लकडाउनमा बढदो असन्तोष अनि सरकारले बिराएका पाइलाहरु : रमेशकुमार भट्टराई

भारतमा कोरोनाको लकडाउन प्रारम्भ भए पछि कोरोना राहत कोषमा उद्योगपति रतन टाटाले १५ अर्ब दान दिए ।

पत्रकारले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मेरो देश र जनतालाई बचाउन आवश्यक परे म मेरो सम्पुर्ण श्री सम्पत्ती सरकारलाई दिन तयार छु भनेको सुन्दा मेरो मनमा उनी प्रति अपार श्रद्धा जागेको थियो ।

चीनबाट कोरोना संक्रमण सुरु भई विभिन्न देशमा फैलिन थाले पछि बिल गेट्स दम्पतीले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई १० करोड डलर दान गरे ।

अर्कातिर विश्व स्वास्थ्य संगठनले चीनलाई धेरै सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रोशित भवमा सबै सहयोग बन्द गर्ने घोषणा गरे । सो लगत्तै उनको यो कदमको आलोचना गर्दै गेट्स दम्पतिले पुनः १५ करोड डलर थप सहयोग गर्ने घोषणा गरे । गेट्स दम्पतिको यो महानताले मलाई उनीहरुप्रति श्रद्धाले नतमस्तक बनायो । संकटको बेला आफ्नो देश र मानवताप्रतिको ठूलो सहयोगका यी उदाहरण पात्र मात्र हुन् । अरु पनि थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

नेपालमा पनि कोरोनाको संभावित संक्रमण रोक्न चैत्र ११ देखि लकडाउन सुरु भयो । तर लकडाउन पछि श्रृजना हुने बिकराल समस्यालाई सरकारले समयमा आँकलन गर्न सकेन र लकडाउन थपिँदै गए पछि श्रृजित समस्यालाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देश अहिले कहाली लाग्दो त्राहिमामको अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्बत्र हाहाकार,असन्तोष र अव्यवस्था छ । संकटको बेला सरकारलाई सकेको सहयोग गर्ने भावना भन्दा पनि सबै क्षेत्र र नागरिक पनि सरकारसँग राहत माग गर्नमा लागेका छन । यसलाई उचित व्यवस्थापन गरिएन भने आर्थिक रुपमा नाङ्गो भए पछि, समयमा उपचार नपाए पछि र खान नपाएर मर्ने स्थिति आए पछि मर्ता क्या नही करता भने झैँ लुटपाट र नागरिक बिद्रोहको सम्भावना रहन्छ । यसलाई समय मै बुझेर सरकार सचेत हुनु पर्छ ।

लकडाउन भएको चार हप्ता चलिरहेको छ । यस्को नकारात्मक असर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा पर्न थालि सकेको छ । बिगतमा दुई तिहाईको दम्भ र बिभागीय मन्त्रीहरुको शक्ति प्रदर्शनमा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु कोपभाजनमा परे ।

उद्योगि व्यवसायी पनि दुधले नुहाएका पक्कै थिएनन् । तर सरकार र व्यवसायी बिचको यही तिक्तता र अविश्वासका कारण कोरोनाको राष्ट्रिय संकटको बेला कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी रतन टाटा जस्तो सहयोगी भावनाले आएनन् । आए त केबल झारो टार्ने पारा मात्र देखाए । देशमा अहिले राष्ट्रिय संकट छ । नेपाली बाँचे र अर्थ व्यवस्था राम्रो भएमा कमाउने हो । अतः ईगो, दम्भ, राजनैतिक आस्था छाडेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरि सबैले सकेको सहयोग लिने र दिने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यक्ता हो ।

लकडाउन सुरु भए लगत्तै नागरिकलाई आश्वस्त पार्दै भएको पूँजी लगानी गर्न र राहत संकलनमा सकारले निम्न कदम चाल्न सक्थ्यो । तर सरकार यसमा चुक्यो । ढिलै भए पनि समय पुरै धर्कि सकेको छैन । बिचार पुर्याई निम्न बुँदाहरुमा भ्यान दिन पर्ने देखिन्छः

१ बजेटमा खर्च नभएका पूँजीगत र अनुत्पादक रकम, पुर्ण सरकारी स्वामित्वका राष्ट्र बैंक, दुरसञ्चार संस्थान, आयल निगम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, कल्याणकारी कोष जस्ता सबै निकायको जगेडा कोष र अन्य कोष कोरोना पुनरउत्थान कोषमा राखौ र योजनाबद्ध रुपमा लगानी गरौं ।

