पुनःकर्जा कोष ६० अर्बको, ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न तीन महिना थप तथा सुन आयतमा ५० प्रतिशत काटौती

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सहज बनाउन र कर्जाको लागत घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात एक प्रतिशतले घटाई पुनःकर्जा कोषलाई तत्काल ६० अर्ब बनाएको छ ।

सरकारले वित्तीय क्षेत्रले पनि कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा योजनाबद्ध रुपमा सहभागी हुनुपर्ने भन्दै गरेका निर्णयहरु नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनको रुपमा जारी गरिसकेको छ ।

आइतबार सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनःकर्जाको रकम कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कोरोना प्रभावित ऋणीले यही चैत मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने साँवा र ब्याज आगामी असार मसान्तसम्म समय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अत्यावश्यक औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र खाद्यान्न लगायत दैनिक आवश्यकीय वस्तुको पैठारी टिटीमार्फत गर्दा हाल कायम रहेको ३० हजार डलरको सीमालाई एक लाख पु¥याइएको छ ।

सुनको पैठारी दैनिक २० किलोसम्मको सुविधा दिइरहेकामा १० किलोमा झारिएको छ। पचास हजार डलरभन्दा माथिको सवारी साधन आयातमा रोक लगाइएको छ। यसले नेपालबाट पैसा बाहिरीनबाट रोक्न मद्दत हुने तथा  आन्तरिक समस्यामा एकजुट हुन सकिने अवस्था आउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको सरकारले जनाएको छ ।

मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, मदिराजस्ता वस्तुको अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाउने र विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीका लागि खर्चको अभाव हुन नदिन ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ नभएका जीवन निर्वाहका लागि आवश्यकपर्ने न्यूनतम रकम उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको हो । बीमातर्फ इजाजत लिने र प्रिमियम भुक्तानीका सम्बन्धमा समय केही पर सारिएको छ ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने विवरण आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गर्ने निर्णय भएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारीको नवीकरण, रुट परमिट र प्रदूषण नवीकरण गर्ने म्याद पनि आगामी वैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ। त्यसमा कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलिने निर्णय गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जान नपाएका र फर्किएका नेपाली नागरिकलाई जिल्लागत विवरण तयार पारी रोजगार सेवा केन्द्रमा दर्ता गराउने र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

उखु किसानको भुक्तानीका हकमा आगामी वैशाखभित्र सबै राफसाफ गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डा. खतिवडाले जानकारी दिए ।

लकडाउन अघि गरिएका सबै खरिद सम्बन्धी सम्झौताको अवधि एक महिनाका लागि थप गरिएको छ। यसरी म्याद थप गर्दा यही चैत महिनामा बैंक ग्यारेन्टी म्याद समाप्त हुने भए लकडाउन खोलिएको दिनदेखि एक महिनाको समय थप गर्ने निर्णय सरकारले गरको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न नेपाल सरकारले थप आवश्यक निर्णय गर्दै जाने भएको छ ।

सबै कामका लागि आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरको छ । सरकारका प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार वार्षिक बजेटको रकमबाट रकमान्तर गरेर पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि खर्च गरिनेछ ।

यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोष, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रहको रकमबाट समेत खर्च गर्न सकिने र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको रकम समेत प्रयोग गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।