विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणका कारण जनजीवन बस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ ।
नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भएको ४० दिन पुग्न लागि सकेको छ । जसका कारण समग्र अर्थतन्त्र इतिहासमै सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनिरहेको छ । सरकारलाई धेरै मात्रामा राजश्व योगदान गर्दै आएको अटोमोबाइल क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । समग्र अर्थतन्त्र, अटोमाइल क्षेत्र लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नोटबजारका परमेश्वर अधिकारीले नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालसँग कुराकानी गरेका छन् । पुर्वाञ्चल ल्युब आयलका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य समेत रहेका दुलालसँग अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नोटबजार : विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले नेपाल पनि आर्थिक रुपमा धेरै प्रभावित भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : समस्या त हामी सबैले देखिरहेका छौं । तर लकडाउनको अवधि लम्बिँदा समस्याहरु अझै बढेर गएका छन् । संसार प्रभावित भएको अवस्थामा लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउँदै लगिरहेका छन् । हामीकहाँ पनि बजार, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन हुन सक्ने गरी बिना कुनै शर्त लकडाउन खुलाउनु पर्छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नै भनिसक्नु भयो कि लकडाउनका साथै आर्थिक कृयाकलाप निष्कृय हुँदा एक महिनामा मात्र मुलुकलाई २ खर्ब रुपैंयाभन्दा बढीको नोक्सान भैसक्यो । अर्को महिना पनि पुरा हुने क्रममा छ, त्यस बेलासम्म ४ खर्ब बढी नोक्सान होला । हाम्रो वार्षिक वजेट १३ खर्बको छ, जसमा ८ खर्ब हाराहारी रेभेन्युबाट आईरहेको छ । अब रेभेन्यु नै बन्द भए पछि कहाँबाट देश चल्छ ?
एटीएमबाट पैसा ननिस्किने अवस्था आउला, कतैबाट पैसा नआउने अवस्था आउला । बैंक पनि मनी सर्कुलेशन नभई त चल्दैनन् होला, व्यवसायीले पैसा चलायमान बनाउँदा न बैंकले सबै कारोबारहरुलाई चलायमान बनाउने हो ।
अर्को कुरा, हामीसँग कति दिनका लागि पुग्ने खाना सञ्चित छ र कहाँ छ भन्ने विषय एकदमै महत्वपुर्ण छ । भोको पेट सुत्नेको संख्या बढि रहेको छ, यो अवस्था कहिलेसम्म ? हाम्रो बजेट कति हो र घाटा कति भईरहेको छ ? भोलिको दिनमा यो अवस्था कहाँ पुग्छ ? विकास निर्माण त परको कुरा उद्योगहरुले आयात गरेको कच्चा पदार्थको भुक्तानी बन्द भएपछि के होला ? अघि पनि भनि सकें जब बैंकको भुक्तानीको विश्वास टुट्छ अनि एटीएम र विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीबाट भुक्तान गर्न नसकिने अवस्था आउँछ यस्तो अवस्था पर्खिने कि अहिले नै सजग हुने भन्ने विषय महत्वपुर्ण छ ।
नोटबजार : तपाईले भनेको जस्तै बैंकहरुमा एक तहको असर अहिले देखिई सकेको छ । अर्कातिर कोभिड संक्रमणको जोखिम आजका दिनमा उत्तिकै छ । तपाईले भनेको जस्तो सहज अवस्था त नहोला नि लकडाउन खोल्नलाई ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : सुरुवाती दिनको जस्तो जोखिम अहिले छँदै छैन । यो बन्दको अवस्था लम्बियो भने प्रत्येक घरको चुल्होदेखि क्रमिक रुपमा सबैलाई आर्थिकसँगै जिविकोपार्जनमा नै ठुलो असर पर्छ । धेरै जनसंख्या अहिले नराम्रोसँग प्रभावित भैसकेको अवस्था छ । यो क्रमले आर्थिक कृयाकलाप ठप्प छन् । आजसम्म जे भयो त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिऔं, तर भोलि झन ठुलो संकट निम्त्याउृने काम अहिले नै गर्नु त भएन नि ।
