स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण, रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारका लागि तीनवटा रणनीति तयार गरेको छ।
मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले सरकारले पहिलो रणनीतिमा प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेकोमा सो को अवस्था सकिएकाले अब नयाँ तीन रणनीति अनुसार अगाडि बढ्न लागेको बताएका हुन्।
पहिलो रणनीतिमा हाल अनिवार्य रुपमा क्यारेन्टाइनको कार्यान्वयन गर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए। विदेश तथा छिमेकी देशहरुबाट नेपाल आएकाहरुको स्थानीय निकायबाट ४० हजार भन्दा धेरैको विवरण तयार भैसकको बताउँदै उनले विदेशबाट आएकाहरुमा केही संक्रमण रहेको भएपनि अन्यन्त्र नसरोस् भन्नेमा सजग बन्न सबैलाई आग्रह गरेका छन्।
मन्त्रालयले दोस्रो रणनीतिमा नमुना परिक्षणको दायरा बढाउने भएको छ। हाल विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई केही लक्षण देखिएको वा अन्य संक्रमण छ भने यसबाट पत्ता लगाउने तयारी भैरहेको उनको भनाई छ। हालसम्म १ हजार ६० वटा परीक्षण गरिएकोमा थप संममित फेला नपरेको उनको भनाई छ। परीक्षणलाई बढाउँदा कुनैपनि बाहिरबाट आएका व्यक्तिमा कोभिड संक्रमण छैन भनेर निक्र्यौल गर्न सकिने हुँदा नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेमा उनले जोड दिए।
यसैगरि सरकारले अपस्तालको तयारी र व्यवस्थापनलाई तेस्रो तयारीको रुपमा अगाडि बढाएको छ। जसमा ज्वरो क्लिनिक, आईसीयू, अक्सिजन, आवश्यक जनशक्ती, सुरक्षा समाग्रीहरुको जोहो गरेर तयारी अवस्थामा राखिएको छ।
जनस्तरबाट लकडाउन केही स्थानमा एकदमै राम्रो भएको र केही स्थानमा बाहिर निस्किएको भन्ने सूचना आइरहेकाले उच्चस्तरीय संयन्त्रले अझ कडा रुपमा जाने र समुदायबाट हुने कोरोना संक्रमणबाट मुलुकलाई जोगाउन लकडाउनको परिपालनमा पूर्ण रुपमा सफल बनाउने तयारी गरिएको छ।
यस्तै प्रवक्ता देवकोटाले सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) खडा गरिएको जानकारी दिए। जस अन्तर्गत मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सहजिकरण समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा अपरेसनल कमिटी, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा र जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षकोसंयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
यी कार्यान्वयन समिति मार्फत नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन हुन सुनिश्चित गराउने काम कमिटी मार्फत हुनेछ। जसका लागि सम्पूण अधिकार दिइएको छ। यसले क्वारेन्टाइनमा कति जना, कहा बस्ने, आइसोलेशन, जनशक्ति, उपकरण, खाद्यान्न अभाव लगायत कोभिड १९ सँग सम्बन्धित हुन आउनेहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई हेर्दै सबै किसिमका साधन स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार पैदान गरिएको छ।
यी कमिटीमा पनि अपरेसनल कमिटि, लजिष्टिक कमिटि, शान्ति सुरक्षा र मिडिया म्यानेजमेन्ट कमिटि गरेर चारवटा कार्यक्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यसमा सबैमा स्वास्थ्य मन्त्रालको सिनियर अफिसियलहरु संलग्न गराइएको छ।
यी कमिटिहरुले स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा बाहिरका सुरक्षाकर्मी, सुरक्षासँग सम्बन्धित निकाय, गृह, रक्षा र आपूर्ति मन्त्रालय र आपूर्तिसँग सम्बन्धि निकायहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सबैलाई संलग्न गराइएको छ। यसले अब अझ सशक्त रुपमा काम गर्ने र कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ।
प्रतिक्रिया