अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा गरेको सम्बोधनको पूर्ण पाठ (भिडियो समेत)

अर्थमन्त्री डा. यु्वराज खतिवडाले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त , प्राथमिकताका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुतको पूर्ण पाठको भिडियो तथा पाठ्य सामग्री यस प्रकार रहेको छः

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

१. संघीय गणतन्त्र नेपालको यस गरिमामय संसदमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा आर्थिक वर्ष २०७७ / ७८ को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्न पाउँदा गौरवको अनुभूति गरिरहेको छु । विव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको संक्रमण रोक्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राख्ने चुनौतीहरूको एकै पटक सामना गर्नुपर्ने कठिन परिस्थितिका बीचमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरी रहँदा मैले गहन जिम्मेवारीबोध गरेको छु । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै विकास , सुशासन र समृद्धिको यात्रा सुचारु गर्ने मूल ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू यस सम्मानित संसदमा पेश गर्न अनुमति चाहन्छु।

२. कोरोना रोगको महामारीबाट विश्वमै ठूलो मानवीय र आर्थिक अति भएको छ भने मनोवैज्ञानिक त्रास पनि सिर्जना भएको छ। कोभिड – १९ नाम दिइएको यो रोगले सिर्जना गरेको स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरूबाट विश्व अर्थतन्ता नै प्रभावित हुन पुगेको छ । मानव जीवन माथिको यो विश्वव्यापी संकटले विकासका सिद्धान्त , मान्यता र प्राथमिकताहरू पुनः परिभाषित हुन थालेका छन्।

३. नेपाल सरकारले कोरोना रोग संक्रमणको जोखिम घटाउन पूर्व सावधानी अपनाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान बन्द गरेको , अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवतजावतलाई रोकेको र आन्तरिक आवागमनमा समेत रोक लगाएका कारण संक्रमितको संख्या न्यून रहेको छ र मानवीय क्षति व्यहोर्नु परेको छैन । यस विपद्को सामना गर्न सबै नेपालीले देखाएको ऐक्यवद्धतालाई सरकारले उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ । विद्यमान चुनौती सामना गर्ने क्रममा अभूतपूर्व क्रियाशीलताका साथ जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको सरक्षा र सेवामा देखाएको तदारुकता र समर्पणबाट संघीयताको औचित्य र महत्व स्थापित भएको छ।

४. कोरोनाको संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न अबलम्बन गरिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कदमहरूबाट देशले गम्भिर आर्थिक समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । हामो बाह्य क्षेत्रसँगको श्रम , पर्यटन , व्यापार तथा लगानीका क्षेत्रहरूमा कायम रहेको अन्तर आवद्धताको कारण आम बजार, निर्माण, उत्पादन, पर्यटक आगमन तथा आपूर्ति अठलामा गहिरो प्रभाव परेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित भएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वर्तमान सरकारले अघि बढाएको विकास , सुशासन र समृद्धिको मार्गमा कोभिड – १९ को कारण परेको असर निराकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउनु पर्ने भएको छ ।

५. विनियोजन विधेयक , २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा , समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको जग निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र द्रत विकास प्रतिको जन आकांक्षालाई प्रमुख मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त , नीति तथा दायित्व एवं नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका कानुनहरूबाट सृजित दायित्वलाई बजेट तर्जुमाको आधारको रूपमा लिएको छु।

६. जनअनुमोदित वामपक्षीय चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौं योजनाले लिएका विकासका आवधिक एवं दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रतिबद्धता र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय रणनीतिसँगै विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण सिर्जना भएका नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिएको छु।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय अब म यस सम्मानित सदन समक्ष विनियोजन विधेयक , २०७७ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु।

७. संविधानले परिलक्षित गरेको लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्याय सहितको तीव्र आर्थिक विकास तथा सत्रै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्दै समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर , उन्नतशील , स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेट निर्देशित हुनेछ । संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा गरिएका कानुनहरूको नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी लागू गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ ।

८. विकास , सुशासन र समृद्धिको यात्रामा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै कोरोनाको महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्न गुणस्तरीय एवम् सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरी लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्ने दृष्टिकोणबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिनेछ। भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आगामी वर्षको बजेटले पर्याप्त ध्यान दिनेछ।

९. कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण गर्न चालिएका कदमहरूबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेको शिथिलताको अन्त्य गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ विश्वास , जागरण , क्रियाशीलता र द्रत गतिका साथ अघि बढाउने र स्थायित्व सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको चरणमा शीघ्र प्रवेश गर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने तर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ।

१०. प्रत्येक नागरिकले सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउनेगरी काम र रोजगारी , खाद्य सुरक्षा एवम् सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा तथा सेवा , सुविधा र संरक्षणको प्रत्याभूति हुने र राज्यको अभिभावकीय भूमिकाबाट सबै नेपालीले आफ्नो उच्चतम वैयक्तिक विकास गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट परिलक्षित हुनेछ ।

११. उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने र लाभको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणालीको विकासमा बजेटले ध्यान दिनेछ । विपन्नता , गरिबी र असमानताको शीघ अन्त्य गर्न सुविधाविहीन र कमजोर वर्ग , क्षेत्र तथा समुदायलाई राज्यको तर्फबाट विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

१२. संघीयता कार्यान्वयनमा हालसम्म हासिल भएका उपलब्धीहरूलाई संस्थागत गर्दै संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट उपलब्ध सबै साधन , श्रोत , अमता र सम्भावनाको दिगो रुपमा अधिकतम उपयोग गरी द्रत विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्दिष्ट हुनेछ।

१३. कोरोना महामारीको कारण विकसित भएको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता र सौहार्दतालाई अवसरको रुपमा लिई थप अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्रोत , साधन एवम् अमताको उपयोग गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ ।

१४. कोरोना महामारीको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरूका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायलाई परेको असर सम्बोधन गर्न कर सहुलियत र मौद्रिक उपकरण मार्फत आर्थिक पुनर्जागरण र पुनरुत्थानको मुख्य सम्बाहकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्याउने तर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ ।

१५. सार्वजनिक स्रोत परिचालनमा सिर्जना भएका चुनौतीहरूका बावजुद हाल सञ्चालनमा रहेका रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि साधनको कमी हुन दिइने छैन । संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको विनियोजन कुशलता र खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई थप पारदर्शी , जवाफदेही र नतीजामुखी बनाइनेछ।

१६. राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशील , न्यायपूर्ण , पारदर्शी र व्यवसाय मैत्री बनाउँदै आन्तरिक आयलाई राजस्वको मूल आधारको रुपमा विकास गरिनेछ। करका दर भन्दा दायरा विस्तार , कर परिपालनामा वृद्धि र राजस्व चुहावट नियन्त्रण मार्फत थप राजस्व परिचालन गरिनेछ।

१७. आन्तरिक स्रोतको परिपूरक स्रोतको रुपमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन गरिनेछ। कोरोना रोगको प्रभाव न्यूनीकरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानको लागि बजेट सहायता परिचालनका विधि , प्रक्रिया तथा शर्तमा पुनर्संरचना गरिनेछ।

१८. द्रत आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गरिनेछ। उत्पादनका साधनहरूको सामूहिकीकरण, स्थानीय स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रत विकास गर्न सहकारी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने तर्फ बजेट उन्मुख हुनेछ।

१९. महामारी लगायतका विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा तथा सुरक्षा , राहत एवम् आर्थिक पुनरुत्थान र सन्तुलित एवं दिगो विकासमा संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबीच उच्चतम सहकार्य, समन्वय र सहभागितालाई जोड दिइनेछ।

२०. आयको न्यायोचित वितरण सहितको दिगो , सन्तुलित र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी आर्थिक , वित्तीय र बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी नीतिहरू तर्जुमा गरिनेछ । मूल्य बृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। लगानीको वातावरण थप सुदृढ गरी स्वदेशी र विदेशी लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ । बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको साधनलाई व्यवसायिक पुनरुत्थानमा परिचालन गर्दै थप उत्पादनमुखी बनाइनेछ।

२१. संघ , प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वयात्मक ढंगले सेवा प्रवाह गर्न र सबै तह एवम् क्षेत्रमा भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तमा रही सुशासन कायम गर्न शासन प्रणालीका सबै संस्था र संरचनाहरूलाई सुदृढ तुल्याउने तर्फ बजेटले विशेष ध्यान दिनेछ।

