अर्थशास्त्रीहरुको सुझाब- ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट प्राथमकिता एउटै हुनुपर्छ’

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्र प्रभावित बनेसँगै मुलुकको बजेटका प्राथमिकता समेत परिवर्तन हुने भएका छन् ।

विभिन्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रादेशिक सरकारका बजेट प्राथमिकता पनि फेरिने जानकारी दिएका हुन् । जेठ १५ मा संघीय बजेट आएसँगै असार पहिलो साता प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र नेपाल आर्थिक संघ (एनईए)ले बुधबार आयोजना गरेको ‘अबको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्बोधन’ विषयक भिडियो अन्तक्र्रिया (वेबिनार)मा उनीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुरानै गतिमा फर्काउन नसक्ने बताएका हुन् ।

नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकु¥यालले समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गर्दै यस महामारीमा अर्थतन्त्रले भोगेको कस्टलाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने चुनौती रहेको बताए । हरेक जटिल अवस्थाले नयाँ कुरा सिकाउने बताउँदै अब अर्थतन्त्रलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई माथी उकास्न भी–सेपको मोडालिटीमा जानुपर्नेमा प्रा. डा. प्याकु¥यालको भनाइ छ ।

साना तथा मझौता उद्योगमा झन्डै १७ लाख रोजगारी रहेको अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिए पनि ४ खर्बभन्दा धेरै ऋणमा परेको यस क्षेत्रलाई माथी उकास्ने प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने उनले बताए । उनले स्वाथ्य, रोजगारी, आयोजनाको पुर्नप्राथमिकीकरण, कृषिमा व्यवसायीकरण जस्ता कुरामा ध्यान दिन सुझाए ।

अर्थशास्त्री प्रा. डा. गोविन्द नेपालले लकडाउनका कारण सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर परेकोले डायनामिक योजना ल्याउनुपर्ने बताए । रोजगारी सिर्जना तथा नयाँ तरिकाको वैकल्पिक शिक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको वजेटमा प्राथमकिता एउटै दिशातर्फ जानुपर्ने तथा आगामी वर्षको बजेटले दीर्घकालीन योजनाभन्दा पनि तत्काल रिकभर कसरी गर्ने भन्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले कोभिड नियन्त्रणमा स्थानीय र प्रदेश सकारले फ्रन्ट रोल निभाएकोमा धन्यवाद दिए । तीन तहको सरकार आएपछि पुँजीगत खर्चमा सुधार होला भन्ने अनुमान गरिए पनि सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने– जसले कर तिरेको छ उसलाई मात्र भार बढाउने काम भएको छ, भएका व्यवसायीलाई भारतको भन्दा केहि कम करको दर निर्धारण हुनुपपर्छ । सहजीकरण नभएमा बैदेशिक मात्रै होइन आन्तरिक लगानी पनि आउँदैन ।

आचार्यले संघीय सरकारले सिमावर्ती इलाकामा स्वाथ्य, शिक्षा र पुर्वाधारको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्ने जरुरी भएको धारणा राखे । कतिपय ठाउँमा राहतभन्दा काम दिएको देखिएको उल्लेख गर्दै उत्पादनमूलक काममा पुँजी सिर्जना हुने ठाउँमा ज्याला दिन सकेमा निकै राम्रो हुने उनले बताए । उनका अनुसार जनस्वाथ्य प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसलाई राम्रो हुन कृषि, शिक्षा, महिला शिक्षा र पोषणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डेले अहिलेको स्थिति सामान्य नभएकोले बजेटका प्राथिमकता फरक हुनुपर्ने बताए । अहिले परम्परागत बजेटभन्दा स्मार्ट बजेट बल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले बजेटले कोभिडबाट देखिएका समस्या सम्बोधन गनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने– कोभिडलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । अहिले हामी पज बटम थिचेको अवस्थामा छौँ, भोलि अवस्था अर्कै हुन्छ । हेल्थ सिस्टम सुधार हुनपर्छ । त्यसका लागि पुर्वाधार निर्माण हुनपर्छ । अहिले तत्काल बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । मेडिकल उपकरण, मास्क जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उनले लगानी भित्र्याउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले उचित वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।