‘असारमा दुईवटै किस्ता तिर्नुपर्दा ऋणीलाई थप भार पर्न सक्छ, त्यसलाई परिष्कृत गर्न जरुरी छ’ :  गभर्नर

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको विश्वव्यापी महामारीका कारण आउने दिनमा संसारभर ठूलो आर्थिक मन्दी आउने चेतावनी चारैतिरबाट दिइएका छन्।

ठूल्ठूला र धनी देशका साथसाथै साना र गरिब देश कोही पनि महामारीका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प पारिएको लकडाउनका कारण आर्थिक क्षतिबाट अछुतो छैनन्।

विभिन्न देशका केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले अर्थतन्त्र उकास्न ब्याज घटाउने तथा अन्य राहतका प्याकेजको घोषणा गरिरहेका छन्।

यसैबीच नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्कले गत साता नयाँ गभर्नर पाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो सङ्कटको बेला के गर्न तयारी गरिरहेको छ भन्ने बारे नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग बीबीसी न्यूज नेपालीले कुराकानी गरेको छ।

तत्कालका प्राथमिकता के के ?

अहिले हामी सबैको ध्यान कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणले अर्थतन्त्रलाई पर्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई भोलि फेरि चलायमान गराउन प्रयास गर्ने तर्फ केन्द्रित छ।

सङ्क्रमणबाट बच्ने सिलसिलामा लागु गरिएको ‘लकडाउन’ को असर उद्योगधन्दादेखि लिएर ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूमा परेका छन्।

फलस्वरूप उद्योगी तथा अन्यले वित्तीय संस्थाबाट लिएका ऋण तथा ब्याज तोकिएको समयमा तिर्न नसक्ने हुनसक्छ।

त्यसलाई कुनै न कुनै हिसाबबाट छुट दिनुपर्ने वा समय दिनुपर्ने स्थिति छ। यसबारे राष्ट्र ब्याङ्कले काम गरिरहेको छ।

यसो गर्दा राष्ट्र ब्याङ्क वा अझ भनौँ समग्र अर्थतन्त्रले केही सम्झौताहरू गर्नुपर्ने छ।

त्यस्ता सम्झौताले वित्तीय स्थिरता अथवा आर्थिक स्थिरतालाई समेत चुनौती दिनेछन्। ती गहन चुनौती सामना गर्न हामी प्रयासरत छौँ।

किस्ता तिर्नेबारे कस्ता सुविधा ?

सुरुवाती सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र ब्याङ्कले चैत मसान्तभित्र तिर्नु पर्ने ऋणका किस्ता असार मसान्तसम्म तिरे पनि हुने निर्देशन दिएको थियो।

त्यो तत्काल चैत मसान्तभित्रै तिर्नुपर्ने ग्राहकहरूको सुविधाका लागि गरिएको उपचार थियो।

तर अब ‘लकडाउन’ लम्बिँदै गएपछि त्यो उपचारलाई थप समय दिने वा थप परिष्कृत गर्ने कुरा आउँछ।

असार मसान्तमा दुईवटै किस्ता तिर्नुपर्दा ऋणीहरूलाई थप भार पर्न सक्छ किनभने उनीहरूको कमाइ भइसकेको हुँदैन।

त्यसैले त्यसलाई थप परिष्कृत गर्न जरुरी छ। हामी त्यसको अभ्यासमा लागेका छौँ।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणकै कारण कोही कसैलाई परेको अप्ठेरोबाट उनीहरूलाई बाहिर ल्याउने काममा हामी लाग्छौँ।

आममानिस र साना व्यवसायीलाई के गर्ने ?

समग्र अर्थतन्त्रलाई नै त्राण दिने सन्दर्भमा हामी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर प्याकेज बनाउने काममा लागेका छौँ।

अहिले तत्कालका लागि भने हामी साना व्यवसायी तथा आम ग्राहकलाई पर्नसक्ने समस्या सम्बोधन कसरी गर्ने भनेर पनि हेरिरहेका छौँ।

कुनै प्रस्ट खाकामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। काम भइरहेको छ। अहिले हामी कस्ता प्रवृत्ति देखिँदै छन् भनेर बुझ्दैछौँ।

त्यसले हामीलाई कुन क्षेत्रलाई धेरै मर्का परेको रहेछ र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर समाधान निकाल्न सहज हुन्छ।

वर्तमान समयमा ब्याङ्कहरू कुनै न कुनै रूपमा चलिरहेका छन्, एटिएमहरू खुला छन्।

हामीले डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई थप सहजीकरण गर्न पनि केन्द्रीय ब्याङ्क लागिरहेको छ।

‘लकडाउन’ लम्बिँदै गएमा आर्थिक वृद्धि दर कस्तो होला ?

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिसकेको थियो। चैत ११ गतेदेखि ‘लकडाउन’ भएको हुनाले असारसम्मै गएपनि अब बाँकी चार महिनाको कुरा हो।

त्यसमा सरकारले आठ प्रतिशत हाराहारी भन्दै आएको वृद्धिदरमा असर त पर्छ नै।

तर आठ महिनामा कति काम भइसकेका हुनाले त्यसै अनुपातमा असर पर्ला।

सबभन्दा ठूलो खतरा के के ?

मुद्रास्फिति अथवा महँगीमा चाप पर्ने नै देखिन्छ।

आर्थिक वृद्धिदरमा सोझो असर पर्ने देखिन्छ।

विप्रेषण आप्रवाह घट्नासाथ हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चयमा असर पर्छ।

आयात पनि अब घट्ने नै देखिन्छ।

यी सबैको असरस्वरूप मौद्रिक स्थिरता अनि वित्तीय स्थिरतामा पर्ने चुनौतीलाई व्यवस्थापन हामीले गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सबै सरोकारवालाहरूको मद्दतले यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ।