‘सरकारले बीमा क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको एउटा खम्बा हो भन्ने आत्मसाथ गर्नुपर्छ’ : शिवनाथ पाण्डे

नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष एवं सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले राज्यले बीमा क्षेत्रलाई अझैपनि महत्व दिन नसकेको बताएका छन्।

नोटबजार डटकमद्वारा शुक्रबार आयोजित कोरोना संक्रमणपछिको बीमा बजारको विषयलाई लिएर सम्बद्ध पक्षसँग ‘कोभिड १९ ले बीमा क्षेत्रमा पारेको असर र सुधारको पहल’ विषयक भर्चुअल अन्तरकृया कार्यक्रममा उनले राज्यले बीमा क्षेत्रलाई आर्थिक क्षेत्रको एउटा खम्बा हो भन्ने आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा त्यसो गरेको नदेखिएको बताए।

उनले भने ‘राज्यले बीमालाई विशेष गरि अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो भनेर अंगिकार गर्नुपर्छ। राज्यले यो स्मुथ तबरबाट सञ्चालन भैरहेको छ भनेर सोच्यो भने बीमा बजार अपेक्षा अनुसार चल्न सक्दैन। राज्यले नै कुनैपनि क्षेत्रलाई बुष्ट गर्ने भएकाले यसलाई पनि राज्यले नै महत्व दिनुपर्छ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै सरकारले प्रतिफल सहितको इन्स्योरेन्स लक्षित कुनैपनि फाइनान्सियल उपकरण ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने ‘सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालनबाट नै देश सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा भैरहेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरुको फण्ड परिचालन हुन सक्नुपर्यो। बजारमा उपलब्ध उपकरण हुनुपर्यो। बैंकमा ब्याजदरमा हुने भद्र सहमतिले ३ खर्बको लगानीबाट प्राप्त हुने ब्याजमा असर परेकाले राज्यले अन्य उपकरण थपेमा बीमा कम्पनीहरुमा बार्गेनिङ्ग पावर बढ्छ र यो क्षेत्रलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ।’

उनले जीबन बीमालाई बाध्यतात्मक रुपमा बेच्ने भन्दा आवश्यकता हो भनेर राज्यदेखि बीमा कम्पनीहरु मिलेर सबै नेपालीलाई प्रचार प्रसारमा ल्याएर बुझाउन सकेको खण्डमा समग्र जीबन बीमाको क्षेत्र फस्टाउँछ र सोही अनुसार अघि बढ्न सघाउ पुग्ने बताए। त्यसका लागि नियामक निकायसँग हातेमालो गरेर बीमा कम्पनी अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाई छ।

पाण्डेले कृषिमा निर्जीबन बीमामा दिइएको जस्तो जीबन बीमा कम्पनीहरुमा पनि लघुबीमामा स-सानो ऋणमा अनुदान दिन सकेमा अझ तलसम्म बीमाको पहुँच कायम हुनसक्ने बताए।

गत वर्षको फागुनसम्मको ५६ प्रतिशत वृद्धि लकडाउनका कारण घट्ने देखिएको र यसले आगामी वर्ष थप असर पार्ने उनको बुझाई छ।त्यसमा पनि कोरोना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ५ प्रतिशत घट्ने नघट्ने हेर्न बाँकी छ। 

लकडाउनका कारण अहिले बिजनेश घाटामा गएको र बीमा समितिले बीमितहरुलाई असार मसान्तसम्म बीमा प्रिमियम तिरे हुने अवस्थामा प्रिमियम लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी घटेको तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ खर्ब जति लगानी ९ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत ब्याजदरमा घटेकाले नवीकरण गर्दा सोही ब्याजदर कायम भए ७ अर्ब घाटा हुने बताए।

बीमालेख धितोमा ४० अर्ब जति कर्जा प्रवाह भएको र बीमा समितिबाट १५ प्रतिशतले ब्याजदरमा छुट दिने भनेकाले ५ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ यस क्षेत्रबाट नोक्सानी हुने उनले तथ्याङ्क पेश गरे। जीबन बीमा कम्पनीहरुमा १ अर्ब बढी रकम त तलब र घरभाडामा नै खर्च हुने अवस्था रहेको उनको भनाई छ।

• ट्याक्स रिबेट १ लाख ५० हजार पुर्‍याउँ

नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पाण्डेले हाल रहेकोे ट्याक्स रिबेट अति न्यून भएको भन्दै विद्यमान २५ हजारलाई ५० हजार पुरयाएर पनि नपुग्ने भएकाले आफुहरुले १ लाख ५० हजार पुर्‍याउन माग गरिरहेको बताए।

त्यसो हुन नसकेको खण्डमा पनि ट्याक्स रिबेटमा सार्क मुलुकहरुमा दिइने बीमा प्रिमियमको छुटलाई जोडेर औषत रुपमा आउनेजति भएपनि दिनुपर्छ। यसरी दिने छुट बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम रहेकाले राज्यलाइ घाटा नहुने उनको दाबी छ। बीमा गरे कर छुटको दायरा बढाउने कुरा बीमा समिति लगायत सबैले विगत देखि नै कुरा उठाएपनि त्यस्तो रकम प्रयाप्त नभएको उनको बुझाई छ।

उनले आफू स्नातक तहमा पढ्दा ताका रहेको २० हजार वा ७ प्रतिशतमध्ये कुन कम हुन्छ त्यहि छुट दिने नियम रहेकोमा गत वर्ष ५ हजार बढेर बल्ल २५ हजार पुगेको बताए।

उनले आगामी आवको बजेट मार्फत बैंक, इन्स्योरेन्स, निजी क्षेत्र आदीमा जाखिर खान पुर्व शर्तको रुपमा जीबन बीमालाई अनिवार्य बनाउन सकिएमा जीबन बीमाको क्षेत्र फस्टाउने र व्यक्तिगत रुपमा पनि कन्फिडेन्स बढ्न सक्ने बताए ।