बीमालेख धितो कर्जाको ब्याज छुटमा मात्रै जीबन बीमा कम्पनीहरुको १ अर्ब ६६ करोड गुम्ने

जीबन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितो राखि बीमितहरुलाई प्रदान गरिएको कर्जामा लाग्ने व्याज छुटबाट १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउने भएका छन्।

बीमा समितिले बीमालेख धितोमा ऋण लिएकाहरुलाई लकडाउन अवधि समाप्त भएको एक महिना भित्रसम्ममा व्याज बुझाएमा ब्याजको १५ प्रतिशत छुट दिन दिएको निर्देशनको पालना गर्दा सो रकम बराबरको ब्यवसायमा नोक्सानी हुने देखिएको हो।

नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष एवं सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले नोटबजारसँग कुराकानी गर्दै जीबन बीमा कम्पनीहरुले बीमालेख धितोमा ४० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिए।

चैतदेखि लकडाउनको अवधि करिब पाँच महिनाजति जानसक्ने आंकलन गर्दै उनले बीमा समितिबाट १५ प्रतिशतले ब्याजदरमा छुट दिने भनेकाले ५ महिनामा १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ यस क्षेत्रबाट नोक्सानी हुने बताए।

लकडाउनका कारण ब्यसाय विस्तार प्रभावित भएको भन्दै उनले खर्च भने यथावत रहेको बताए। गत वर्षको फागुनसम्मको ५६ प्रतिशतले ब्यवसाय वृद्धि गरेको जीबन बीमाले चालु आवमा लकडाउनका कारण सो अनुपातमा वृद्धि नहुनसक्ने उनले बताए।

चालु आवमा ब्यवसाय घट्दा यसले आगामी वर्ष थप असर पार्ने उनको बुझाई छ।त्यसमा पनि कोरोना कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेको ५ प्रतिशत घट्ने नघट्ने हेर्न बाँकी छ।

लकडाउनले बीमा समितिले बीमितहरुलाई बीमा प्रिमियम तिर्ने समय थप गरिदिएको अवस्थामा प्रिमियम प्राप्त हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गरे हुने आम्दानी पनि घटेको छ।  त्यसमाथि हाल संस्थागत बचतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २.५ प्रतिशत ब्यादर घटाएर ७ प्रतिशत ब्याजदर दिन थालेका छन्।

साढे ९ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा लगानी गरिरहेका जीबन बीमा कम्पनीहरुको लगानीमा प्राप्त हुने ब्याजदर ७ प्रतिशतमा झरेमा थप ७ अर्ब घाटा जीबन बीमा कम्पनीहरुले आगामी वर्ष ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। हाल बीमा कम्पनीहरुले ३ खर्ब निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गरिरहेका छन्।

चैत मसान्तसम्ममा १९ जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ६३ अर्ब ९५ करोड बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन्। तर चैत यता बीमा शुल्क उठ्न छाडेको छ।
तर जीबन बीमा कम्पनीहरुमा मात्रै १ अर्ब बढी रकम तलब र घरभाडामा नै खर्च हुने अवस्था रहँदा र ब्यसायमा संकुचन आउँदा जीबन बीमा कम्पनी थप प्रभावित हुनेसक्ने पाण्डेले बताए। यसका लागि सरकारले बजेट मार्फत प्रतिफल सहितको इन्स्योरेन्स लक्षित कुनैपनि फाइनान्सियल उपकरण ल्याउनुपर्नेमा अध्यक्ष पाण्डेले जोड दिए।