२२. राष्ट्रिय सुरक्षाको सुदृढीकरण र सम्वर्द्धन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकुलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास, मानव अधिकारको संरक्षण र सबै नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित हुने गरी सामाजिक न्याय र सुशासन , वातावरण संरक्षण लगायतमा नेपालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जनाएका प्रतिवद्धताहरूलाई आधार मानी बजेट तर्जुमा गरिनेछ ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय , अब म विनियोजन विधेयक , २०७७ मा समावेश हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

२३. कोरोना रोगको रोकथाम , नियन्त्रण र उपचार एबम् भविष्यमा आउन सक्ने यस प्रकारको महामारी विरुद्ध लड्न स्वास्थ्य प्रणालीलाई सबल र सुदृढ तुल्याइनेछ। संघ , प्रदेश र स्थानीय तहको सहलगानीमा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास , जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य बीमाको विस्तार मार्फत स्वास्थ्य प्रणालीलाई उत्थानशील बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्दै सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा प्राथमिकता दिइनेछ ।

२४. सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने अभियानलाई प्राथमिकता दिइनेछ । गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गरी उत्पादक नागरिक तयार गरिनेछ । आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिइनेछ । उच्च शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाइनेछ।

२५. युवालाई विकास र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको संवाहकको रुपमा परिचालन गरी राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्षम तुल्याइनेछ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै यस क्षेत्रको समग्र विकास गरिनेछ । खेलकुदका निर्माणाधीन राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

२६. महिलाको समग्र उत्थान, सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न र लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लजिक उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रवर्द्धन गरिनेछ। बालबालिकाको संविधान प्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । समाजका अशक्त , अपाङ्ग , टुहुरा , असहाय तथा सडक बालबालिकालाई सरकारले अभिभावकत्व लिई संरक्षण प्रदान गर्नेछ।

२७. संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत उल्लिखित सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमिहीन किसान , विपन्न , दलित तथा सुकुम्वासीलाई भूमिमा पहुँच बढाउँदै रोजगारी र आवासको हक कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

२८. विद्यमान सामाजिक कुरीति र हिंसा विरुद्ध नागरिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै यस्तो कार्यलाई कानुन बमोजिम दण्डित गरिनेछ। नागरिकहरू बीच कुनै पनि आधारमा भेदभाव नहुने सुनिश्चित गरिनेछ ।

२९. कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्थापित गर्न , वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन र स्वरोजगारी बढाउन कृषि , साना , घरेल तथा मझौला उद्यमहरू र सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति दिने कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एकीकृत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

३०. सीपमूलक तालीम मार्फत उद्यमशीलता र स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै सबै नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। श्रमिकको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक हित बजेटको प्राथमिकतामा रहनेछ ।

३१. अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र दैनिक ज्यालामा जीवन निर्वाह गर्ने श्रमिकहरूलाई श्रममलक प्रविधि मार्फत रोजगारीमा आवद्ध गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरिनेछ।

३२. बैदेशिक रोजगारीमा देखिन थालेका चुनौतीलाई स्वदेशमा काम र रोजगारी बढाई तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने अवसरको रुपमा उपयोग गर्न एवम् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन श्रममूलक उनोग तथा निर्माणमा थप पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रमा आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

३३. सबै नागरिकले राज्यबाट संरक्षित भएको महसुस गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकत रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, विपन्न व्यक्ति तथा परिवार र सीमान्तकृत समुदायको सामाजिक संरक्षणको दायित्व राज्यले बहन गर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आर्थिक जमताको आधारमा क्रमशः समतामूलक र योगदानमा आधारित बनाइनेछ ।

३४. नेपाली अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रुपमा रहेको कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारी पश्चात् प्राप्त हुने सम्भावनालाई पुनस्थापित गर्ने अवसरको रुपमा लिदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षा, कृषकको आयस्तरमा सुधार, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा सिंचाइको व्यवस्था सहित कृषि सामग्री, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ ।

३५. भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याई उपयोगविहीन जमीनको उत्पादनशील उपयोग गरिनेछ। जमीनको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरी सहकारी कृषक समूह र संस्था मार्फत सामूहिक खेती अभियान सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।

