कोरोनाबाट २ खर्बको नोक्सानी, आ-आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले योगदान गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाको निष्कर्ष

विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कारोना भाइरसका कारण नेपाल पनि गत चैत ११ गते देखि बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्था छ। बन्दाबन्दीको ५४ दिन बितीसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । यो क्षतिलाई रिकभर गरेर अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्कानका लागि दीर्घकालीन प्याकेजको आवश्यक रहेको सरोकारबालाहरुले औंल्याएका छन् ।

शनिबार नोटबजारले आयोजना गरेको कोरोना भाइरसका कारण भएको नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारी तबरवाट ल्याउनुपर्ने राहत विषयको अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले अहिलेको पहिलो समस्या चुनौति मानव स्वास्थ्यको संरक्षण भएपनि त्यसपछिको महत्वपुर्ण पक्ष भनेको अथतन्त्र नै रहेको बताएका हुन्।

उनीहरुले अहिलेको माहामारीबाट बाहिर आएपछि अर्थतन्त्रलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउनका लागि सबै क्षेत्रले आ आफ्नै ठाउनमा सक्दो योगदान गर्नुपर्ने समेत बताएका हुन् । त्यसका साथै अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई जोगाउन उपयुक्त प्याकेज समेत ल्याउनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ ।

• अर्थतन्त्रलाई विगतको गतिमा ल्याउने र समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न चुनौतिपूर्ण: गुणाकर भट्ट

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ९ महिनाको आंकडा अनुसार आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशततको हाराहारीमा खुम्चने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टले तथ्याङ्क विभागलाई आधार मान्दा पनि विगतका तीन वर्षमा निरन्तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतमा झर्दा करिब २ खर्ब बराबरको नोक्सानी हुने जानकारी दिए ।

७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिबाट २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा झर्दा प्रचलित मूल्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिमा गणना गर्दा करिब २ खर्ब बराबरको नोक्सानी भएको देखिने भट्ट बताउँछन्।

उनले यो नोक्सानी कसरी रिभकर गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि होमवर्क गरिरहेको बताए। कोरोनाको संकटबाट मुक्त भएपछि अर्थतन्त्रलाई विगतको गतिमा ल्याउने र समष्टिगत आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाई छ।

आगामी दिनमा रेमिट्यान्समा समेत कमी आउने भएकाले वित्तीय साधन परिचालनमा समेत दबाव आउनसक्ने उनको बुझाई छ । त्यसका साथै आयात तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा समेत असर पर्ने उनी बताउँछन्।

सरकासँगको पनि कोष प्रयाप्त नभएको देखिन्छ । सरकराले चैतमा मात्र १३५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाइ सेकेको भट्टले बताए । अहिलेको नोक्सानी न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले निश्चित कार्यक्रम बजेट मार्फत ल्याउने उनी बताउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना प्रभावलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने तयारीमा गरेको निर्देशक भट्टले बताए ।

यो अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्ने समेत अनिश्चित भएको अवस्थामा विश्वकोे प्राथामिकता भनेको मानव जीवन बचाउने रहेको देखिन्छ । समग्र विश्व नै तल्लो वर्ग तथा धेरै नै प्रभावित भएको क्षेत्र, रोजगार र व्यापार ब्यावसायलाई कसरी बचाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेरको उनको विश्लेषण छ । समान्य अवस्थामा फर्केपछि भोलिका दिनहरुमा उपयुक्त सुधारको बाटोमा जानुपर्ने भएकाले विश्वब्यापी केन्द्रको विषयहरुमा नेपाल पनि टाढा छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पुर्वाधार र प्रविधिमा केन्द्रित गरेको भट्टको बुझाई छ ।

यो अवस्थामा हामी सबैले सामाजिक लागत बहन गर्नुपर्ने सुझाव समेत उनको रहेको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले बैंकहरु तथा ब्यावसायीहरुलाई केही सहज भएको उनले बताए। आगामी दिनमा यसलाई विदेशीको श्रमलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालभित्र नै सदुपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनमा लगाइने उनले बताए ।

• सरकारको क्षमता कमजोर: परशुराम कुवँर

कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुवँर क्षेत्रीले अहिलेको अवस्थामा उच्च अपेक्षा रहेको भएपनि सरकारको क्षमता कमजोर रहेको बताए ।

उनले अन्य देशहरुले जस्तो नेपाले पनि प्याकेज दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै बैंकहरुले पनि केही गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अहिलेको अवस्थामा बैंकहरुले लागत घटाउनसक्ने अवस्था छैन, निक्षेपको ब्याजदर घटिसकेको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गरेको आग्रहमा ब्याज छुट दिने विषयलाई समयमा कर्जा तिर्नेका लागि मात्र छुट दिने गर्दा राम्रो हुने उनले सुझाए ।

• सरकारले राहत प्याकेज नल्याए झनै विकराल समस्या: सरोज काजी तुलाधर

नेपाल वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष, तथा गुडविल फाइनान्सको सीईओ सरोज काजी तुलाधरले सरकारले उपयुक्त समयमा राहत प्याकेज नल्याएको खण्डमा झनै विकराल समस्या देखिन सक्ने बताए ।

सरकारले ल्याएको ब्याज छुट तथा कर्जा तिर्न दिएको असार मसान्तसम्मको समयका कारण सरकारले प्याकेज ल्याउँछ भनेर तिर्न सक्नेले पनि कर्जा तिर्न नमानेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

त्यसैले सरकार तथा निजी क्षेत्र सबैले आ आफ्नो ठाउँबाट अहिलेको समस्याबाट कसरी बाहिर आउने भनेर प्रयास तथा योगदान गर्नु उपयक्त हुने उनले बताए । बैंक वित्तीय संस्था भनेको पब्लिकको पैसा लिएर बसेको भएपनि त्यसलाई ब्यापारिक वर्गले नै प्रयोग गर्ने भएकाले अहिलेको अवस्थामा एउटै डुङ्गामा बसेर कसरी तैरिनु पर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने उनको बुझाई छ।

उनले भने ‘अहिलेका अवस्थाबाट संकट उन्मूख अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधारको बाटोमा ल्याउने भन्ने हो । यसका लागि बैंकिङ्ग क्षेत्रले गर्नुपर्ने के हुन्छ ? बैंक वित्तीय संस्थाले सरकरालाई पनि सर्पोट गर्ने र सोही अनुसार करका सन्दर्भमा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा कर नतिरेको कालो धनलाई कर तिरेर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकेको खण्डमा सबै क्षेत्रलाई केही सकारात्मक हुनसक्छ । ‘

• बैंक र ऋणीको समझदारीमा कर्जाको पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक: ज्ञानेन्द्र ढुङगाना

नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन निवर्तमान अध्यक्ष, एवं नेपाल बंगलादेश बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए।

उनले भने ‘अहिलेको अव्स्था भनेको बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि धेरै चुनौतिपूर्ण छ । कोरोना नोक्सानी कम गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था मात्र गरेर हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले उपयुक्त प्याकेज ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिले ब्याजदर २ प्रतिशत छुट दिँदा नै बैंकहरुले नोक्सानीमा कर्जा दिएको अवस्था हो । त्यसका साथै बैंक र ऋणीको समझदारीमा कर्जाको पुनरतालिकिकरण गर्न पाउने व्यवस्था भएका अझै सहज हुने थियो ।’

• मौद्रिक लाभ मात्र खोजेका छैन उपयुक्त लगानीको वातावरण पनि खोजी गरेका छौं: सौरभ ज्योती

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बैंक बीमा तथा वित्त समिति सभापति, सौरभ ज्योतीले सरकारले कुनै क्षेत्रलाई २ प्रतिशत ब्याजदर छुट दिने र कुनैलाई नदिने गरेर विभेद गरेको बताए। 

उनले भने ‘नेपाल सरकार भनेको अभिवावक हो । हामीले मौद्रिक लाभ मात्र खोजेका छैन उपयुक्त लगानीको वातावरण पनि खोजी गरेका छौं। कुनै क्षेत्रलाई मात्र २ प्रतिशत ब्याजदर दिनुभन्दा सबैलाई दिनुपर्ने थियो । ‘

उनले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित ऋणीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदर छुट दिने प्याकेजमा टेलिकम देखि लिएर औषधि उद्योगहरु ब्याज छुटमा समावेश हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा समेत काम गरेर अघि बढेकाहरुलाई आगामी दिनमा पनि सोहीगतिमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ। त्यसले उनीहरुलाई नकारात्मक प्रभाव बनाउँछ ।

उनले अहिले कर्जाको पुनरतालिकीकरण गर्दा तीन महिनाको समय दिएर असारसम्म भनिएकोमा दीर्घकालीन सुधार योजना बनाई कम्तिमा पनि दुई वर्षको लागि समयअवधि राखेर प्याकेज ल्याउनुपर्ने माग गरे।

त्यसैगरी पुनकर्जाको सीमा बढाइएपनि त्यसको सुविधा प्रयोग गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएर स्वीकृत गरेर मात्र बैंकले कर्जा दिने प्रक्रिया जटिल भएकाले बैंकले नै स्वीकृत गर्नसक्ने अवस्था बनाउँदा उपयुक्त हुने धारणा उनको थियो ।

केन्द्रीय बैंकले सिआरआर १ प्रतिशतले घटाएपनि सिसिडि रेसियो नबढाउँदा बजारमा स्रोत उपलब्धता बढ्न नसकेको बताए। राष्ट्र बैंकले सिसिडि रेसियो ८० बाट ८५ बनाएको खण्डमा स्रोतको उपलब्धता बढ्न जाने र त्यसले केही राहत पुग्ने उनले बताए ।

• कर्जाको पुनतालिकीकरण गर्दा प्रोभिजनले नाफा घट्दा बैंकहरुको नाफा धेरै घट्छ: अशोक राणा

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै केन्द्रीय बैंकले कर्जाको पुनतालिकीकरणको काुननी व्यवस्था खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले भने अनुसार कर्जाको पुनतालिकीकरण गर्दा प्रोभिजन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्दा नाफा धेरै नै घट्ने बताए । यसले आगामी केही वर्ष बैंकहरुलाई गाह्रो हुने उनको बुझाई छ ।

उनले भने सरकाले पनि अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि ठुलो खालको राहात प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।

अहिलेको दिन भनिएको ब्याजदर छुटको विषयमा बैंकहरले पालना गरिरहेको र केन्द्रीय बैंकले पनि कसलाई दिनुपर्ने हो होइन भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरेर नै हामीलाई यस्तो खालको छुटको आग्रह गरेको बताए ।

• व्यवसायीकमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा करमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ: अनलराज भट्टराई

नेपाल उद्योग परिसंघका बैंकिङ समिति संयोजक तथा बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराईले सरकारले दिनुपर्ने सहुलियत र प्याकेज दीर्घकालीन खालको हुनुपने भन्दै व्यवसायीकमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा बैंकहरुले सरकारलाई तिर्ने आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले सरकारले बैंकलाई ऋणीलाई छुट देउ भन्दै गर्दा बैंकहरुको आयकरमा घटाइ दिनुपर्ने बताए । बैंक पनि व्यवसाय गर्न स्थापना भएको संस्था भएकाले एक ब्यवसायले अर्को व्यवसायलाई राहत दिन नसक्ने उनको बुझाई छ। सरकारले दिने प्याकेज लामो समयका लागि र ठूलो हुनुपर्छ।

एकले अर्कोलाई छुट देउ मात्र भन्दा त्यसले बैंकर र व्यवसायीबीच द्धन्द्ध मात्र सृजना गर्ने उनले बताए । सरकारले बजेट मार्फत ब्यावसायी र उपभोक्ता दुबैलाई राहत चाहिएको अवस्थामा सबै पक्षलाई महसुस हुने गरी व्यवसायीकमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा करमा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए। 

सबैजसो उद्योग धन्दाहरुलाई नगद प्रवाहको समस्या देखिन थालेकाले सरकारले ल्याउने राहत व्यापार व्यवसायलाई जीवन दिने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने खालको हुनुपर्ने उनले बताए। भुकम्प आउँदाको जस्तो अवस्था अहिले नरहेको र हाल लगानी, माग र उत्पादन घटेको अवस्था रहेको उनले बताए।

भट्टराईले व्यापारमा उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरण हुने र अहिलेको अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापनमा जटिलता आएकाले श्रमिकहरुबाट काम गराउन र कच्चा पर्दाको व्यवस्थापनमा समस्या थपिएको उल्लेख गरे।

उनले भने ‘अहिले बजारीकरणका लागि माग नै न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कसलाई धेरै र कसलाइ थोरै भन्ने देखिदैन । सबैलाइ उत्तीकै असर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा तरलला बढाउन पर्यो र माग सृजना हुने बातावरण बनाउनु पर्यो । ‘ 

अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र भन्दा पनि पहिलो मानव जीवन रहेको त्यसका लागि सरकाले केही कदमहरु अघि बढाइरहेको पनि देखिएको उनले बताए।