वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष नगद प्रवाहलाई प्राथमिकतामा नराखे दैनिकी कठोर हुन्छ – रेष्टा झाको लेख

एक उद्यमी, जो साधारण लेख लेख्छ, उ जस्तोले सरकारलाई माथि उल्लेखित बर्गलाई प्रत्यक्ष नगद प्रवाह गर्न सिफारिस गर्नु भनेको आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ । तर हामीले यो मनन गर्नु अत्यावश्यक छ कि अहिले हामी पक्कै पनि सामान्य परिवेशमा छैनौ, हामी अहिले कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारीको असामान्य र अत्यन्तै गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं भने पुरा विश्व यो समस्याबाट आक्रान्त छ । तसर्थ असामान्य अवस्थामा असामान्य निर्णयहरु आवश्यक पर्दछन भन्ने कुरामा म दृढ छु ।

 

तर्क

हामीले २ महिना पूर्ण लकडाउनमा व्यतित गरिसकेका छौ, जसमा ९९ प्रतिशत आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएका छन, र अझै पनि यो कहिले सम्म जाने हो भन्ने थाहा छैन । देशव्यापी रुपमा यस्तो कडा लकडाउन आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा अर्को बहसको विषय हो । तर मुख्य कुरा के हो भने दैनिक ज्यालादारी गर्ने, प्रवासी मजदुरहरु, अत्याधिक खाचोमा रहेका साना लघु उद्यम, नीतिगत महत्वपुर्ण तर वित्तीय रुपमा कमजोर साना तथा मझौला उद्योग लगायत अधिकांश जनसंख्याले यस अविश्वसनीय, निर्दयी लकडाउनको सामना गर्नु परेको छ र उनीहरुको आम्दानीमा लामो समय देखि खडेरी लागेको छ ।

माथि उल्लेखित क्षेत्रहरु हाम्रो अर्थ व्यवस्थाका मेरुदण्ड मानिन्छन, जो संग यो अनिश्चितकालिन महामारीको कारणले साथमा रहेको नगद शुन्य भइसकेको अवस्था छ । यस रोगको अनिश्चितता र उनीहरुको भावी पिढीमा परेको यसको असरले उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा मात्र होइन मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि कमजोर बनाइरहेको छ । तसर्थ नगदको प्रत्यक्ष प्रवाह (Direct Cash Transfer) अत्यावश्यक छ, यसमा निम्न लिखित कारणहरु मुख्य छन

• भोकमरी विरुद्ध लड्न

हाम्रो जनसंख्याको अनुमानित १०% मानिस दैनिक वा साप्ताहिक ज्यालादारी कार्यमा निर्भर छन, जसले आफु र आफ्नो परिवारलाई खुवाउनु पर्दछ । हाल त्यो वर्ग अत्यन्तै भयावह अवस्थामा पुगेको छ , पर्याप्त पोषणको कमि छ , चिन्तित छन, निराश छन, उनीहरुलाई जिउनको निम्ति तत्कालै नगदको आवश्यकता पर्दछ । यो अत्यन्तै गहन तथा गम्भीर अवस्था हो र यस अवस्थाको हल यथासिघ्र हुनु अत्यावश्यक छ । यदि “एहसास कार्यक्रम“ को माध्यमबाट पाकिस्तानले रु. १२,००० प्रत्येक गरिबलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ भने नेपालले पनि त यस्तै कार्यक्रम गर्न सक्छ ।

• अर्थव्यवस्थामा माग कायम राख्न

यदि गरिबहरुको साथमा पैसा भयो भने उनीहरुले बजारमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न थाल्नेछन, अझै विशेष गरि उल्लेखित लघु उद्यमद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरु, जसको कारणले ति उद्यमीलाई पनि निर्वाह गर्न सहज हुन्छ । यस्तो प्रकारको परिवेशमा खर्च गर्ने प्रणाली महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । विश्वभरका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन खर्च गरिरहेको अवस्थामा हाम्रो सरकारले पनि यो कदम तुरुन्तै चाल्नु अत्यावश्यक छ ।