२ राष्ट्रिय संकटको जसअपजस संयुक्त रुपमा लिने सोच बनाउनु पर्नेछ । जस आफुले मात्र लिने सोच वा जस अरु पक्षले नलियोस् भन्ने दम्भले स्थिति बिग्रयो भने सिङ्गो सतारुढ दलको अस्तित्व नै सकिन्छ । अतः सरकारको नेतृत्वमा विभिन्न दल सम्बद्ध अनुभवी, दक्ष, ईमान्दार विशेषज्ञहरु सम्मिलित राष्ट्रिय कोरोना उपचार, नियन्त्रण तथा पुनरोत्थान समिति गठन गरि सबैको विश्वास जित्ने वाताबरण बनाउन लाग्ने । अहिले सरकारले विश्वास जित्न सकिरहेको छैन ।

३ यसरी गठन हुने समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाई यसको मातहतमा ३ देखि ५ सदस्यीय प्राविधिक समिति पनि बनाउँ । जसमा डा. भगवान कोईराला, डा. शेर बहादुर पुन जस्ता सक्षम र गर्न सक्ने प्राविधिक मान्छे राख्न सकिन्थ्यो ।

४ कोरोना उपचार कोषमा सक्दो सहयोग गर्न सर्वपक्ष्ीाय आह्वान गर्नु पर्ने थियो र आएको सहयोग रकम सञ्चार माध्याबाट नियमित रुपमा सार्वजनिक गरि प्राविधिक समितिको सिफारिसमा खरिदको निर्णय तथा सोको हिसाब पारदर्शी र विस्वसनीय बनाउन सकिन्थ्यो, जुन हुन सकेन ।

५ उद्योगपती तथा व्यवसायीले मनग्य आम्दानी गरे तापनि कर बचाउन कम आय देखाउने गरेको राज्यलाई थाहा छ । कर छली गर्ने ठुला सबैलाई बोलाई प्रधानमन्त्री स्वयमले राहत कोषमा बढीभन्दा बढी सहयोग गर्न आग्रह गर्नु पर्ने थियो । सहयोगको आधारमा पछि अवस्था सामान्य बन्दै गए पछि सरकारले संरक्षण र सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्ने थियो । यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेन ।

६ अर्थ मन्त्री डा. युवार खतिवडा स्वयंले बैंक, विकास बैंक, बित्त कम्पनी, बीमा कम्पनी, ठुला सहकारी, ब्रोकर कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी लगायत सबैलाई पालो पालो बोलाएर छलफल गरि व्यक्तिगत रुपमा, सम्पुर्ण कर्मचारीको तर्फबाट र संस्थाको आर्थिक अवस्था अनुसार सहयोग गर्न आह्वान गर्नु पर्ने थियो । संकटमा गरेको सहयोगको गुन पछि लाउने भरोसा सरकारले दिनु पर्ने थियो, जसले ठुलो रकम जुट्न सक्थ्यो, तर हुन सकेन ।

७ सरकारसँग वर्षेनी अनेक सुविधा र सहुलियत माग गर्ने नेपालका शीर्ष १० धनाड्यमा पर्ने गैर आवासीय नेपाली संघ र यिनका संसार भर फैलिएका संगठन चुप लागेर बसेका छन । उनीहरुसँग आवश्यक छलफल गरि राहत कोषमा दान दिन वा धेरै देशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न तथा ३ महिनाका लागि बस्ने खाने प्रबन्ध मिलाउन सकिन्थ्यो, यो पनि हुन सकेन ।

८ करौडो करोड कमाउने बैदेशिक रोजगारी व्यवसायी तथा कम्पनीहरुलाई श्रम मन्त्रीले बोलाएर सौहार्दपुर्वक कोरोना कोषमा सहयोग गर्न तथा विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकलाई केही समयका लागि खाने बस्ने ब्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि आग्रह गर्न सकिन्थ्यो ।

९ शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो उपस्थितिमा विदेश पढन पठाउने र बढीभन्दा बढी रकम आम्दानी गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई आफुले पठाएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकमा कम्तीमा १ महिनाको खाने बस्ने ब्यवस्था गर्न आग्रह गर्न सकिन्थ्यो । त्यसै गरि देशका ठुला, सफल र वर्षेनी राम्रो कमाई गरिरहेका निजी विद्यालय तथा कलेज र तालिम दिने संस्थाहरुबाट ठूलो सहयोग रकम कोषमा जम्मा गराउन सकिन्थ्यो ।

१० उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीले ठुला ईम्पोटर्स,एक्स्पोटर्स,पर्यटन व्यवसायी, डिपार्टमेन्टल स्टोर, पेट्रोल पम्पहरु, ठुला मलका सञ्चालकहरु जलविद्युत कम्पनी, रियल स्टेट कम्पनी जस्ता सक्षम र विगतमा राम्रो कमाइ गरेकाहरुलाई बोलाएर विश्वासको वातावरण बनाई कोषमा राम्रो रकम जम्मा गराउन सकिन्थ्यो ।

११ यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायी, यिनीहरुको संघहरुको भेला गराई ठाउँ ठाउँमा अलफत्र परेका नागरिकलाई सेनिटाईज गरेको बसमा कोरोनाको प्रारम्भिक परिक्षणस्थलसम्म पुर्याउने तथा ठीक अवस्थाकालाई घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्ने थियो । साथै यातायातका श्रमिकहरु अहिले जो बेरोजगार बनेका छन्, उनीहरुको बस्ने खाने व्यवस्थाका लागि पनि अपील गर्नु पर्ने थियो ।

१२ निर्माण तथा भौतिक योजना मन्त्रीले देशका ठुला निर्माण कम्पनीलाई बोलाएर कोरोना कोषमा सहयोग गर्न वा लकडाउनको कारण बेरोजगार श्रमिकको ३ महिनाको खाने बस्ने प्रबन्धमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए उनीहरुले गर्न सक्ने थिए । जुन हुन सकेन ।

१३ कृषि मन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात व्यवसायीसंगको समन्वयमा जिल्लामा उत्पादित कृषि उपज, फलफुल, तरकारी, पशुपंक्षीजन्य उत्पादन सहज र सुरक्षित तरिकाले शहरी क्षेत्रमा बिक्रि बितरणको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने थियो । यसले आर्थिक कृयाकलापलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने थियो ।

१४ स्वास्थ्य मन्त्री र समाज कल्याण मन्त्रीले देश भरि छरिएर रहेका गैर सरकारी संघ संस्था तथा निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल, औषधि उद्योग लगायतका सञ्चालकलाई बोलाई बिरामीको ओसार पसार, खाने बस्ने व्यवस्था र उपचारको समन्वयात्मक कार्यक्रम ल्याउन सक्ने थिए, त्यो पनि हुन सकेन ।

१५ गृह मन्त्रीले काठमाण्डौको खुला आकासमा रहने, बेरोजगार र बास नभएकालाई राख्ने र खाने उचित प्रबन्धको लागि प्रयास गर्नु पर्ने थियो । यसका लागि प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा काठमाण्डौ र बाहिरका पार्टी प्यालेस र खाली अवस्थामा रहेका विद्यालय तथा कलेजका सञ्चालकहरुलाई विश्वासमा लिएर सरकारी खर्चमा वा स्थानीय धार्मिक, जातीय, पेशागत संघ संस्थाको आयोजनमा खाने बस्ने उचित व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।

१६ होटल तथा होटल व्यवसायीहरुले क्वारेन्टाइनस्थल तथा आईसोलेसनस्थल बनाउन होटल दिने भनिरहेका बेला पर्यटनमन्त्रीले यसमा रचनात्मक भुमिका निर्वाह गरी सहयोग लिने र भविष्यमा सहुलियत दिने गरि विश्वासको वाताबरण बनाउन सक्नु पथ्र्यो । सहयोग गर्न तयार पक्षसँग नै सम्पर्क बढाउन सरकारले सकेन ।

देशमा उत्पन्न वर्तमान राष्ट्रिय संकट टार्न सरकार मात्रको प्रयास र श्रोत साधनले भ्याउँदैन । संसारका सबै देश कोरोनाबाट पिडित भएकाले विदेशी सहायता आउदैन । आफ्नै साधन र श्रोत परिचालन गर्नु पर्छ । सबैको सहयोग र सद्भाव चाहिन्छ ।

आश्चर्य त के छ भने, नेपालका प्रमुख धनाढ्यहरु, रेमिट्यान्स कम्पनीका टाइकुनहरु मनग्गे कमाएका उद्योगपती व्यवसायी, गैर आवासीय धनाड्यहरु लकडाउन भएको ३ हप्ता बिति सक्दा पनि सहयोगको लागि आएका छैनन् । धन भएर पनि मन नभएर हो वा विगतमा सरकारले दिएको दुख सम्झेर विश्वास नभएर हो, बुझ्न सकिएको छैन ।

यसै बिच सरकार गिराउने र दल तोडने खेल सुरु भएको सुन्दा सबै नेपाली आश्चर्य चकित भएका छन । कोरोनाको कारण सबै क्षेत्र प्रताडित भई ठोस राहत र कार्यक्रमको आश गरिरहेको संकटबाट पार पाउन राष्ट्रिय सहमति हुने आशा गरिरहेका नेपाली स्वार्थी पदलोलुप नेताको वर्तमान गतिविधिबाट निराश भएका छन । आशा गरौं, समय छदै सुध्रिएलान् र यो अकल्पनीय संकटबाट पार पाईएला ।
श्री पशुपतीनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।

– महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्त गरेको बिचार ।