बैंकको कुरा गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थाले निरन्तरता पाईरहने हो भने चल्न सक्दैनन् होला नि ? त्यहाँबाट ऋण लगेकाहरुले व्याज तिर्नु पर्यो, निक्षेप संकलन हुनु पर्यो, कर्जा प्रवाह हुन पर्यो, विगतमा भएका लगानीको सुरक्षा महसुस गर्ने अवस्था त बैंकलाई पनि जरुरी छ । सरकारले पनि पनि राजश्व भन्नुस् वा कर भन्नुस् कुनै शिर्षकको रकम त व्यापार व्यवसायबाट नै आउने हो ।
तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई केही खुकुलो गर्दै अन्य मुलुकहरुले गरेको अभ्यासलाई अनुसरण गर्नै पर्छ । कृषि अहिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता बन्नु पर्छ । कृषि अनुकुल क्षेत्रहरु पुर्ण रुपमा खुलाएर काम गर्ने वाताबरण आज नै बनाउन पर्छ । सधैं रोग लाग्दै गयो भनेर डराएर मात्र हुन्न, सचेत हुँदै उपचार विधिलाई पनि प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । लकडाउनकै कारण खान नपाएर मर्ने अवस्था आउन त दिनु भएन नि ।
अहिले भारतमा धेरै राज्यमा लकडाउनको स्वरुप परिवर्तन भैसकेको छ । सुरक्षा अवलम्बन गर्दै उद्योग कलकारखानाहरु चलिरहेका छन् । मल बाहेकका साना पसलहरु समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय भैरहेका छन् । यो अभ्यासलाई हामीले ध्यान दिनै पर्छ । निजामती सेवा, निजी क्षेत्रका कर्मचारी लगायत सबैले पारिश्रमिक नपाउने अवस्था बन्यो भने त्यो भन्दा ठुलो समस्या कोभिड नहुन सक्छ, किनकी खान नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था आम मानिसमा आयो भने कोभिडको जोखिमभन्दा नराम्रो अवस्था बन्न सक्छ ।
अहिले २ करोड खान नपाउने र एक करोड खान पाउनेहरु होलान् । २ करोडलाई वेवास्ता गर्दै एक करोडका लागि मात्र लकडाउन गरेर हुँदैन । यसले भोलिका दिनमा हारालुछ, लुटपाट, चोरी, डकैतीको अवस्था आउन सक्छ । त्यसका कारण लकडाउन खोलेर अनुकुल वाताबरण बनाउँनै पर्छ ।
नोटबजार : सबै क्षेत्र असहज बनिरहेका बेला अटोमोबाइल क्षेत्र त कोल्याप्स कै अवस्थामा छ ? अटोमोबाइल क्षेत्रको नेतृत्व तपाईले गर्दै गर्दा, आफ्नो क्षेत्रलाई बचाउन के गरिरहनु भएको छ ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : हामीले अहिलेसम्म जे जति नोक्सान भयो, व्यापार घट्यो भन्ने भन्दा पनि अब लकडाउन खालेर अवस्था सहज बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षमा नाफा नै हुन्छ भन्ने अवस्था त रहेन । तर नोक्सान कतिसम्म पुग्ला भन्ने अवस्था सबैको चासोको विषय भएकाले नाडाले संस्थागत रुपमा नै लकडाउन खोल्नु पर्छ र परिस्थिती सहज बनाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्र नै समस्यामा परेका बेला हात फैलाउने सबैलाई राज्यले हेर्न सक्दैन, त्यसका लागि पनि आर्थिक कृयाकलाप हुनै पर्छ । यो अवस्थामा हामीले समग्र मुलुकको कुरा गर्नु नै जायज हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
