक संरक्षण कोषको रकम ऋणीहरुको सामुहिक हित हुने काम गर्न, समस्यामा परेका व्यवसायीको सुरक्षण एवं पुनस्थापना गर्न तथा ग्राहकहरुको शिक्षा तथा क्षमता विकासमा उपयोग हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम पुँजीकोष गणना प्रयोजनको लागि पूरक पुँजीमा गणना गर्न भने पाउनेछन ।