तालाबन्दीका कारण वेरोजगार

यो महामारीको कारणले करिब ३० लाख नेपालीले आफ्नो जागिर गुमाउदैछन । आतिथ्य उद्योग (Hospitality), यातायात, खुद्रा व्यापार, जस्ता क्षेत्रहरुमा यसको प्रत्यक्ष असरले गर्दा अधिकांशले जागिर गुमाइसके भने कतिले वेतलबी बिदा बस्नु परेको अवस्था छ । यदि यो लकडाउन यसैगरी जारी रहने हो भने प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेका क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पनि रोजगारी गुमाउने छन । यो महामारीको प्रभावले गर्दा बेरोजगार हुन पुगेको वर्ग पहिचान गरि नगद प्रवाह गर्ने प्रभावकारी माध्यम खोजि गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

साना लघु उद्यम

के हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थाका निम्न क्षेत्रहरु (अनौपचारिक लघु उद्यम) को बारेमा बिचार गरेका छौ ?

चिया पसल, ठेला व्यापारी, जुत्ता सिलाउने, कपडा धुने (धोबी), मोबाइल मर्मत गर्ने, विद्युतीय सामग्री मर्मत गर्ने, साइकल र मोटरसाइकल मर्मत गर्ने, फोटोकपी, प्रिन्ट, लेमिनेसन गर्ने, स्टेसनरी पसल, पत्रिका पसल, मकै भटमास बेच्ने, नांग्लो व्यापारी, कपडा पसल, जुस पसल, सडक पेटीमा रहने पसल, मसला पसल, खाद्यान्न पिस्ने मिल, जस्ता अरु धेरै व्यवसायहरु ।

माथि उल्लेख गरिएका सबै लघु व्यवसायको विगत २ महिनाको आम्दानि भनेको शुन्य छ । यी उद्यमीहरुलाई आफु र आफ्नो परिवार पाल्न नगद प्रवाह अत्यावश्यक हुन्छ र उनीहरुको लागि नगद प्रवाह भनेको लकडाउन सकिनु हो ।

साना र मझौला उद्यम (एस एम इ)

साना तथा मझौला उद्यमहरु लघु उद्यम (माथि उल्लेखित) भन्दा ठुला हुन्छन । तल उल्लेखित साना तथा मझौला उद्यमहरु सामान्यतया औपचारिक क्षेत्र संग सम्बन्धित रहन्छन र सरकारले तोकेको करको दायरामा रहन्छन ।

बिना तारे देखि ३ तारे होटेल, ट्राभल व्यवसाय, पैदल यात्रा व्यवसाय, साहसिक यात्रा व्यवसाय, आन्तारिक वायु सेवा, मध्यम देखि ठुला रेस्टुरेन्ट, सबै स्कुल कलेज, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, सिनेमाघर, नाटकघर, नाटक उत्पादन उद्योग, खेलकुद व्यवसाय, नृत्य व्यवसाय, संगीत व्यवसाय, कला केन्द्र, २ पांग्रे , ४ पांग्रे साधन विक्रेता, बैकल्पिक उर्जा (सोलार, वायु उर्जा) व्यवसायी, विभिन्न परामर्श फर्म, विभिन्न अनुसन्धान केन्द्र, औषधि कम्पनि, नर्सिंग होम, फोटो स्टुडियो, उत्पादन कम्पनि, कुरियर, आयात निर्यात, निर्माण ठेकेदार फर्म, कानुनि फर्म, मिडिया हाउस, टेलिभिजन केन्द्र, बायु सेवा, ठुला होटेल, सडक बिभाग, केवल कार, जस्ता अरु धेर व्यवसायहरु ।

६०% भन्दा बढी रोजगारिहरु आन्तरिक रुपमा सृजना गरेका कारणले हाम्रो देशको सबै भन्दा महत्वपुर्ण आर्थिक स्तम्भको रुपमा साना तथा मझौला उद्यमलाई लिइने गरिएको  छ ।

मेरो सिफारिस ….