जेठबाट कुनै पनि हालतमा लकडाउनलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन । खान नपाएर वा रोग लागेर मर्नु पर्ने अवस्था एउटै हुने भएकाले पनि रोग नियन्त्रणमा सचेत हुँदै खान नपाउने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यस पछि सबै क्षेत्रले आआफ्नो ठाउँबाट आर्थिक कृयाकलापलाई चलायमान बनाउन थाल्छन् ।
नोटबजार : अहिले सबै क्षेत्रले सहुलियतको कुरा उठाई रहेका छन् । तपाईले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सहुलियत आवश्यक छैन, वाताबरण बनाइ दिए आफैं सर्भाइभ हुन्छौं भन्न खोज्नु भएको हो ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : सहुलियत जरुरी छैन भन्न खाजेको हैन । हामीले हाम्रा कुराहरु पनि सम्बन्धित निकायमा पुर्याइरहेका छौं । तर सहुलियत माग्नेको भिडलाई राज्यले समानान्तर रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । यो बेलामा परिस्थित केही सहज बनाउने हो भने व्यापार व्यवसाय पनि सुचारु हुन्छ, अनि राज्लाई पनि सहुलियत प्याकेज निर्धारण गर्न सहज हुन्छ भन्ने हो ।
उद्योग, पर्यटन, कृषि तथा अटोमाबाइल क्षेत्रमा आश्रितलाई सरकारले एकै पटक सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिले सरकारले गर्न सक्ने भनेको हाम्रो क्षेत्रलाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रलाई व्याजमा सहुलियत दिन सक्ने हो । यस विषयमा हामीले निरन्तर छलफल तथा सम्वादहरु गरिरहेका छौं । अहिले ५ प्रतिशतसम्मले व्याज घटाउनु पर्ने अवस्था हामीले उजागर गरेका छौं, जुन सम्भव पनि छ ।
यसका साथै कर्मचारीहरुको तलबमा सरकारले सञ्चितीबाट केही योगदान गर्नु पर्ने मैले देखेको छु ।
नोटबजार : बैंकहरुले निक्षेपको व्याज घटाई सकेका छन् भने बैशाखदेखि कर्जाको व्याजदर पनि घटाउने भनिसकेका छन् नि ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : निक्षेपको व्याजदर त बैंकहरुले घटाई सके, तर कर्जाको व्याजदर समस्या टरिसके पछि घटाएर के अर्थ ? बैशाख कट्न लाग्यो, चैतको व्याज के हुन्छ ? हाम्रो चासो यहाँ छ । यो बेलामा प्रकृया हैन कि अर्थतन्त्र बचाउने काम त सबैले गर्न पर्यो नि हैन र ? हामीले चैतदेखि काम गर्न पाएको छैन । यो अवस्थालाई हेरेर चैतको व्याज पनि घटेर आउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
भन्दा अलि तितो लाग्ला, तर अहिले हामीलाई सबैभन्दा धेरै ज्यादती बैंकहरुबाट भएको छ । पहिले पहिलेका साहु महाजनको जस्तै हामीले बैंकहरुको ज्यादती खेप्नु परिरहेको छ । काम बन्द गरेर हात बाँधेर बसेको बेला बैंकलाई झण्डै १५ प्रतिशत व्याज तिरे पछि फेरी ३० प्रतिशत कर तिर्ने कुरा कसरी सम्भव छ ? कम्तीमा यो २ महिना अवधिको साँवा र व्याजलाई १ वर्षको अवधिमा तिर्नु पर्ने व्यवस्था गर्दै व्यापार व्यवसाय गर्ने वाताबरण बनाइदिनु पर्छ ।
नोटबजार : आजको दिनमा आईपुग्दा रेमिट्यान्स झण्डै २५ प्रतिशतले घटेको तथ्य चर्चामा छ । वास्तविकतामा यो अवस्था अब भयावह हुने अनि विदेशबाट सबै जनशक्ति स्वदेश फिर्ता आउनु पर्ने अवस्था देखिँदैछ । यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : यसमा त सरकारले सबैभन्दा धेरै ध्यान पुर्याएर आन्तरिक उत्पादनका कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । जसले स्वदेशमा नै रोजगारी श्रृजना गर्न सकोस् । रेमिट्यान्समा आएको गिरावटको अनुपातमा नै हामीले आयात घटाउन सकेनौं भने त्यसले निम्त्याउने समस्या भवायह हुनेमा दुईमत छैन । यो महामारीले हामीलाई एउटा मौका पनि दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनकी सबै मुलुकहरु अब आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीको अवधारणामा अघि बढ्छन् । हामी पनि त्यसै गरी जनशक्तिलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने वाताबरण बनाउन थाल्नु पर्छ । त्यस बेलामा सहुलियतको विषय महत्वपुर्ण हुन्छ । कम्तीमा व्यवसाय दर्ता गरेर सुरु गर्ने वाताबरण त बनाईनु पर्छ नि । यसको तयारी अहिलेदेखि नै थाल्नु पर्ने हुन्छ, हामी समस्या परे पछि मात्र लाग्ने विगतको परिपाटी पनि बदल्नु पर्छ ।
नोटबजार : मुलुकभित्रै रोजगारी श्रृजना गर्ने सन्दर्भमा अटोमोबाइल क्षेत्रको भुमिका के हुन्छ ? एसेम्बलको काम पहिलेदेखि नै भैरहेको छ, यसलाई बढाउने हो भने विदेसिँदो खर्च पनि केही घट्थ्यो होला नि ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : अहिले हामीले स्वदेशमा नै दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको एसेम्बल गरिरहेका छौं । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको एसेम्बलको काम गर्ने भनिरहेको अवस्था हो । कतिपय प्रकृया अघि पनि बढेका छन् । तर त्यसका लागि आवश्यक सेवा, सुविधा, सहुलियत र बजार बनाईदिने काम नभएकाले नतिजा आउन नसकेको हो । उद्योग नै सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकाले एसेम्बल भएका सवारी साधनको बिक्री बितरणको वाताबरण बन्न सकेको छैन । अहिले विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्ल गर्ने कुरा भईरहेको हो । तर तयार हुने सवारी साधन बिक्री नै नहुने भए पछि कसरी हात हाल्ने ?
अर्कातिर पछिल्लो ३० वर्षमा हाम्रो सडक सञ्जाल बिस्तार हुन नसकिरहेको तितो यथार्थलाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासमा सडक बिस्तार महत्वपुर्ण हुन्छ । जनसंख्या दिनहु बढिरहेको छ, तर सडक सञ्जाल जस्ताको त्यस्तै । यसले पनि बजार बिस्तारमा अवरोध गरिरहेको छ ।
सडक सञ्जाल, प्रतिव्यक्ति आय, उत्पादित साधानको बजार बिस्तारबाट कम्तीमा एउटा घरमा एउटा सवारी सधन सहज रुपमा चल्ने वाताबरण बनाउन लाग्ने हो भने अटोमोबाइल क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रमा कायापलट गर्न सक्छ ।
नोटबजार : अहिलेको सवारी साधन फाइनान्सिङ प्रणालीले पनि त अवरोध श्रृजना गरेको होला नि ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : एक दम सही कुरा हो । लट लटमा सवारी साधन बिक्री गर्नु पर्ने हुन्छ । हामीकहाँ संसारमा कही नभएको डाउन पेमेण्ट प्रणाली छ । ५० प्रतिशत डाउन पेमेण्ट गरे पछि मात्र सवारी साधन खरिद गर्न पाउने प्रणालीलाई अन्य मुलुकको जस्तो सहज बनाउनु पर्छ । हैन भने, उद्योग खोल भन्ने अनि उद्योगले उत्पादन गरेको सवारी साधन बिक्री हुनै नदिने नीतिले त हामीले कसरी उद्योगहरु स्थापना गर्न सक्छौं त ? यस सम्बन्धमा नाडाले सरकारलाई पटक पटक घच्घच्याउने काम गरिरहेको छ । संसारमा १० प्रतिशतभन्दा धेरै डाउन पेमेण्टको व्यवस्था कतै छैन । हामीकहाँ भएको व्यवस्था हटाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्री लगायत सम्बद्ध पक्षलाई भनिरहेको अवस्था हो । अहिलेको संकट सामान्य बन्दै गए पछि केही सम्बोधन होला र हामी पनि त्यसै अनुसार उद्योग बिस्तार, रोजगारी श्रृजनाको काम गर्न सकौंला भन्ने अपेक्षा छ । सरकारले इच्छाशक्ति देखाउन पर्यो, यहाँ छ त केवल राजनितिक खिचातानीमा आकर्षण छ । हेरौं अवस्था कस्तो बन्छ ।