३६. निजी क्षेत्रको नवप्रवर्तन , सक्षमता , स्रोत , साधन एवम् उद्यमशीलताको पूर्ण उपयोग गर्दै आर्थिक क्षमता बढाउने, थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा सरकार र निजीक्षेत्र बीच आदर्श साझेदारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिने तर्फ बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।

३७. स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित , उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई संरक्षण गरिनेछ ।

३८. होटल , रेष्टुरेन्ट , एयरलाइन्स , ट्राभल , ट्रेकिङ , पर्वतारोहण लगायत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । पर्यटन गन्तव्य र वस्तुलाई विविधिकरण गर्नुका साथै पर्यटन पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। विमानस्थल निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढाइनेछ। आन्तरिक पर्यटन र संरक्षित क्षेत्र लक्षित पर्यटनका माध्यमबाट ग्रामीण उद्यम र स्थानीय उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिइनेछ। भाषा , साहित्य , कला र संस्कृतिको सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

३९. बन क्षेत्रको दिगो उपयोग गर्न बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावारलाई उग्रम र आर्थिक विकाससँग जोडिनेछ । वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिदै विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

४०. आधारभूत खानेपानी सेवामा सबै नागरिकको पहुँच एवम् खानेपानीको गुणस्तर अभिवृद्धि बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। सरसफाइमा हासिल गरेका उपलब्धीलाई सुदृढ तुल्याउँदै थप सुधारका कार्य अघि बढाइनेछ ।

४१. जलश्नोतको दिगो र बहुआयामिक उपयोग गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिनेछ। प्रतिफलको आधारमा सम्भाव्य देखिएका नदी पथान्तरण आयोजनाहरूको निर्माण शुरु गरिनेछ। नदी नियन्त्रणका आयोजनाहरू व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाइनेछ। नदी नियन्त्रणबाट जमीन उकास गरी त्यसको बहुउपयोग गरिनेछ ।

४२. आधुनिक र स्वच्छ ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच स्थापित गर्न शुरु गरिएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ। जलविद्युत, सौर्य, जैविक, वायु लगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास मार्फत दिगो ऊर्जा उपलब्धता र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गरिनेछ। अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणलाई तीव्रता दिई विद्युत व्यापारको थप पूर्वाधार तयार पारिनेछ। विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाई विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन थप प्रोत्साहन दिइनेछ।

४३. सड़क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माणाधीन द्रुत मार्ग, व्यापारिक मार्ग , उच्च गतियुक्त राजमार्ग , शाखा सडक तथा अन्य रणनैतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक श्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सुरुङ मार्ग , रेलमार्ग तथा जल मार्गका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिइनेछ।

४४. शहरी क्षेत्रमा विद्यमान यातायातको चापलाई व्यवस्थित गरी यात्रुलाई सुविधाजनक परिवहन सेवा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सुरक्षित आवास, महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन र अन्य शहरी पूर्वाधारको निर्माण तथा विकासमा जोड दिइनेछ।

४५. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्यहरू आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरिनेछ। विपद् व्यवस्थापनका जिम्मेवार निकायहरूको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गरिनेछ ।

४६. सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न निकाय तथा निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिनेछ । निर्धारित समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्नुका साथै सम्पन्न आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।

४७. हाल उत्पन्न भएका विकासका नयाँ चुनौतीलाई ध्यानमा राखी सञ्चालनमा रहेका र पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तावित कतिपय आयोजनालाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।

४८. सार्वजनिक स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट अनुशासन कायम गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानुन बमोजिम बजेट व्यवस्थापनमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नतिजा प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी बनाउने र प्रत्येक आयोजनाको नतिजा सूचकका आधारमा उपलब्धी सुनिश्चित हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिनेछ।

४९. आम सशार जगतलाई व्यवसायिक र मर्यादित तुल्याउँदै संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको निर्वाध उपयोग गर्न सक्षम बनाइनेछ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा अगाडि बढाइनेछ । साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गरी विद्युतीय कारोबारको विस्तार गरिनेछ । दुरसञ्चार सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइनेछ ।

