छुवाछुत र मानव हित विरुद्धका गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहने छैन- प्रधानमन्त्री

छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सर्वप्रथम स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । मानव सभ्यताको कलंकका रुपमा रहेको यस अमानवीय प्रथालाई हामीले कानुनी रुपमा अन्त्य गरेका छौं । यसलाई सामाजिक रुपमा समूल अन्त्य गर्नका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय रहन यस अवसरमा म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

जातीय आधारमा हुने सवै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास अपराध, वहिष्करण, बञ्चितिकरण र हिंसालाई राज्यले कानुनी रुपमा अन्त्य गर्दै यसलाई निषेध गरेको छ । सबै जातिका मानिसहरुलाई विना भेदभाव सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउने नीति हामीले लिएका छौं । मानव समाज विकासको मध्ययुगीन चरणमा भएको श्रम विभाजनलाई आधार बनाएर वा समाजको अन्धविश्वासको आड लिएर युगौं अघिदेखि भइरहेको छुवाछुत प्रथाको अन्त्य गर्न राज्यको तत्परता वा कानुनी निषेध मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता अमानवीय प्रथा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्छ ।

छुवाछुत रंगभेद, जातिभेद, लिङ्गभेद वा यस्तै विभिन्न आधारमा गरिने भेदभाव, पक्षपात र दमन कहिल्यै पनि मानव जातिको आकाङ्क्षा थिएन । तर, समाज विकासको क्रममा जव मानिस बलिया र कमजोर, शासक र शासित, धनी र गरिवका बीचमा विभाजित भयो तव यस प्रकारका मानवता विरोधी अभ्यासहरु शासकहरुले शासितहरुमाथि थोपर्दै गए र मानव सभ्यतामा एउटा कलंकको रुपमा यस्ता क्रियाकलापहरु सामाजिक कुप्रथाको रुपमा स्थापित र अभ्यास गरिए । सामाजिक न्याय र समानता, निर्भय र सुरक्षित वातावरण एवं सम्मानित जीवन मानवीय आकाङ्क्षाको शास्वत पक्ष हो । यो तथ्य स्थापित गर्न इतिहासमा अनेक विचार, बिद्रोह र प्रयासहरु प्रकट भए।

तर, तिनलाई बलप्रयोगद्वारा दबाइँदै आयो र समाजमा असमानता, भेदभाव, असुरक्षा र सम्मानहीन जीवन थोपरिंदै आयो । समानताको मानवीय आकाङक्षाले सैद्धान्तिक तवरमा समेत सुत्रीकृत वा स्वीकार्य हुने दार्शनिक वा वैचारिक आधार पाएनन् । तर, जव समानतावादी र वास्तविक मानवतावादी प्रगतिशील दृष्टिकोणले दार्शनिक वैज्ञानिक र वैचारिक आधार पाए तव तिनले विचारमा संगठित भएर निर्दिष्ट गन्तब्यतर्फ उन्मूख शक्ति र गति पाए । यसले एउटा आन्दोलनको रुप लियो । १९ औं शताब्दीमा स्थापित विचार र २० औं शताब्दीमा स्थापित आन्दोलनका सफलताले त्यस्ता अनुचित भेदभावहरुलाई तोड्दै राष्ट्रहरुलाई उपनिवेशवादबाट मुक्त गर्दै स्वाधीनता प्रदान गर्ने, जनतालाई जातिभेद, रंगभेद, छुवाछुत र सामाजिक भेदभावजस्ता कुराबाट मुक्त गरेर स्वतन्त्र मानवको रुपमा परिभाषित गर्ने उचाई प्राप्त गरे । यसले विश्वमा ठूलो परिवर्तन आयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले विश्वद्वारा स्वीकृत समानताको सिद्धान्त अंगीकार ग¥यो । त्यसको प्रभाव विश्वब्यापी रुपमा प¥यो र समानताको आन्दोलनलाई जीवन दियो ।

हाम्रै देशमा पनि सति प्रथाको अन्त्य, दास ब्यवस्थाको अन्त्य, छुवाछुतको अन्त्यको घोषणाजस्ता सुधारका कुराहरु २००७ सालको आन्दोलन अघि र पछि पनि हुँदै आए । आज नेपालको संविधानले देश र दुनियाँका यी सबै अनुभव र उपलब्धिहरुलाई समेटेर सबै प्रकारका भेदभाव, अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको अन्त्य र सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूत गरेको छ । र, समाजवाद उन्मूख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रत्याभूत गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल–सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पहिचान गरेको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्ने संकल्प गर्दै त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तय गरेको छ । त्यसका निम्ति भेदभावरहीत सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धिलाई आफ्नो उद्देश्य बनाएको छ । संविधान र कानुनद्वारा यसरी स्पष्ट ब्यवस्था गरिएको भए तापनि सरकारको दृढ प्रतिवद्धता र लगातारको प्रयासका वबजुद समाजको पछौटेपन र कतिपय पक्षहरुमा रहेको अज्ञानता र भ्रमले अझै पनि समाजमा हाम्रा आकाङ्क्षा, प्रयास र सभ्यतालाई चुनौति दिने छुवाछुतजस्ता अशोभनीय र जघन्य अपराध हुने गरेको हामी पाउँछौं । युगौं अघिदेखिको कुप्रथाबाट प्रभावित सामाजिक सोचमा रहेको असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइहरु अहिले पनि कथित दलितको हीन पहिचान ब्यहोर्दै छुवाछुतमा आधारित जघन्य अपराधको शिकार हुनु परेका घटना हामी देख्दै आएका छौं ।

नेपाल सरकारले सामाजिक बहिष्करण, छुवाछुत र यसका आधारमा हुने हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ । अर्थात् मानव हित विरुद्धका यस्ता गतिविधिलाई सरकारले किञ्चित सहने छैन । यस्ता अमानवीय हिंसाका घटनाहरुको छानविन गरी दोषीहरुलाई कारवाही गर्न राज्य किञ्चित पछि पर्ने छैन । मानव सभ्यताको कलङ्क र सभ्य, लोकतान्त्रिक तथा सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारको पालनामा देखिएका बाधाहरुलाई सरकारले हटाउने छ । छुवाछुत सम्बन्धी जघन्य घटनाका अपराधीहरुलाई सरकारले कानूनी दायरामा ल्याउनेछ्र । त्यस्ता अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिने कुरामा सरकारले कुनै सम्झौता गर्नेछैन ।

जातीय छुवाछुत विभेद वा छुवाछुतको पीडामा परेको निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या हो । त्यसैले जातीय छुवाछुतका पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संबेदनशील हुन आग्रह गर्दछु । छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न म तीनै तहका सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ संस्था, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिकलाई आह्वान गर्दछु ।

अन्त्यमा, जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको पूर्ण सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

२१ जेठ २०७७ केपी शर्मा ओली