नोटबजार : अर्थमन्त्रीसँग पनि कुरा भएको छ भन्नु भयो, तर वहाँ त अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति सकारात्मक हुनुहुन्न नि ? सार्वजनिक रुपमा नै सवारी साधन किन्ने पैसालाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न अपील गर्दै केही कडा कदम पनि चाल्नु भयो, यो अवस्थामा तपाईहरु कसरी आशावादी हुनुहुन्छ ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : यो प्रकृयाको कुरा हो । व्यक्ति विशेषको धारणाले मात्र समग्र क्षेत्रलाई चलाउन सक्दैन । अहिले सरकारले सबैभन्दा धेरै राजश्व अटोमोबाइलबाट मात्र संकलन गरिरहेको छ । तसर्थ धेरै राजश्व संकलन गर्ने क्षेत्रलाई वेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्छ भन्नेमा म एक रत्ति पनि विश्वास गर्दिन । अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रको हिसाब गर्दा राज्यले ठुलो मात्रामा राजश्व, आयकर लगायत संकलन गरिरहेको छ । यो अवस्थामा अरु उद्योगहरुसँगै अटोमोबाइल क्षेत्रलाई पनि राज्यले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
अहिले तत्काल नभए पनि केही समय पछि यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नै पर्छ । यस क्रममा विद्युतीय सवारी साधनको एसेम्बल स्वदेशमा नै गर्ने हो भने सस्तोमा विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध हुनेछ । लगानी सुरक्षित हुने वाताबरण त सरकारले बनाउने हो । केही नभए पनि सरकार आफैंले सुरुवाती चरणमा सवारी साधन खरिद गरिदिन सक्छ ।
नोटबजार : लकडाउनले अटोमोबाइल क्षेत्रमा मात्र परेको असर कस्तो छ ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : यो क्षेत्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा ठुलो संख्यामा रोजगारी पाइरहेकाहरु बेरोजगार जस्तै बनेका छन् । सरकारले निकालेको तथ्यांकका आधारमा नै कुरा गर्ने हो भने २० लाखभन्दा बढीले अटोमोबाइल क्षेत्रमा रोजगारी पाईरहेको अवस्था थियो । लकडाउन भए पछि सवारी साधनको व्यापार, सार्वजनिक सवारी साधनको सञ्चालन, मर्मत सम्भार लगायत सबै कामहरु ठप्प छन् । जसका कारण यो क्षेत्रमा रोजगारी पाएकाहरु अहिले बेरोजगार जस्तै भएका छन् ।
अर्कातिर सवारी साधनको व्यापारलाई मात्र हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैंयाको कारोबार भएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा लकडाउनका कारण त्यो रकममा भारी गिरावट आउने निश्चित छ । यसले पनि सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ कि यो क्षेत्रबाट राज्यलाई कति नोक्सान भएको छ भनेर ।
नोटबजार : तपाईको पुर्वाञ्चल ल्युब आयललाई परेको असरका बारेमा भन्नु पर्दा ?
कृष्ण प्रसाद दुलाल : उद्योग हाम्रो मात्र नभई सबैको समस्यामा परेका छन् । झण्डै अढाई सयको हाराहारीमा रोजगारी पाईरहेकालाई तलब तथा पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था अब नबन्ला भन्ने अवस्था उत्पन्न हुन लागि सकेको छ । अब २ महिना यो अवस्था लम्बिने हो भने उद्योग नै बन्द भएको घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था आउने देखिन्छ । व्यवसाय मात्र हैन यो अवस्था लम्बियो भने सबै क्षेत्र नै तहसनहस हुने अनि उद्योगी व्यवसायी र मजदुरका बिचमा कुनै किसिमको फरक रहँदैन । यो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया