‘शेयरधनीलाई प्रतिफल दिन नसक्दा करमा पनि सहुलियत चाहिन्छ’ सिटिजन्स बैंकका सीईओसँग अन्तरवार्ता

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको स्थापनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा जोडिएका गणेशराज पोख्रेल हाल प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । स्थापनाको समयमा नै माथिल्लो तहको जिम्मेबारी सम्हालेका पोख्रेल यस अघि बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।

बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिनु अघि शैक्षिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका पोख्रेलले व्यवसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर हासिल गरेका छन् । त्यति मात्र नभई फाइनान्समा एमबिए गरेका पोख्रेलले बैंकिङ र बीमामा एलएलवि समेत गरेका छन । करिब १४ वर्ष शैक्षिक क्षेत्रको अनुभव संगालेका पोख्रेलले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि करिब १३ वर्ष बिताइसकेका छन् ।

पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले लक डाउन गरेको अवस्था छ । बैकिङ क्षेत्र अत्यावश्यकीय क्षेत्रका रुपमा रहेकाले लकडाउनका बावजुद पनि बैंकहरुले वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । अहिलेको जोखिमयुक्त परिस्थितीमा बैंकहरुले प्रदान गर्ने आएको सेवा तथा आगामी दिनमा यो क्षेत्रको अवस्थामा बारेमा नोटबजारका लागि परमेश्वर अधिकारीले पोख्रेलसँग गरेको कुराकानी :

नोटबजारः तपाँईहरुले जेठ देखि ब्याजदर घटाउने भनिरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायका लागि दिएको कर्जामा एक प्रतिशतका दरले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ, यसलाइ कसरी लिनु भएको छ ?

गणेशराज पोख्रेलः बैंक वित्तीय संस्था परिसंघ भनेको बैंकका अध्यक्षहरुको संस्था हो । त्यो हामी बैंकहरुका लागि पनि ‘एपेक्स बडी’को रुपमा नै रहेको छ । वहाँहरुले गरेको निर्णयको सन्दर्भमा हामीले कार्यान्वयन गर्ने नै हो । संघले गरेको निर्णय औपचारीक रुपमा आउनुपर्यो ।

परिसंघले निर्णय गरिसकेपछि बैंकहरुको सञ्चालक समितिले पनि निर्णय गर्छ । हामी बैंकर भनेको निर्णय कार्यान्वायन गर्ने निकाय भएकाले प्रक्रियागत रुपमा हामी समक्ष आएपछि कार्यान्वन गर्छौ । त्यस विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि सञ्चालक समितिबाट निर्णय आउनुपर्छ भनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले तपाईले भनेका विषय कार्यान्वायनमा समस्या छैन । यो कुनै जटील प्रक्रिया हो भन्ने पनि लाग्दैन ।

नोटबजारः कोरोनाका कारण परेको समस्या तत्कालका लागि सहज नै देखिए पनि आगामी दिन जटिल हुने देखिन्छ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने सोच्नु भएको छ ?

गणेशराज पोख्रेलः बैंकिङ क्षेत्रलाई आजभन्दा भोलि झनै जटिल हुने स्थिति पक्कै पनि छ । त्यसैले पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले केही प्याकेजको घोषणा गर्छ कि भन्ने अपेक्षामा हामी छौं । बैंकिङ क्षेत्रका केही दरहरुको पुनः मुल्याङकन हुन्छ नै । अहिलेको अवस्थामा बच्नु ठूलो कुरो भएको छ। अहिले आधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाको वितरण योग्य नाफा घटेको छ । यसको कारण भनेको बैंकले गरेको व्यवसायबाट हुनुपर्ने आम्दानी संकलन हुन नसक्नु हो । अहिलेको असहज परिस्थितीले यस्तो भएको हो। अहिलेको अवस्थामा व्याजदर घटाउने भन्दा पनि कसरी बच्ने भन्ने किसिमका योजनाको आवश्यक्ता देखेको छु । अहिले व्याजदरको कुनै समस्या नै होइन ।

व्यापार नै नचलेपछि व्याजदर घटाएर मात्र बैंकको कर्जा उठ्छ भन्ने सम्भावना नै हुँदैन। सबै जना सचेत पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि व्याजदर घट्छ । संकट आयो भनेर ऋणीलाइ मात्र हेरेर निर्णय गर्नु हुँदैन । बैंकका लागि ऋणी जति आवश्यक छन सोही अनुपातमा निक्षेपकर्ता पनि महत्वपुर्ण छन् । त्यसैले प्रिमियम र बेस रेट कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषय महत्वपुर्ण छ । यी दुई विषय व्यवस्थापन भएको खण्डमा व्याजदर घटिहाल्छ ।

चैत महिनाको ११ गते देखि लकडाउन भएको हो । त्योभन्दा अघि चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको धेरै अवधिमा त व्यापार व्यवसाय निर्वाध रुपमा सञ्चालन भएका छन् नि । त्यसैले कतिपय तिर्न सक्ने ऋणीले त कर्जाको किस्ता तथा व्याज तिरेको भए पनि नराम्रो त हुँदैनथ्यो भन्ने भनाइ बैंकर्स एशोसिएशनको हो । जसलाई गाह्रो परेको छ, उनीहरुलाई उद्धार गरैं । जुन क्षेत्रलाई धेरै समस्या परेको छ, त्यो क्षेत्रलाई सबैले ‘सर्पोट’ गरौं नै भन्ने हो । अहिलेको अवस्थामा सबैलाई मर्का परिसकेको छैन ।

प्राथमिकतामा राखेर धेरै असर गरेको क्षेत्र अनुसार उद्धार, सहुलियत लगायतका कुराहरुको व्यवस्था गरौं । सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट अहिलेको संटकलाई बुझेर समायोजन गरौ भन्ने हो ।

नोटबजारः बैंकहरुले ऋणीको खातामा रहेको पैसावाट किस्ता तथा व्याज भुक्तानी काट्दा सरकारले भनेअनुसार चैतसम्म किस्ता तिरे १० प्रतिशत ब्याज छुट दिने भने पनि बैंकहरुले त्यसो नगरेको देखिएको छ । यसको मलतव समयमा तिर्नेलाई केही छैन नतिर्नेलाई पनि केही नहुने समान व्यवस्था हुनु न्याय हो र ?

गणेशराज पोख्रेलः नेपाल राष्ट्र बैंकले चैतसम्ममा कर्जाको सावाँ तथा व्याज किस्ता भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत ब्याजमा छुट दिन बैंक वित्तीय संस्थालाई भनेको अवस्था हो । सो अनुसार काम गर्न बैंकहरु पनि तयार छन् । तर, ऋणीले त्यो सुविधालाई उपभोग गर्ने गरि कर्जा तिर्न आउनेको संख्या धेरै न्यून देखिन्छ । त्यसले गर्दा पनि धेरै बैंकहरुको ‘रिसिभेवल’ बढेर गएको छ । अधिकांश बैंकहरुको खुद नाफा बढेको देखिए पनि वितरण योग्य नाफा घटेको नै देखिन्छ । हाम्रै बैंकको कुरा गर्ने हो भने पनि वित्तीय विवरणले यो कुरालाई देखाई सकेको छ ।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार पैसा ‘रियलाइज्ड’ नभएसम्म शेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्न मिल्दैन। तर, बैंकले कर भने तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा संस्थाहरु बाच्नुपर्छ भन्ने सबै संस्थाहरुको एक मात्र आवाज हो। यसका लागि नेपाल सरकारले पनि उपयुक्त प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ होला।

अध्यक्षज्यूहरुको र बैंकरहरुको संस्थाको आवाज पनि सबै बाच्नु पर्यो भन्ने नै हो। अहिलेको समय भनेको संयम् हुने हो। यो समय फाइदा लिने समय होइन। व्यापारी साथीहरुले पनि मौकामा चौका हानी हालौं भन्ने सोच्नु भएन। धेरै मानिसले दुख पाइरहेको अवस्था छ । त्यसैले यो समय भनेको योगदान गर्ने बेला हो । यसमा सबै मानव जातीको एक मत छ जस्तो मलाई लाग्छ।

नोटबजारः लकडाउनको अवधिमा बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिएका छैनन् भनिरहेको अवस्थामा पनि चैत महिनामा ४९ अर्बको निक्षेप र ४२ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । सर्वसाधारणलाई पैसा झिक्न नपाएर समस्या नहोस् भनेको उल्टै बैंकमा जम्मा गर्ने भए पनि जोखिम मोलेर बैंकले सेवा दिनुपर्ने अवस्था त रहेनछ नि होइन ?

गणेशराज पोख्रेलः बैंकिङ सेवालाई अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा राखिएको छ । सोही अनुसार जोखिमका बावजुद पनि बैंकहरुले सक्दो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । बैंकले दिने सेवा भनेको कर्जा मात्र होइन, निक्षेप लिने पनि सेवा नै हो । त्यसैले यो समयमा निक्षेप वढ्यो भन्नु भन्दा पनि कसरी बढेको भन्ने तर्फ जानु उयुक्त होला।

लकडाउनका कारण व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। पुरानो कारोबार रकम बैंकमा नै रहेको हुनाले पनि निक्षेप केही बढेको देखिएको हो। त्यसका साथै नयाँ कर्जा जारी नगरे पनि पुरानो कर्जाको किस्ता भुक्तानी भएकाले कर्जा बढेको हो। त्यसका साथै यो अवधिमा खाद्यान्न तथा मेडिकल समाग्री लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरु आयात गर्ने काम त भैरहेको छ । त्यसका साथै विभिन्न संघ संस्थाले कर्मचारीलाई तलब दिनका लागि पनि कर्जा लिएकाले पनि बढ्न गएको हो।

यसमा कतिपय कुराहरुमा सहजीकरणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरीदिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकको नीति नियम भित्र रहेर बैंकिङ् सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले धेरै ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु छन । त्यसले गर्दा पुनरतालिकीकरण गर्ने क्रममा केन्द्रीय बैंकले केही सहजता अपनाएर सम्बोधन गर्नेछ भन्ने बैंकहरुको अपेक्षा छ ।

त्यसका साथै सरकारले पनि बैंकहरुबाट लिने करका दरहरुमा केही सहुिलयत दिने अनि राष्ट्र बैंकले ‘प्रोभजनिङ’ गर्नु पर्ने समय अवधि बढाइदिएको खण्डमा केही सरल हुन सक्छ। यसो गरेको खण्डमा संस्था नोक्सानीमा नै गएको देखाउन पर्ने अवस्था रहँदैन। यस विषयमा केन्द्रिय बैंकले राम्रोसंग बुझेको छ । अहिलेको समयलाई ध्यान दिएर राष्ट्र बैंकले उपयुक्त कदम लिनेछ ।

नोटबजारः यस्तो अवस्थामा काममा आउने र सेवा प्रदान गर्ने बैंकका कर्मचारीका लागि के व्यवस्था गर्नु भएको छ ?

गणेशराज पोख्रेलः हामीले जोखिम नियन्त्रण गर्नका लागि अपनाउनुपर्ने सम्पुर्ण उपायहरु अपनाएर सेवा प्रदान गरिरहेका छौं। बैंकहरु सकेसम्म धेरै शाखा खोलेर सेवा दिने प्रयासमा देखिन्छन। त्यसका साथै स्थानीय निकायमा भएका अधिकांश बैंकका शाखा स्थानीय सरकारको अनुरोधमा आवश्यकता अनुसार खुलिरहेका छन् । त्यसका साथै कर्मचारी साथीहरुलाई पनि उत्प्रेरणा मिलिरहोस भनेर उच्च तहका कर्मचारीहरु पनि कार्यलयमा नै उपस्थित भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । बैंकले सकेसम्म कुनै पनि किसिमको कमी महसुस नहुने गरि ग्राहकलाई सेवा दिएका छन् ।

एउटा समस्यका कारण अर्को समस्या नआओस भनेर बैंकहरुले पनि यसलाई बुझेर सेवा उपलब्ध गाउन प्रतिवद्ध भएर काम गरिरहेको अवस्था छ । यसले समाजलाई समान्य अवस्थामा फर्काउन मद्दत गरेको छ ।

नोटबजारः लकडाउनको अवधिमा विद्युतीय कारोबार प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै गर्दा सरकारी निकायले नै चेक मार्फत कारोबार गरेको अवस्था छ । यो अवस्थामा किन विद्युतीय कारोबार हुन नसकेको होला ?

गणेशराज पोख्रेलः अलिहेको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रका सेवाग्राहीहरु प्रविधिमा अभ्यस्त नभएको हुनाले पनि पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री बैंकिङ कारोबारका लागि अझै समय लाग्न सक्छ । स्थानीय तहले पनि विद्युतीय कारोबार भन्दा पनि चेकलाइ नै प्राथमिकतामा राखेर कारोबार गरेको देखिन्छ । ग्राहकलाई सम्झाउने बुझाउने काम बैंक वित्तीय संस्थाले गरीरहेको अवस्था हो । तर, विद्युतीय कारोबार गर्नका लागि कारोबार गर्ने ग्राहकमा नै यस्तो कारोबार गर्ने सोचको विकास पनि हुनु पर्छ ।

हामीले यसलाई बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा विद्युतीय कारोबार बढ्छ । दुबै विकल्प राखेको खण्डमा जुन प्रणालीसँग बानी परेको छ त्यसैलाई सहज मान्ने स्वभाव भएकाले गर्दा पनि चेकको कारोबार धेरै भएको हो । यसमा पनि विस्तारै सुधार भने भैरहेको अवस्था छ । सरकारी निकायहरुको यही बाध्यताका कारण पनि चेकबाट मात्र कारोबारहरु भैरहेको हुन सक्छ ।

नोटबजारः अहिलेको संकटमा बैंकहरुले सबै ऋणीलाई समान व्यबाहार गर्ने रणनीति हुन्छ की आन्तरीक उत्पादन बढाउने खालका उद्योगधन्दाका लागि मात्र सहुलियत दिनु उपयुक्त हुन्छ ?