• साना तथा मझौला उद्यमको सबै भन्दा कमजोर बर्गलाई ६ महिनाको लागि ८०% तलब भत्ता अनुदान
• अन्य साना तथा मझौला उद्यमलाई ६०% तलब भत्ता अनुदान

आवश्यक कोषको मापन कसरि गर्ने ?

तल उल्लेखित तालिकाले आवश्यक कोषको मापन चित्रण गर्न सघाउ पुग्छ ।

क्र सं	बर्गीकरण	प्रभावित मानिसको संख्या	प्रति व्यक्ति	महिना	कुल नगद राहत (१० लाखमा)
१	गरिब(दैनिक ज्यालादारी)	३०,००,०००	१२,०००	३	१,०८,०००
२	बेरोजगार(महामारीका कारण)	३०,००,०००	१२,०००	३	१,०८,०००
३	साना लघु उद्यम	१०,००,०००	५०,०००	१	५०,०००
४	साना तथा मझौला उद्यम	७५,००,०००	१२,५००	३	२,८१,२५०
५	कुल	१,४५,००,०००			५,४७,२५०
कुल ग्राहस्थ उत्पादन(३० अर्ब अमेरिकी डलर)			कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १५%

– नोट, १) कुल जनसंख्या को १०% गरिब मानिएको, २) १० लाख साना लघु उद्यम अनुमानित, ३) ५ लाख प्रभावित , प्रति उद्यम १५ जना , औषत तलब २५,०००, ५०% अनुदान

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १५% भनेको तुलनात्मक रुपमा धेरै देखिन्छ, यद्यपि प्राथमिकतामा नरहेका सबै बजेट कटौती गर्न आवश्यक छ, तब मात्र यो सहज र सम्भव हुन्छ । ठुलो संख्यामा रकम आवश्यक पर्ने ठुला देश जस्तैस् भारतले पनि आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १०% राहत छुट्याएको छ भने हामीले पक्कै पनि १५% छुट्याउन  सक्छौ ।

यो कसरि गर्ने ?

• पहिलो वर्ग (गरिब र ज्यालादारी मजदुर) को लागि

हाम्रा सबै ७५३ स्थानीय निकायले यो वृहत प्रक्रियामा सक्दो सहयोग गर्नु पर्दछ । आवेदन दर्ता गर्ने र बैंक खाता खोल्ने व्यक्तिगत प्रक्रिया गर्नुपर्दछ, जहा भविष्यमा बैंक खाता द्वारा नगद प्रवाह गर्न सकियोस । यदि हामीसंग पूर्ण इच्छा शक्ति र सामुहिक कार्यको उत्प्रेरणा भएमा यो कार्य २० दिनमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ ।

• तेस्रो वर्ग (साना लघु उद्यम) को लागि

यो वर्गका उद्यमीहरु मध्ये अधिकांशको सहकारी वा लघु बित्तमा बैंक खाता हुने गर्छ तसर्थ स्थानीय सहकारी तथा लघु वित्त कम्पनीको संजालको साथ् लिई कार्य गर्न सकिन्छ ।

• दोस्रो र चौथो वर्ग (बेरोजगार र साना तथा मझौला उद्यम) को लागी

उनीहरुले कारोबार गरिरहेको नियमित वित्तीय संजालको साथ् लिई कार्य गर्न सकिन्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू तथा माननीय अर्थ मन्त्री ज्यू,

यो समय सरकारले आफ्नो अभिभावकत्व देखाउने बेला हो । यो समयलाई जनमानसको मन मष्तिष्कमा सरकार प्रति अपनत्व स्थापना गर्ने अवसरको रुपमा लिन ढिला नगर्नुहोस । हालको भयाबह महामारीको नकारात्मक असरलाइ न्यूनीकरण गर्ने यो योजना तत्कालै लागु गर्नुहोस ।

– लेखक के एफ ए का संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्ष हुन ।