नेपाल सरकारको सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री र अर्थमन्त्री समेत रहेका डा. युवराज खतिवडाले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको नेपालको अद्यावधिक नयाँ नक्सालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
नयाँ नक्साले नेपालको उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु सहित राजनैतिक र प्रशासनिक प्रबन्ध पनि समेटको उनले बताए। १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दै पश्चिम उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै कालापानी र लिपुलेकलाई समेत समेटेर नक्सा तयार पारिएको छ । अब नयाँ नक्सा नै सबै किसिमका प्रसासनिक र प्रबन्धहरुमा प्रयोग गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ।
नयाँ नक्सामा नेपालको संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तहहरु समेत समेटिएको र अन्य अन्तराष्ट्रिय सीमाहरु भने यथावत रहेको खतिवडाले बताए। अब नयाँ नक्सा बमोजिम सरकारी निसान छाप, सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने नक्साहरु, विद्यालयमा पठाइने पाठ्यपुस्तकहरु र सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नक्सा यहि नक्सा अनुसार अद्यावधिक हुने उनको भनाई छ।
राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो।
प्रतिक्रिया