५०. वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। व्यवसायिक लागत न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिदै वित्तीय साधनहरू उत्पादनमुखी बनाइनेछ । बीमा तथा पूँजी बजारको दिगो विकासको लागि संस्थागत र प्रणाली सुधारमा जोड दिइनेछ । लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । लगानीको वातावरणलाई थप सहज तल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरिनेछ।

५१. सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण गरी चालु आयोजनाहरू शीघ्र सम्पन्न गर्ने र अति आवश्यक भए मात्र नयाँ आयोजनाहरू बजेटमा समावेश गरिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई गएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत अमता विकास गरी आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दक्षता ल्याइनेछ ।

५२. विद्यमान अवस्थामा प्राप्त हुने विदेशी सहायतालाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरिनेछ। सहायता परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको समेत सहभागिता बढाउने गरी कार्यान्वयन ढाँचा तर्जमा गर्ने र गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत परिचालन हुने स्रोतलाई भौगोलिक र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिनेछ ।

५३. आन्तरिक राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्न करको दायरा र कर सेवाको पहुँच विस्तार गरिनेछ । कर प्रशासनको संरचना विस्तार, कर सचेतना अभिवृद्धि र कर कानुनको परिपालनामा जोड दिइनेछ। कर प्रणालीलाई थप सरलीकरण गरिनेछ। विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

५४. तीनवटै तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन यथार्थ समयमा एकीकृत प्रतिवेदन प्राप्त हुने, वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न आयोजना छनौट, खर्च र आन्तरिक नियन्त्रणका मापदण्ड परिपालना गर्ने तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई विकास नतिजासँग आवद्ध गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ ।

५५. राज्यका सबै पक्षमा सुशासन कायम गरिनेछ। भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप रोक्ने र भ्रष्टाचार प्रति सरकार शून्य सहनशील हुने नीति लिइनेछ। संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । लोकतन्त्रको प्राणको रुपमा रहेको सुशासनको मान्यता र प्रयोगलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी अवलम्बन र परिपालन गरिनेछ।

५६. राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। सुरक्षा निकायहरूको आधुनिकीकरण गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवसायिक तुल्याइनेछ। सीमा सुरक्षा, कानुनको पालना र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकाय परिचालन गरिनेछ।

५७. परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय हित , पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत तथा साधनको व्यवस्था गरिनेछ। राहदानी र प्रवेशाज्ञा प्रणाली आधुनिकीकरण गर्न प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

५८. समग्रमा, आगामी बजेट मूलतः कोभिड – १९ को कारणबाट परेको बहुपक्षीय असरको निराकरण, पूर्वाधार सहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, निजी क्षेत्रका लागि प्रोत्साहन सहित आर्थिक पुनरुत्थान, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा प्रोत्साहन, थप काम र रोजगारीको सिर्जना, सार्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण , सार्वजनिक सेवाको सहज उपलब्धता, सबै क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको विस्तार, नागरिक सेवा र सुशासन मार्फत सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ उन्मुख हुनेछ।

प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय

५९. वर्तमान सरकार गठन भए पछि राज्य पुनर्सरचनाका सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भई संघीयता संस्थागत भएको छ । समृद्ध नेपाल , सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न तयार भएका आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासनका भरपर्दा आधारशीलालाई सबल बनाउँदै हाल उत्पन्न नयाँ परिस्थितिको सामना गरी हामीले तय गरेको आर्थिक प्रणाली र विकास प्राथमिकतालाई अघि बढाउनु आवश्यक छ।

६०. हामीले हासिल गरेको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रा , राजनीतिक स्थायित्व र हालसम्मको विकास प्रयासको प्रतिफल जनताको जीवनस्तरमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। सरकारका गत दुई आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटबाट विकासले गति लिनुका साथै आम नागरिक , व्यवसायी , लगानीकर्ता र विकास साझेदारहरू समेत उत्साहित भएको अवस्थामा कोरोना रोगका कारण केही शिथिलता देखिएपनि भूकम्पपछि छिट्टै उठे झै हामी फेरी माथि उठ्ने नै छौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसै लक्ष्यमा अघि बढ्ने प्रतिवद्धता म यस सम्मानित संसद समक्ष व्यक्त गर्न चाहन्छु।

६१. मैले यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०७७ मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट गहनतम छलफल भई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा रचनात्मक र सामयिक सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ । माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु।

धन्यवाद ।