स्थानीय सरकारबाटै रोजगार र उत्पादन: दशौं लाख जनशक्तिको व्यवस्थापन

सायद एक वर्षजति भयो होला काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकास आयोजनाले राजधानीमा गरेको एउटा विकासे कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन इजरायलबाट आधुनिक कृषि प्रविधि ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको थियो।

आधुनिक कृषि प्रविधिले मात्रै देश विकास हुने भएकाले स्वदेशकै युवा जमातलाई उत्पादनमा लगाउन सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताएपछि हल तालीले गुञ्जायमान भएको थियो । त्यो मीठो बोलीको लगभग एक वर्ष बितेको छ तर काम कति भयो ? थाहा छैन ।

आज कोरोनाको यो कहालीलाग्दो अवस्थामा विश्व बजारमा रहेका नेपाली कामदार बेरोजगार भएर स्वदेश फर्कँदैछन् जो यहाँ पनि रोजगारीको अवसरबाट बञ्चित रहनुपर्नेछ। विदेशमा रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्केका बेरोजगारहरुको सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ? भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले भनेको इजरालयको आधुनिक कृषि प्रविधिको विषय सम्झिएको हो ।

यतिबेला कोरोनाको कारण नेपालमा लगभग १० लाख बढी जनशक्तिलाई विदेशी भूमिले फिर्ता पठाउने सम्भावना छ । एकातिर विद्यमान कोरोनाका कारण आन्तरिक समस्या छ भने त्यसमा विदेशबाट रकम पठाएर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको जनशक्ति रित्तो हात स्वदेश भित्रँदैछन्। उनीहरुको दायित्व समेत सरकारले लिनुपर्नेछ।

समस्यालाई अवसरमा बदल्न नसक्ने हो भने नेपालको अवस्था कहालीलाग्दो हुने निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो इजरायलको कृषि मोडल अपनाउँदा अत्यन्तै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिन्छ । तर, हामीसँग त्यो समय पर्खेर बस्ने अवस्था छैन। सरकारले कहिले सम्झौता गर्ला ? कहिले प्रविधि भित्र्याउला ? र कहिले उत्पादन होला ?

नेपालमा ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषिक्षेत्रमा हुँदा पनि यो क्षेत्र राज्यबाट उपेक्षित बनेको छ। कृषिको विकास केवल गफको विषयमा मात्र बन्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कोरोनाको समस्याले नेपाल आउने लाखौं जनशक्तिको सदुपयोग गरी अवसरमा परिणत गर्न जरुरी छ। त्यसका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट स्पष्ट नीति सहित कृषिको विकासमा काम गर्न सक्ने हो भने मात्र नेपाल आन्तरिक रुपमा सवल बन्दै जानेछ ।

जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्पर्क हुने ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूलाई कृषिको विकासका लागि योजना तयार पारि सामुहिक, सामुदायिक र व्यक्तिगत कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्छ । राज्यले त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ।

स्थानीय तहलाई कृषि विकासको आधारका रुपमा स्थापित गराउन सकिन्छ। भौगोलिकता अनुसार उत्पादन छनौंट गर्न, उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा किसानको सहयोग गर्न, बीउ, विजन, मलखाद, तथा कृषि सामग्रीको उपलब्धतामा सहजीकरण गर्न स्थानीय निकायलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न अनिवार्य भएको सत्यलाई कोरोनाको संकटले छर्लंग पारेको वर्तमान अवस्थामा विदेशबाट फर्केको जनशक्तिसँगै किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा स्थानीय सरकारको सहभागिता एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुनेछ । यसो भएमा किसानको आवश्यकता नीति निर्मातासम्म सजिलै पुग्नेछ भने स्थानीय उपलब्धीको पनि राज्य तहसम्म लेखा रहनेछ ।

स्थानीय तह जनताको आफ्नो सरकार हो। जहाँ स्थानीय उत्पादनको अवस्था, महत्व र त्यसको सम्भावनाको पटक पटक परीक्षण भइसकेको हुन्छ । कैयौं पटक परिक्षित उत्पादनको लागि आवश्यक औजार, प्रविधि र सामग्रीसँगै बजारीकरणमा सहयोग दिनसक्ने हो भने कृषकमा कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्नेछ। ६८ प्रतिशत नेपाली परम्परागत रुपमा कृषिमा आवद्ध छन् तर हामीले परिवार पाल्न विदेशिएको १० प्रतिशत जनशक्तिलाई आधुनिक कृषिमा संलग्न गराउन सक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रले कोल्टो फेर्नेछ ।

आफ्नो जग्गा बाँझो राखेर विदेशमा पैसा खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि स्थानीय सरकारको सक्रियता अपरिहार्य छ । एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको करिब २८ प्रतिशत जमिन खेतीयोग्य रहेको छ । शहर आवास बाहेक यति धेरै जमिन खेतीयोग्य भएर पनि हामी पालिनका लागि खर्बौंैको खाद्यान्य विदेशबाट आयात गरिरहेका छौं ।

जमिन छ तर खेती भैरहेको छैन । सरकारसँग सही लगत पनि छैन र कारण पनि छैन। सरकारले ल्याएका कृषि विकासका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको सहभागिताले प्रभावकारी बन्न सक्छ । तसर्थ नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ किनकी सरकारको आवश्यकताले भन्दा किसानको आवश्यकताले नीति तथा कार्यक्रम बन्यो भने प्रभावकारी हुन्छ ।

भएको जमिनमा सही र माटो सुहाउँदो खेती गरिएको छैन। परम्परागत रुपमा गरिएको कृषि उत्पादनले पनि उचित बजार पाउन सकेको छैन । नेपालका किसानको उत्पादन खेतमै सुक्ने तर छिमेकी मुलुकको उत्पादन बजारमा भित्रिने समस्याको निराकरण गर्न सरकार सफल छैन । यदि स्थानीय सरकारले स्थानीय उत्पादनको स्थानीय खपत अनिवार्य गर्ने र स्थानीय उत्पादन भएसम्म बाहिरबाट भित्रिन नदिने नीति लिने हो भने सजिलै सफल हुन्छ । कृषि ब्यबसाय गर्नेहरुको पेशागत सुरक्षाको समस्यालाई पनि स्थानीय निकायले नै व्यवस्थापन गर्न सक्छ।

अन्त्यमा अहिले कोरोनाले विश्वसँगै नेपालको आर्थिक अवस्था पनि तहसनहस बनाउँदै छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल भित्रिने लाखौं बेरोजगार जनशक्तिलाई स्थानीय तहको मातहतमा कृषि, पशु तथा पन्छी, फलपूmल उत्पादनका लागि लगाउने नीति तत्काल अख्तियार गर्नुपर्छ ।

इजारायल या अमेरिकन मोडल र प्रविधि भित्र्याउने भाषण गर्नुभन्दा हाम्रो आफ्नै शैलीलाई सामुहिकतामा परिणत गरेर स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सहभागितामा कृषि उत्पादन कार्य आरम्भ गरी लाखौं जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई अख्तियारी दिनुपर्छ ।

राज्यले स्थानीय तहलाई कृषिको अनुदान दिने, ब्याज सहुलियत दिने या अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्छ। त्यसो गर्न सके अहिलेसम्म हुने गरेको कागजी किसानले अनुदान खाने तर वास्तविक किसानले सास्ती खाने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ। अनुगमन र मूल्याङ्कनमा पनि समस्या आउँदैन । तसर्थ स्थानीय सरकारले स्थानीय रोजगारीबाट गरेको स्थानीय उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्ने अभियानको शुरुवात गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको ध्यान जाओस् ।