बिजुलीको बिल अनलाइनबाट तिर्न आग्रह

विद्युत् महसुल तिर्ने समय भएको छ । अब कसरी तिर्ने होला भन्ने चिन्ताले धेरैलाई सताएको हुनसक्छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको त्रासका कारण महसुल बुझाउन असमर्थ हुनुभएको छ भने चिन्ता नलिनुस् । सरकारले विद्युत् महसुल तिर्ने समय सकिएको भए पनि कुनै चिन्ता नलिन आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत महसुल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । मन्त्री पुन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत हुन।

महसुल काउण्टरमा हुने भिडभाडका कारण सङ्क्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महसुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो । इन्टरनेटको सहज आपूर्ति अभावमा ग्राहकले समयमै महसुल भुक्तानी गर्न नसके उक्त अवधिको जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने मन्त्री पुनले बताए ।

पुनको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । “महसुल काउण्टरमा भिडभाड हुने भएकाले कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महसुल भुक्तानी गर्न आमग्राहकलाई अनुरोध गर्दछु”, उनले भने । इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महसुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध नगरिने र जरिवाना समेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्युतका कर्मचारी ‘आइसोलेसन’मा

बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बिहान वा बेलुकामध्ये दिनमा एक पटक अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले विद्युतलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए । यस्तै प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्रका कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने छ ।

ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरुलाई सङ्क्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाइ मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए । “नो लाइट र एलडिसीमा सीमित प्राविधिकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ”, मन्त्री पुनले भने, “ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”

यस्तै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवहरु, विभागीय प्रमुख तथा कम्पनीका प्रमुखको बैठकले मन्त्रिपरिषद् र कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुसार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जल तथा मौसम विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवाह गर्दै आएका सेवामा कटौती नगर्ने तथा जलविद्युत् र सिँचाइका निर्माणाधीन आयोजनाका काम नरोक्ने निर्णयसमेत गरेको छ । निर्माण सेवाका कर्मचारीलाई आइसोलनमा राखेर काम लगाउने पनि मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । तर, सेवा सूचारु गर्दा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सतर्कता अपनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक कर्मचारीको आवागमनबाहेक भेटघाट बन्द गरेको छ । कर्मचारीका लागि कार्यालय प्रवेश गर्नुअघि प्रवेशद्वारमा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै शरीरको तापक्रम जाँच गर्न मन्त्री, सचिवसहित सबैका लागि थर्मल गन प्रयोग गरिने छ ।

यस्तै मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारी साधनमार्फत कार्यालय आउजाउ गर्ने कर्मचारीका लागि मङ्गलबारदेखि नै छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । मन्त्री पुनले कार्यालयमा भएका गाडी कर्मचारीका लागि प्रयोग गर्न तथा अपुग भए अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग नबाझिने गरी न्यूनतम खर्चमा सवारी साधन भाडामा लिन आग्रह गरे ।

मन्त्री पुनले सरकारले अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारीलाई बिदा नदिएको स्पष्ट गर्नुभयो । तर, अत्यावश्यक बाहेकका कर्मचारीले कामको प्रकृतिका आधारमा घरमै बसेर पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने स्पष्ट गरे । “मन्त्रिपरिषद्ले सरकारी कर्मचारीलाई बिदा दिएको छैन, आलोपालो काम गर्न सकिन्छ, आवश्यक परेको बेला एउटा एसएमएसको भरमा उपस्थित हुन र एउटा एसएमएसकै भरमा घर जानुपर्ने हुन्छ”, मन्त्री पुनले भने ।