गणेशराज पोख्रेलः यसमा बैंकहरुले सबै ऋणीलाई समान व्यवहार गर्ने रणनीति बनाउनुपर्छ । त्यस्तो हुन सकेन भने संस्थाहरु डुब्ने जोखिम हुन्छ । बैंकर्स संघले यसमा मूख्य भुमिका खेलेको छ । कुनै पनि कम्पनी तथा उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको छ भने त्यस्तो संस्थालाई वर्किङ क्यापीटल चाहिएको छ । कर्मचारीलाई तलव दिनुपर्ने हुन सक्छ । यसमा सहुलियतको कुरा पनि उठ्ला । त्यति मात्रै नभएर बैंकहरुको सञ्चालक समितिमा समेत यस विषयमा छलफल होला । अहिले समस्या सबैको घरलदैलोमा आएको छ । त्यसैले यसको समाधान विस्तारै एक पछि अर्को गर्दै आउँछ ।

अहिलेको अवस्थामा मौका आयो नभनी सबै कसरी बाच्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कोरोना प्रभावको असर धेरै परेको क्षेत्रलाई केही बढी र कम असर परेको क्षत्रेलाई थोरै गरेर सबै बाच्ने किसिमको नीति अबलम्बन गर्नु नै उयुक्त हुन्छ ।

नोटबजारः पछिल्लो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कारोनासँग सम्बन्धित भएर केही नीति गत परिवर्तन पनि गरेको छ, के यतिले मात्र अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त छ ?

गणेशराज पोख्रेलः तत्कालका लागि ल्याएको परिवर्तनहरु समय सापेक्ष नै देखिन्छ । तर, आगामी दिनमा यो कोरोना भाइरसको समस्या कहिलेसम्म रहने हो भन्ने अनिश्चित भएकाले पनि यसलाई नै पर्याप्त भन्न नमिल्ला । आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाइ उद्योग व्यवसायलाई बचाउने हो भने अर्को खालको प्याकेज आवश्यक देखिन्छ ।

एक महिना भएको लकडाउनले अधिकासं बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको किस्ता नउठेको अवस्था छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्र बाच्ने गरी बैंकिङ उयुक्त प्याकेज ल्याउछ भन्ने आशामा हामी बैंकरहरु छौ ।

नोटबजारः सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि अनिवार्य नगद मौज्दात घटायो, तर, तपाँईहरुले फण्डको उपलब्धतालाई सहज बनाउन कर्जा निक्षेप अनुपात र पूँजी तथा कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा वढाउन अनुरोध गर्नु भएको छ, यसले विगतमा देखिएको कर्जा लगानी योग्य रकम अभावको समस्या समाधान गरी संकटका बेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ ?

गणेशराज पोख्रेलः आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्र धेरै चलयामान हुने देख्छु। यस्ता संकटहरु विश्वमा आउँछन् । यसभन्दा अघि पनि विभिन्न माहामारीलाई भोग्दै आएको हुनाले अहिलेको समस्याले अझै धेरै अवसरहरु ल्याएको छ । अहिलेको समाज प्रविधिमा धेरै अघि बढिसकेको हुनाले समस्या हुन्छ भन्ने लाग्दैन । समस्या भएको खण्डमा पनि त्यसलाई सामना गरेर अझै ठुला अवसरहरु सृजना गरेर अघि बढ्ने अवस्था आउँछ । यो समयमा धैर्यता गुमाउन हुँदैन । यसले नेपाललाइ दिएको शिक्षा भनेको आन्तरीक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने रहेछ भन्ने हो ।

आगामी दिनमा विदेशबाट सीपसहित फर्केका युवाहरुलाई परिचालन गरेर आन्तरीक उत्पादन बढाउनमा जोड दिनुपर्छ । त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको रंग नै बदल्न समय लाग्दैन । त्यसका साथै शहरमा बसेर गरेको काम ठुलो र गाँउमा बसेर गरेको काम सानो हुने भन्ने मानसिकताको पनि अन्त्य हुन्छ ।

अर्कातिर आगामी दिनमा रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का पुग्ने जोखिम छ । त्यसैले तरलताको सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकले केही लचिलो नीति अवलम्बन गरेको खण्डमा केही सहज हुने थियो भन्ने हो । अहिले अभ्यासमा भएका नीति नियमहरु केही खुकुलो भएको खण्डमा धेरै संस्थाहरुलाई बाचाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउनमा मद्दत मिल्ने थियो । यस विषयमा नियमन निकायले राम्रोसँग बुझेको हुनाले आगामी दिनमा सम्बोधन हुने आशामा हामी छौं ।