बैंक संचालकहरुले घोषणा गरे वित्तीय क्षेत्रका लागि राहत प्याकेज, सरकारलाई दिए ५ सुझाब

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले अहिलेको ऐतिहासिक संकट सामना गर्नको लागि समग्र अर्थतन्त्र जोगाइ अगाडि बढ्नु पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै राहत कार्यक्रमको घोषणा गर्नुका साथै सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनका लागि सुझाब दिएको छ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा बसेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको बिस्तारिक बैैठकले नेपाल पनि कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको र महामारीको कारण नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिका लगायत सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर पुगेको ठहर गरेको छ।

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको भन्दै परिसंघले नेपालको वित्तीय क्षेत्रले गर्न प्रदान गर्न सक्ने राहत कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । साथै परिसंघले सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका लागि विभिन्न नीतिगत परिवर्तन गर्न सुझाव दिने निर्णय समेत छ ।

वित्तीय क्षेत्रका राहत प्याकेज

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा सुविधा उपयोग गर्नुभएका नियमित ग्राहक महानुभावहरुले वैशाख मसान्तसम्ममा चुक्ता भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मासिक तथा त्रैमासिक किस्ता, ब्याज लगायत तिर्न बाँकी रहेको वक्यौता साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुभएमा बुझाउनु भएको साधारण ब्याजको १० प्रतिशत ले हुन आउने रकम तथा जरिवाना ब्याजको शतप्रतिशत रकम छुट प्रदान गरिनेछ । यो सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालूपुँजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैंकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागू हुनेछ ।

२. बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत व्याज घटाउने । यस्तै, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत व्याज घटाउने ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु तथा संचालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल गर्ने ।

४. कोभिड १९ संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

सरकारलाई सुझाव

१. महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसी/कर चुक्ता समन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने ।

२. नेपाली नागरिक, गैरआवाशीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने ।

३. नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने ।

४. गैरआवाशीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने ।

५. नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने ।