कोरोना प्रभाव रेमिट्यान्समा: २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने आंकलन

विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणका कारण नेपाल भित्रने विप्रेषण आप्रवाहमा २० प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने विभिन्न संस्थाहरुसँग आबद्ध व्यक्तिहरुले बताएका छन्।

गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कोभिड संक्रमणले महामारीपछि नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पर्ने असरका बारेमा गरिएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सबैजसो वक्ताहरुले नेपाली रोजगारीमा रहेका सबैजसो श्रमबजारमा कोभिड १९ को प्रभाव परेकाले अपेक्षा गरिएभन्दा कम मात्र रेमिट्यान्स भित्रन बताएका हुन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले रोजगारी कटौतीका कारणबाट नेपाल फर्किने चाहने र नेपालमा रेमिट्यान्स धेरै भित्रने कतार, मलेसिया, दुबई लगायत सबै देशहरुमा कोरोना कारण लकडाउन भएकाले रेमिट्यान्स घट्ने बताए।

उनले यसलाइ सम्बोधन गर्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। जसबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्व समेत वृद्धि हुनसक्छ त्यसका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले घट्ने भनिएको रेमिट्यान्स बढाउन राष्ट्र बैंक लाग्नुपर्ने बताए। अहिले पनि २० देखि २५ प्रतिशत औपचारिक माध्यम बाहिरबाट भित्रने गरेको भन्दै त्यसमा कडाई गर्दा पनि केही बढ्न सहयोग पुग्ने बताए।

यसैगरि खाडी मुलुकबाट फर्कने दक्ष कामदारहरुलाई बढी आम्दानी हुने देशहरु जापान, कोरीया लगायत देशमा रोजगारी खोज्न सकिएको खण्डमा त्यसलाइ रिकभर गर्न सकिने उनले बताए। हालयुरोपका पनि स्पेन, साइप्रस, पोर्चुगलमा विद्यार्थी र वैधानिक कागजात भएकालाई समेत समस्या भएको र साउदी अरब, कुबेत, युएई, बहराई लगायत देशमा रोजगारीमा गएका व्यक्ति समस्यामा परेको बताए।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले नेपाल एक दशदेखि रेमिट्यान्समा बढी आश्रित हुँदै गइरहेको र यसबाटै समाजिक आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ट्रान्सफरमेन ल्याउनमा पनि रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको कुरा निर्विवाद भएको बताए। रेमिट्यान्समा स्वास्थ्य सूचक, गरीबी निवारण, आय असमानता न्यूनिकरण गर्ने र वित्तीय क्षेत्रको साधन परिचालनमा कुरामा रेमिट्यान्सको योगदान रहेको उल्लेख गरे। उनले यीनिरुको को रिलेसन हेर्दा १:०.९७ प्रतिशत बराबर रहेको देखिने बताए।

उनले कोरोनाका कारण घट्ने रेमिट्यान्सको घाटा मात्रै नभई नाफा पनि ुने बताए। खाद्यान्न सुरक्षा र उर्जाको विकासमा जोड दिन सकेको खण्डमा आन्तरिक रुपमा ३०० अर्ब बढी रकम आयातमा ब्यवस्थापनबाट बचत गर्न सकिने धारणा उनको थियो।

भट्टले देशभित्र फर्कने जनशक्तिलाई कृषिजन्य बस्तुको उत्पादनमा र ठूला विकासका पूर्वाधारका परियोजनालाई गति दिन सकेको खण्डमा त्यो जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा आबद्ध गराउन सक्छौं। ठूला विकासका पूर्वाधारका परियोजनालाइ अगाडि बढाउँदा आयात बढ्ने भएपनि त्यसलाई अगाडि बढाउनविकल्पको रुपमा बहुपक्षिक विकास साझेदारहरु एशियाली इन्फ्रास्ट्रचर बैंक, एडिबि, र विश्व बैंक आदीहरुसँग बाह्य सहयोग परिचालन गर्न सकिने उनले बताए। यसले रेमिट्यान्सको ग्याब केही भएपनि परिपूर्ति हुने उनको भनाई छ।

अर्का सहभागी नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत योगदान रहेको रेमिटेयान्स घट्दा असर पुग्ने बताए।
हालसम्म पनि पूँजीबजार नेगलेक्टेड क्षेत्र रहेको भन्दै उनले ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउन, शेयर कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न, कर्जाको सीमा ६५ बाट ८० प्रतिशत पुर्याउन र वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर इजाजत दिएको खण्डमा देशभर छरिएर रहेका रेमिटेयान्स लगायतका स सानो पूँजी बजारमा आउन सघाउन पुग्ने बताए।

हाल ६० लाख वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुले नेपाल पठाउने रकम बाहेक १ बिलियन डलर रोजगारीमा रहेको ठाउँमा नै राखेका छन्। त्यो पैसा नेपालमा ल्याउनसक्ने खालको बाटो खोल्नुपर्ने रौनियारले बताए।